काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले ‘निगम घाटामा छ भने कर्मचारीले कसरी बोनस खान्छन् ?’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले दिएको वक्तव्यको सम्बन्धमा केन्द्रित रही प्रश्न गर्दै सांसद सुमित्रा बिसीले भनिन्, “यदि, निगम घाटामा छ भने कर्मचारीले बोनस कसरी खान्छन् ?”
Advertisement
सांसद देवेन्द्र दाहालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबारे सरकारले दीर्घकालीनभन्दा पनि विद्यार्थी र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई लक्षित गरी तत्कालीन योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद अनिता देवकोटाले समग्रमा मूल्य वृद्धि भइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सरकारले जनतालाई करमा छुट दिनुपर्ने धारणा राखिन् । सांसद प्रकाश पन्थले सरकारले नै विद्युतीय चुल्होहरू सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए । कम्तीमा सरकारी गाडीहरूलाई विद्युतीय प्रणालीमा लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद भगवती न्यौपानेले “मूल्य वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा सरकार र पेट्रोलियम पदार्थका व्यापारीबीच मिलेमतो छैन भनेर कसरी विश्वास गर्ने प्रस्ट हुन चाहन्छु” भन्दै प्रश्न गरिन् ।
सांसद शेखरकुमार सिंहले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको स्वीकार गर्दै किसानलाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । सांसद गंगाकुमारी बेल्वासेले एलपी ग्यासको रङ, गन्ध र आकारका आधारमा घरायसी र व्यापारिक प्रयोगका निम्ति जतिसक्दो चाँडो छुट्याउनुपर्ने माग गर्दै एकपटकका लागि सबै नेपालीलाई विद्युतीय चुल्हो निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव सिर्जना भएको बताउँदै अभावबारे बजार अनुगमनमा भइरहेको ढिलाइप्रति टिप्पणी गरे ।
सांसद उर्मिला अर्यालले सरकारले कम भन्सार लगाएर विद्युतीय सवारी सञ्चालनको योजना ल्याउनुपर्ने धारणा राखिन् । आपूर्तिमन्त्री बडूले सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गरिबीको रेखामुनि रहेका सर्वसाधारणका निम्ति एलपी ग्यासलाई छुट्टै रङ गरेर दिने र परिमाण पनि तोक्ने, व्यावसायिक प्रयोजनका निम्ति छुट्टै दिनेबारेमा निर्णय भइसकेको जानकारी दिए । उनले मूल्य निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा सरकार संवदनशील रहेको बताउँदै निगम अहिले पनि घाटामा रहेर पनि अनुदानबाट सेवा गरिरहेको जानकारी दिए ।
