पोखरा । गण्डकी सरकार र अर्थमन्त्रीको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको छ । बुधबारको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकले त्यसको पुष्टि गरेको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री रामजी बराल थिएनन् । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले डाकेको बैठकमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरि चुमानसहित, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का हरिशरण आचार्य, राष्ट्रिय जनमोर्चाका खिमविक्रम शाही उपस्थित थिए ।
बैठकमा सहभागी एक नेताकाअनुसार बैठक सौहाद्रपूर्ण हुन सकेन । अर्थमन्त्रीले मनखुशी तरिकाले काटेको ‘निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ कुनै हालतमा चाहिने निष्कर्षमा सत्ता गठबन्धनसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) समेत सहमत भएपनि अर्थमन्त्री कसैको कुरा नसुन्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । उनले सार्वजनिक रूपमै पनि यो कार्यक्रमको औचित्य नरहेको बताउँदै आएका छन् ।
Advertisement
यही द्वन्द्वका कारण असार १ गते ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमाथि छलफल हुन सकेको छैन भने संसद् अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।
त्यसकै निकासका लागि बैठक बोलाइएपनि बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको छ । बैठकमा सहभागी सबैले अर्थमन्त्रीको चर्को आलोचना गरे भने त्यसको निकास खोज्न मुख्यमन्त्रीलाई दबाब समेत दिएका छन् ।
यही द्वन्द्वका कारण असार १ गते ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमाथि छलफल हुन सकेको छैन भने संसद् अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।
त्यसकै निकासका लागि बैठक बोलाइएपनि बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको छ । बैठकमा सहभागी सबैले अर्थमन्त्रीको चर्को आलोचना गरे भने त्यसको निकास खोज्न मुख्यमन्त्रीलाई दबाब समेत दिएका छन् ।
“सबैको आक्रोश अर्थमन्त्रीमाथि नै छ । अर्थमन्त्रीको धारणा चाहिँ दल वा मुख्यमन्त्रीले जे निर्णय गरेनी मान्दिनँ भन्ने छ,” सहभागी एक नेताले भने, “समस्या समाधानउन्मुख छैन । अबको विकल्प मुख्यमन्त्रीले लिने हो । सरकारका मन्त्री, सांसदहरू चाहिँ यसलाई सुधार नगरे सरकार गए जान्छ बजेट पास गर्न दिन्नौँ भन्नेमा पुग्नुभएको छ । एकदम एक्स्ट्रिम भएको छ । विभागीय मन्त्रीको लाइन नि त्यही छ ।”
यही अन्योलताले संसद् सुचारु हुने सम्भावना झन धकेलिँदै गएको छ । बैठकमा सहभागी सबैले निकास खोज्न मुख्यमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएका छन् ।
“उहाँहरूले जे गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईंले नै गर्नुहोस्, तपाईंको निर्णयमा समर्थन हुन्छ भनेर बल मुख्यमन्त्रीकै कोर्टमा फ्याँक्नुभएको छ,” उनले भने ।
निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम नितान्त सांसदले योजना छान्न र खर्च गर्नका लागि ल्याइएको कार्यक्रम हो ।
७२ करोड बजेटको यो कार्यक्रम यसपटक अर्थमन्त्रीले काटिदिएका छन् । यो कार्यक्रम राख्न मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै मुख्यमन्त्री स्वयंले भनेका थिए ।
तर, नीति तथा कार्यक्रममा नआएको भन्दै अर्थमन्त्रीले यो कार्यक्रम हटाइदिएका हुन् । यसबाहेक अर्थमन्त्रीले अन्य मन्त्रालयमा हस्तक्षेप गरि सिलिङ र योजना थपघट गरेको आरोप मन्त्रीहरूले लगाएका छन् ।
यिनै समस्याका कारण सत्तापक्षले नै सदनलाई बन्धक बनाएको छ ।
बुधबारको बैठक चल्दै गर्दा एक मन्त्रीले ‘बजेट जिरो बनाइदिने’ भन्दै जबर्जस्ती गठबन्धनका नेताको बैठकमा छिरेका थिए । त्यसपछि छलफल झन भाँडियो ।
बैठकमा सहभागी अर्का नेता भन्छन्, “त्यही नामको कार्यक्रम आउने सम्भावना छैन । निष्कर्ष केही निस्केको छैन । छलफल सकारात्मक छैन । अर्थमन्त्री टसमस हुनुहुन्न । समस्याको उठान नै उहाँले गर्नुभएको हो । तर, उहाँले कुनै हालतमा कार्यक्रम आउन्न भन्नुभएको छ । अरूको कुरा चाहिँ चार वर्ष ठिक हुने अहिले नहुने भन्ने छ । अर्को कुरा ५ करोड दिएर सरकारलाई खाल्डोमा हाल्ने, अनि सानो खाल्डो चाहिँ फड्किन्छु भन्ने खालको रवैया देखाउनुभएको छ, यस्तो पनि हुन्छ ?”
उनले अर्थमन्त्रीप्रति कुनैपनी मन्त्रीको विश्वास नभएको पनि बताए । बरु सरकारलाई फसाउन अर्थमन्त्री नै लागेको उनको आरोप छ ।
बैठकको अन्तमा चाहिँ सबैले निकास खोज्ने जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीलाई दिएर निस्केका छन् ।
“कहाँ, कसलाई फोन गर्ने हो गर्नुहोस्, तर निकास दिनुहोस् भनेर निस्केको हुँ, मुख्यमन्त्रीले बुझ्नुभएकोहोला नि,” ती नेताले भने ।
यसको अर्थ, अर्थमन्त्री हटाउनै परेको खण्डमा पनि हटाउन सक्ने तर, त्यसले गठबन्धनलाई असर नपरोस भन्ने उनको संकेत थियो ।
यता अर्थमन्त्री बरालले चाहिँ गठबन्धनको सरकार भएको कारण आफूलाई हटाउँदा अरूको के हुन्छ, ख्याल राख्न चेतावनी दिएका छन् ।
