यदाकदा शंका लाग्दछ- यो देशको भाग्य नै कतै उल्टो कलमले लेखिएको त छैन ? हुनुपर्ने कैयौं चिज हजार प्रयत्न गर्दा पनि हुँदैनन्, नहुनुपर्ने, नभइदेओस् भनेर हजार कामना गरेका कैयौं कुरा सजिलै बारम्बार भइदिन्छन् । एकातिर हामी भन्छौं- लोकतन्त्र सफल हुन बलिया, सबल र सक्षम राजनीतिक दलहरू चाहिन्छन्, अर्कोतिर हामी दलहरूको टुट, फुट, गुट, विग्रह र विभाजनको अनन्त शृङ्खला सामना गर्न बाध्य छौं ।
वितेका पाँच वर्ष यताका मात्रै कुरा गर्दा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएको नेकपा (नेकपा) टुटेर धुजाधुजा भयो । आज त्यो पार्टी ४ चिरामा विभक्त मात्रै छैन, एकअर्काप्रतिका आरोप-प्रत्यारोपले राजनीति र लोकतन्त्रको गुणस्तर नै क्षयीकरण भएको छ । आम जनता र मतदातामा दलहरूप्रतिको विश्वास निरन्तर कमजोर हुँदैछ । दलहरूप्रतिको जनविश्वास मात्रै घटेको भए त्यो ठूलो जोखिमको कुरा हुने थिएन, साथसाथै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समेत बदनाम हुँदै गएको छ ।
Advertisement
यही श्रृङ्खलामा अर्को एक घटना थपिन पुगेको छ- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को विभाजन । २०७६ वैशाख २३ गते तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल बीच एकता भई समाजवादी पार्टी बनेको थियो । त्यससँग २०७७ वैशाख १० गते तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीको समेत एकता भई जसपा बनेको थियो । यसरी मिलेका तीन पार्टीहरूको एकताबाट देशमा एउटा नयाँ ठूलै आकारको समावेशी चरित्रको लोकतान्त्रिक पार्टी उदित हुनसक्ने संभावना बढेको थियो । धेरैले यसलाई स्वागत गरेका थिए । एक राम्रो र सकारात्मक राजनीतिक परिघटना मानेका थिए ।
तर, तीन वर्ष बित्दा नबित्दै अनौठा घटनाक्रमबाट यो पार्टी गुज्रियो । एकता पश्चात् एउटा आम चुनावमा पनि एकीकृत रूपमा भाग नलिंदै वा एउटा एकता महाधिवेशन समेत नगर्दै यो पार्टी टुक्रियो । यसबाट महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो नेतृत्वको समूह निस्किएर लोकतान्त्रिक-समाजवादी पार्टी भन्ने भिन्नै पार्टी बनिसकेको छ भने डा. बाबुराम भट्टराई, महेन्द्र राय यादव, राजकिशोर यादव समूहले फेरि भिन्नै भेला आहृवान गरेका छन् । जसपाभित्रको उपेन्द्र यादव समूहको केन्द्रीय समिति बैठक असार २९ र ३० गते वीरगञ्जमा बोलाइएको छ भने अर्को समूहले त्यसको एक दिन अगावै असार २८ र २९ गते काठमाडौंमा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक बोलाएको छ । कतातिर बहुमत पुग्छ, त्यसको कानुनी निरुपण कसरी हुन्छ भन्ने पाटोलाई छोडिदिने हो भने राजनीतिक रूपले जसपामा दोस्रो ठूलो विभाजन हुँदैछ ।
आखिर किन यस्तो भयो ? समाजवादी पार्टी हुँदै जसपाको करिब तीन वर्षको अनुभवबाट हेर्दा दल निर्माणको जटिलता के रहेछ ? आफू समेत सामेल र भोक्ता रहेको यो घटनाक्रमलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा मुख्य ८ वटा कारण देखिन्छन् ।
१. पृष्ठभूमिहरूको गञ्जागोल
२०७७ वैशाख १० गते जसपासम्म आइपुग्दा यस पार्टीभित्र दुई दर्जन बढी साना-ठूला राजनीतिक दल तथा आन्दोलनकारी समूह मिसिएका थिए । यसले गर्दा यो पार्टीभन्दा बढी मोर्चा जस्तो बन्न पुगेको थियो । यी समूहका फरक-फरक स्कुलिङ थिए । मधेश जनविद्रोहको जगमा निर्माण भएको नेता कार्यकर्ता पंक्ति र जनमत यसको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा थियो । अर्को जनजाति आन्दोेलनको हिस्सा थियो । पश्चिमको थरुहटदेखि पूर्वको लिम्बुवान आन्दोलनसम्मका समूह यसमा थिए । नयाँ शक्ति पार्टीको एकतापछि पूर्व माओवादीको एउटा हिस्सा यसमा थपिएको थियो ।
यो पार्टीमा यी यावत् पृष्ठभूमिहरूको गञ्जागोल थियो । फरक-फरक पृष्ठभूमिले सृजना गरेको फरक-फरक मनोविज्ञान बीचको द्वन्द्व थियो । यसबाट पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न संगठनात्मक अन्तरघूलन र सघन प्रशिक्षण आवश्यक हुन्थ्यो, त्यो हुन सकेन । त्यसो हुन नसक्नुको एउटा कारण त कोरोना महाव्याधि र त्यसले सृजना गरेका व्यवधान थिए, तर त्यति मात्र पर्याप्त कारण थिएन । नेतृत्वपंक्तिमा प्रबल इच्छाशक्ति हुन्थ्यो त त्यसका बाबजुद यी काम हुन सक्थे ।
ठीक होस् वा बेठीक- पार्टी निर्माणमा कुनै खास साझा स्कुलिङ, त्यसले निर्माण गर्ने साझा मनोविज्ञान, पार्टी संस्कृति र पार्टी भावना आवश्यक हुने रहेछ । त्यो जसपाभित्र विकास नै भएको थिएन ।
मंसिरमा हुने आम निर्वाचनको सामना र राजनीतिक अस्तित्व रक्षा दुवै दृष्टिकोणबाट फुटपछि जसपाका दुवै समूहको राजनीतिक यात्रा सहज हुने देखिंदैन । अस्तित्व रक्षाका दृष्टिकोणले मात्रै हैन, वैचारिक प्रवृत्ति र धारका दृष्टिकोणले समेत यी समूह के-कसरी लर्बराउने, हर्बराउने वा जोल्टिने हुन् यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । ‘वैकल्पिक राजनीति’ को आकांक्षा राख्नेहरूका लागि त यी समूहको अभ्यास निकै अत्यासलाग्दो, अनिश्चित र कठिन बन्न पुगेको छ
वैचारिक हिसाबले पनि यहाँ मुख्यतः ४ प्रकारका सोच प्रबल थिए । एक-पार्टीलाई शुद्ध मधेश-केन्दि्रत दल ठान्ने सोच । दुई- मधेशका अतिरिक्त यो सबै पहिचानवादीहरूको साझा थलो हो भन्ने सोच । तीन- आफूलाई माक्र्सवादी वा कम्युनिस्ट नै ठान्ने, कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पहिचान, समावेशिता र संघवादलाई न्याय नगरेको हुँदा मात्र यो पार्टी बनाउन परेको अन्य सवालमा आफूलाई कम्युनिस्ट वा कम्युनिस्टहरू जस्तै ठान्ने सोच । चार- यसले विचार, संगठन, एजेण्डा, कार्यशैली र कार्यदिशामा एक समग्र विकल्प दिनुपर्दछ, ‘मिनी कम्युनिस्ट पार्टी’ वैकल्पिक प्रगतिशील लोकतान्त्रिक शक्ति बन्नुपर्छ भन्नेÙ पहिचान, समावेशिता, सुशासन र समृद्धिको समुचित प्रतिनिधित्व गर्नुपर्दछ भन्ने सोच । यी फरक-फरक सोच बीच साझा विन्दुहरू नभएका हैनन् तर, समन्वयको अभावले ती नजिकिनु भन्दा झन्झन् टाढा हुँदै गए ।
२. शीर्ष नेताहरूबीचको अविश्वास
निर्माणाधीन पार्टीमा शीर्ष नेताहरू बीचको एकता, परस्पर विश्वास, सम्मान र सहकार्य महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, जसपामा सुरुवातदेखि नै त्यो वातावरण थिएन । नेताहरू एकअर्काप्रति अविश्वासी, शंकालु र भयग्रस्त लाग्दथे । एकीकृत कार्ययोजना बन्दैनथ्यो । नेताहरू आ-आफ्नो पाराले दौडिरहेका हुन्थे । नेताहरूको कार्यशैली हेर्दा लाग्दथ्यो कि उनीहरूमा आत्मविश्वास भन्दा बढी लघुताभाष थियो । दृढनिश्चय भन्दा बढी अन्योल थियो । परस्पर विश्वासभन्दा बढी शंका र अविश्वास थियो । कसैले एक अर्का विरुद्ध कुनै षड्यन्त्र त बुन्दै छैन भने जस्तो भान र प्रतीत हुन्थ्यो । पार्टीलाई देशै ढाक्ने गरी विकास गर्ने, राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने आकांक्षा राख्ने भन्दा एउटा सानो समूहकै रूपमा अस्तित्व रक्षा गर्ने मनोविज्ञान हावी थियो ।
शक्तिको सिद्धान्त के हो भने त्यो निरन्तर विन्यास र वृद्धिमा हुनुपर्दछ । अन्यथा त्यो आफैं घट्न थाल्दछ । किनकि शक्ति कहिल्यै स्थिर बस्दैन । त्यो भकारीमा धान राखेजस्तो सञ्चय गर्ने चिज हैन । जति धेरै एकता गर्दै गयो उत्ति नै संगठन र भोट भने घट्दै जाने स्थिति जसपामा थियो । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा पनि पूर्वी पहाडलाई छोडेर अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा सबै प्रदेश र क्षेत्रमा परिणाम खस्किएको पाइन्छ ।
३.संस्थागत प्रक्रियाको अभाव
पार्टीको कार्यशैली बिल्कुलै लथालिङ्गे थियो, संस्थागत थिएन । एकताको तीन वर्ष बढी समय भइसक्दा पनि संगठनात्मक समायोजन सबै तहमा भइसकेको थिएन । पार्टी सदस्यताको अभिलेख अद्यावधिक भएन । केन्द्रीय विभागहरू गठन भएनन् । पार्टीका तहगत इन्चार्जहरू तोकिएनन् । पार्टीको व्यवस्थित आर्थिक जीवन थिएन । अन्तरसमन्वयको व्यापक अभाव थियो । जिम्मेवारी पाएकाहरूले पनि कसले, कसको निर्देशन वा रेखदेखमा कसरी काम गर्नुपर्ने हो ? त्यसको कुनै व्यवस्थित अभ्यास थिएन ।
बरु ‘पार्टी नबन्दै पार्टी कब्जा गर्ने होड’ भने सुरुवात भइसकेको थियो । यो ‘पार्टी कब्जा’ भन्ने सोच कहाँबाट कसले कसरी छिरायो पत्तै नपाई सरुवा रोगझैं व्यापक भयो । कुनै कुनै जिल्लामा जम्मा तीन जना मान्छे थिए, दुई जना एकातिर भएर ‘पार्टी कब्जा’ भएको घोषणा गर्थे । आन्तरिक किचोला, संकीर्णता र कब्जा मनोविज्ञानको एउटा रोचक उदाहरण गत उपनिर्वाचनमा भक्तपुरमा बनेको थियो । प्रदेश सभा उम्मेदवारीका लागि ८ जना बीच कसले टिकट पाउने भन्ने महिनौं रस्साकस्सी चलेको थियो, निर्वाचनमा जम्मा ३२ भोट आयो । ३२ भोटको उम्मेदवारीका लागि मानिस किन यसरी महिनौं एकआपसमा झगडा गर्थे भन्ने कुरा बुझिनसक्नु थियो ।
४. नेतृत्व पद्धति र मोडालिटीबारे भिन्न सोच
पार्टीको नेतृत्व प्रणाली कस्तो हुनुपर्दछ ? यो एकताको समयदेखि नै विवादको विषय थियो । कसैले ‘एकल नेतृत्व’ चाहन्थे, कसैले ‘समावेशी र सामूहिक नेतृत्व’ । कसैले ‘तीन क्लष्टरबाट तीन अध्यक्ष भएको अध्यक्ष मण्डल’ को तर्क गर्थे । कसैले महन्थ ठाकुरको बहिर्गमनपछि खाली भएको एक अध्यक्ष पद अविलम्ब भर्नुपर्ने कि विधान संशोधन गरी खारेज गर्नुपर्ने तर्क गर्थे ।
यीमध्ये कुन मोडालिटी ठीक थियो वा हो भन्ने कुरा दाबी गर्न सहज थिएन । सबै मोडालिटीमा केही न केही चुनौती थिए र केही न केही संभावना । तर, एउटा कुरा के सत्य थियो भने यतिका धेरै समूह एकीकृत भएको मोर्चा जस्तो पार्टीमा कम्तीमा एउटा महाधिवेशनसम्म भने सामूहिक नेतृत्व नै जरूरी थियो । त्यसो नगर्दा समूह-समूह बीचको आन्तरिक सन्तुलन वा समीकरण खुम्चिने र मानिस तरंगित हुने संभावना हुन्थ्यो । यही कुराको अस्थायी हल खोज्दै ‘तीन सदस्य मुख्यालय’ को अवधारणा प्रवेश गराइएको थियो तर, त्यो पनि कामकाजी भएन ।
एकाथरी ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ले सबै महत्वपूर्ण निर्णयमा एकलौटी गरेको गुनासो गर्थे, अर्कोथरीको तर्क ‘सबैलाई सोधेरै, मिलाएरै गरेको हो’ भन्ने हुन्थ्यो । ‘मुख्यालय’ को अभ्यास खासै प्रभावकारी भएको भने पाइएन ।
५. केही महत्वाकांक्षी सांसदहरूको मन्त्रीपदको आसक्ति
पार्टीभित्र केही सदावहार असन्तुष्ट र महत्वाकांक्षी सांसदहरू थिए, जसको मस्तिष्कमा हरदम मन्त्रीपद घुमिरहेको हुन्थ्यो । यो जसपाको मात्रै समस्या हैन, संसदीय व्यवस्थाको नाजुकता र नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा त्यो कुनै नयाँ प्रवृत्ति थिएन । यो सबै पार्टीमा देखिने रोग हो । ती एकअर्को नेता कहाँ गएर एकअर्काको पोल लगाउँथे । उनीहरूभित्रको अवसरवादलाई नेताहरूले बेलैमा चिनेनन् बरु त्यसैमाथि टेकेर एकअर्का विरुद्ध केही कच्चा रणनीतिहरू बनाए । त्यस्ता रणनीतिहरू असफल हुनु स्वाभाविक थियो । एकअर्का विरुद्धका ‘अनावश्यक र असफल मुभ’ ले एकअर्काप्रतिको अविश्वास र मनोवैज्ञानिक दूरी झन्झन् बढ्दै गयो । अन्ततः नेताहरू ‘सल्लाहले नै छुट्टनि’ राजी भए । यसो हुँदा दुःखमनाउ गरेनन् बरु उल्टै खुसी भएर हात मिलाएर बिदावारी भए ।
६. दोहोरो फाइदाको अपेक्षाः दोहोरो घाटाको भय
सपा हुँदै जसपा बन्दा दोहोरो फाइदाको अपेक्षा थिए । मधेशको मात्रै शक्तिले संविधान संशोधन र प्रदेशको पुनः सिमांकन नहुने हुँदा पहाडतिर पनि शक्ति विस्तार गर्नु मधेशको पनि आवश्यकता थियो । पहाडतिर पूर्व संघीय समाजवादी पार्टी वा नयाँ शक्ति जस्ता पार्टीले पर्याप्त विकास गर्न नसक्दा विसर्जनमा पुग्ने जोखिम थियो । मिल्दा दोहोरो फाइदा हुने अपेक्षा थियो । शक्तिपूजक संस्कृति बलियो भएको समाजमा संगठन विस्तार गर्न शक्तिको आड चाहन्छ भन्ने सोच गलत थिएन । मधेशको शक्तिको आडमा पहाड र हिमालतिर फैलिने र पहाड र हिमालको समर्थनमा संविधान संशोधनको मागलाई बलियो बनाउँदै लैजाने दोहोरो फाइदाको हिसाबकिताब बिल्कुलै गलत थिएन ।
तर, एकताका बाबजुद पहाडतिर पार्टी पर्याप्त विकास भएन । त्यसको कारण पहाडमा बनेको पार्टीको ‘मधेशकेन्दि्रत छवि’ मात्र जिम्मेवार थिएन, संगठनात्मक प्रयत्न र पहलकदमीको अभाव पनि थियो । जहाँ सबै समूह मिलेर केही सामूहिक तथा संगठित प्रयास भए त्यहाँ केही परिणाम बढेर नै आयो, जस्तो कि पूर्वी पहाड । तर, अरू प्रदेश विशेषतः वागमती, गण्डकी, कणर्ाली र सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीको पहाडी क्षेत्रतिर त्यसो भएन ।
यो स्थितिले दोहोरो फाइदाको अपेक्षा दोहोरो घाटाको भयमा परिणत भयो । पहाडमा पनि पार्टीको विकास नहुने, मधेशकै जनमत, शक्ति र आर्जनले पाएका पदहरू पनि पहाडलाई भाग दिनुपर्ने हुँदा मधेशको सहभागिता र अवसर झनै संकुचन हुने र मधेशमा असन्तुष्टि बढ्ने भय दुवैतिर देखियो । यसप्रकारको हिसाबकिताब आफैंमा कति जायज हो वा हैन, त्यसको भिन्नै बहस हुन सक्दछ तर व्यवहारमा देखिएको एउटा अप्ठ्यारो त यो मनोवैज्ञानिक द्वन्द्व पनि हो ।
७. भिन्न भूराजनीतिक एप्रोच
जसपाभित्र समकालीन विश्व परिस्थिति, यसको वैचारिकी, काल्पनिकीको विश्लेषण र संश्लेषण, भूराजनीतिक पाटो र देशको अन्तर्राष्ट्रिय तथा कूटनीतिक सम्बन्धको आयाममा पर्याप्त भिन्नता छन् भन्ने कुरा एमसीसीको बहसको सन्दर्भमा प्रष्ट भयो । यदि माओवादी र एकीकृत समाजवादीले आफ्नै वैचारिक अडान अनुरूप एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्थे भने जसपाको एउटा पक्षले पनि त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने संभावना थियो ।
प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले नाटकीय ‘युटर्न’ नगरेको भए सायद जसपाको संसदीय दलले पक्ष र विपक्षमा विभाजित मतदान गर्ने संभावना थियो र पार्टी त्यतिखेरै फुट्न सक्दथ्यो । तर, जसै प्रचण्ड र माधवले अस्वाभाविक कोल्टे फेरे- तीन वर्ष देखिको बहसमा ३ मिनेट नखर्चिर्एको पार्टीभित्र ३ सेकेन्डमै एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने नीति पारित भयो । संसदमा ३ बजे एमसीसीको बहस प्रारम्भ र मतदान हुँदै थियो- २ बजे पार्टी कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्यो, प्रचण्ड र माधव नेपालको सहजताका लागि तयार पारिएको कथित ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’ सरसर्ती पढेर सुनाइयो र सबै संसदतिर उठेर हिंडे ।
यो घटनाले ‘मिनी कम्युनिस्ट’ को मनोरोगबाट जसपा मुक्त भइसकेको छैन भन्ने देखाउँथ्यो । त्यति मात्रै हैन- कतिपय साथीहरू युक्रेन युद्धमा रूसको समर्थन गरेर लेख्न, बोल्न खुसी हुन्थे । यथार्थमा यो कुनै सामान्य वा चानचुने विषय हैन । समकालीन विश्व शक्ति सन्तुलनको व्याख्या कसरी गर्ने, कम्युनिस्ट विश्वको पतन र उत्तर-सोभियत युगलाई कसरी बुझ्ने जस्ता थुप्रै गहन कुरा यसमा जोडिन्थे । विश्व दृष्टिकोणमा शीतयुद्धकालीन युद्ध साम्यवादको हृयाङओभर बोकेर, वैकल्पिक प्रगतिशील-लोकतान्त्रिक, समावेशी-सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक शक्तिको जन्म र विकास न संभव थियो न छ ।
८. वैकल्पिकताको मर्दो भाष्य
नयाँ शक्ति गठन हुँदा यसमा सामेल भएका सबै मानिस ‘पूर्व माओवादी’ मात्र थिएनन् न त ‘पहिचानको राजनीति’ लाई एक मात्रै एजेण्डा मान्ने मात्र थिए । यसभित्र केजरीवाल मोडेलको ‘डेलिभरीको राजनीति’, आर्थिक विकास, सुशासन र समृद्धिको राजनीति सँगसँगै गर्न चाहने एउटा पंक्ति पनि थियो, जो सपा हुँदै जसपामा आइपुग्यो । बारबार पार्टी फेर्दै हिंड्नु, समाजमा अस्थिर र अविश्वसनीय देखिनु भन्दा यसै पार्टीबाट संघवाद र सुशासन, समावेशिता र समृद्धिलाई सन्तुलनमा राखेर अघि बढाउन सकिन्छ कि भन्ने सोचले समेत केही मानिस जसपामा बाँधिएका थिए । तर, पार्टी विस्तारै ‘परम्परागत राजनीति’ कै एउटा सानो हाँगो वा गुट जस्तो मात्रै देखिन थाल्यो । वैकल्पिकताको भाष्य मर्दै गयो । न साँचो समावेशिता न सुशासन र समृद्धि- कुनै पनि मुद्दालाई प्रखर रूपमा न्याय गर्न नसक्ने जस्तो स्थिति आयो ।
जसपाका शीर्ष र अघिल्लो पुस्ताका नेतामा अरू पुरातन पार्टीका शीर्ष नेताहरूमा जस्तै ‘डेलिभरीको राजनीति’ प्रति खासै आकर्षण र विश्वास देखिएन । न त त्यसका लागि कुनै ठोस योजना बन्यो न पहलकदमी नै भयो । अन्यथा ‘मधेश सरकार’ सँग ‘डेलिभरीको राजनीति’ को सुवास दिने राम्रो अवसर थियो र त्यसले देशकै राजनीतिमा एउटा नयाँ मोड दिन सक्थ्यो ।
मंसिरमा हुने आम निर्वाचनको सामना र राजनीतिक अस्तित्व रक्षा दुवै दृष्टिकोणबाट फुटपछि जसपाका दुवै समूहको राजनीतिक यात्रा सहज हुने देख्ािंदैन । अस्तित्व रक्षाका दृष्टिकोणले मात्रै हैन, वैचारिक प्रवृत्ति र धारका दृष्टिकोणले समेत यी समूह के-कसरी लर्बराउने, हर्बराउने वा जोल्टिने हुन् यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । ‘वैकल्पिक राजनीति’ को आकांक्षा राख्नेहरूका लागि त यी समूहको अभ्यास निकै अत्यासलाग्दो, अनिश्चित र कठिन बन्न पुगेको छ । तथापि अन्योलको बादलले ढाकिएको कालो वायुमण्डल छ्याङ्ग खुल्ने समयसम्म धैर्य गर्नुको अरू कुनै विकल्प पनि देखिन्न ।
