Credit: CLICKMANDU
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न नसकेपछि मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका डा युवराज खतिवडाले ओली सरकारमा अर्थमन्त्रालयको नै जिम्मेवारी पाउने देखिएको छ ।
खतिवडाले अर्थ तथा संचार मन्त्रालयको जिम्मा लिएका थिए । आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएका थिए । बैठकमा निवर्तमान अर्थमन्त्री डा खतिवडा समेत सहभागी थिए ।
बैठकमा खतिवडाले व्यवसायीले उठाएको सबै माग सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्ने कतिपय विषयमा बजेटमा नै आएको केही विषय कार्यान्वयनमा नगएको स्वीकार गरेका थिए ।
व्यवसायीले करतिर्ने समय पर सार्न माग गरेको विषयमा खतिवडाले आयकरको विषयमा पुरा गर्दा हुने भएपनि मूल्य अभिबृद्धि कर(भ्याट) भने उपभोक्ताबाट उठाएको भन्दै त्यो भने २५ गते नै व्यवसायीले बुझाउनुपर्ने बताएका थिए ।
‘मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपनि अर्थमन्त्रालयले युवराज खतिवडाले नै चलाउने संकेत आइतबारको बैठकमा देखियो,’बैठकमा सहभागी एक व्यवसायीले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने सदस्यमा खतिवडालाई नै निरन्तरता दिन चाहेका थिए । तर,नेकपामा बनेको समिकरणले सो स्थानमा पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई लैजानुपर्ने बाध्यता ओलीलाई आयो । प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमको नाम राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका छैनन् ।
Advertisement
शुक्रबारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा मन्त्रीमण्डल परिवर्तन नहुँने र खाली भएको मन्त्रालयमा मन्त्री आउने जानकारी उनले दिएका थिए ।
आइतबार व्यवसायीसँग भेटमा खतिवडालाईसँगै राखेर ओलीले अर्थमन्त्रालयले भने आफुले नै राख्ने र खतिवडालाई प्रमुख सल्लाहाकारको रुपमा जिम्मा दिने संकेत देखिएको छ ।
नेकपा उपाध्यक्ष गौतमले भने आफुलाई उपप्रधान सहित अर्थमन्त्रालय बनाउन माग गरेका थिए । नेकपामा अर्थमन्त्रीको लागि ६ भन्दा बढी नेताहरुको दावेदारी छ । अहिलेका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले नै अर्थमन्त्रालयले लिने इच्छा सुरुदेखि नै राखेका थिए । साढे २ वर्ष अगाडि पार्टीका बरिष्ठ नेतालाई पछाडि पारेर खतिवडा ओली सरकारमा अर्थमन्त्री बन्न सफल भएका थिए ।
खतिवडा अर्थमन्त्री बनेपछि ओलीको गुटमा नै असन्तुष्टी देखिएको थियो । जुन खतिवडाको मन्त्रीपदको कार्यकालसम्म समेत देखियो ।
तर,प्रधानमन्त्री ओली भने अहिलेको अर्थमन्त्री चलाउन खतिवडा बाहेक अरु सक्षम नभएको बताउदै आएका छन् ।
यसले हेर्दा खतिवडाले मन्त्री नबनेर नै अर्थ सहितका मन्त्रालयले चलाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीबाट सल्लाहकार बनेर पाउने संकेत देखिएको छ ।
