पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेता पुनले परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय कसैलाई पनि जानकारी नै नदिई नेपाली सेनाले सो विषयमा सोझै पत्राचार गरेकोमा आपत्ति जनाएका हुन् ।
Advertisement
मदन भण्डारी फाउन्डेसनले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अब यस्ता घटना हुन नदिन सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई सचेत हुन पनि पटकपटक आग्रह गरेका थिए ।
‘एसपीपीको कुरो परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् आउनुपर्ने हो । सामान्यत: परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आएर रक्षा हुँदै आवश्यक सुझावका लागि आर्मी हेडक्वार्टरमा पुगेर फेरि कानुन मन्त्रालयको समेत परामर्श लिएर क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर परराष्ट्रले सो विषयमा पत्राचार गर्नुपर्थ्यो । तर यी सबै कुरालाई छलेर सेनाले पत्राचार गरेको देखियो । यो गम्भीर कुरा हो । अब यस्तो हुन नदिन सरकार र राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुन जरुरी छ,’ नेता पुनले भने ।