आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा केन्द्रित कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक १२ दिनपछि पुनः चल्न थालेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अवरोध गर्दै आएको प्रदेशसभा बैठक सत्तारूढ दल र एमालेबीच चार बुँदे सहमति भएपछि शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आएको हो।
एमालेले आफूसँग गत वर्ष भएका माग कार्यान्वयन नभएको भन्दै असार १२ गतेदेखि सदन अवरूद्ध गर्दै आएको थियो। शनिबार बिहान बसेको सर्वदलीय बैठकले विभिन्न चार वटा विषयमा सहमति गरेको छ।
Advertisement
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् प्रस्तावित योजनाहरूको एकमुष्ट रूपमा फिर्ता लिने र विनियोजन रकम यथावत् राखी साउन मसान्तसम्म कार्यविधिअनुसार योजना छनोट गरिसक्ने सहमति भएको छ।
विनियोजन किताबमा कर्णाली प्रदेशसभा बाहिरका भौगोलिक क्षेत्रलाई समावेश भएका सबै योजनाहरूको नाम हटाउने, १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन गरिएका योजनाहरूका हकमा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको साना सिँचाइबाहेक अन्य नयाँ योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको छ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रमको सम्बन्धमा रिक्त रहेका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सहमतिमा योजनाहरू छनोट गर्नेगरी कार्यविधि संशोधन गर्ने सर्वदलीय सहमति भएको छ।
सदन चलेपछि नियमित रूपमा आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल भइरहेको छ।
