Credit: CLICKMANDU
काठमाडौं । चालु आर्थिक आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंकले एकाघर परिवार तथा संस्थाको समान सेयर स्वामित्व भएका बैंकहरुलाई मर्जरमा जान निर्देशन दिने व्यवस्था गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा राष्ट्र बैंकले गत साउन १४ गते बैंकहरुलाई सम्पूर्ण संस्थापक सेयरधनीहरुको विवरण १५ दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । जसअनुसार सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विवरण पठाइसकेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुसँग सेयरधनीको विवरण माग गर्नुको मुख्य उदेश्य नै एकाघर परिवार तथा संस्थाको तोकिएको सीमाभन्दा बढी समान सेयर स्वामित्व भएमा फोर्सफुल्ली मर्जरमा जानका लागि निर्देशन दिन हो ।
हाल नेपालमा २७ वटा वाणिज्य बैंक, २० वटा विकास बैंक, २१ वटा वित्त कम्पनी र ८८ वटा लघुवित्त कम्पनीहरु छन् । यी संस्थाहरुमा एकाघर परिवार तथा संस्थाहरुको समान सेयर स्वामित्व छ भने त्यो सबैभन्दा बढी सरकारी संघ-संस्था तथा निकायको छ ।
राष्ट्र बैंकले २०७२ सालमा बैंकहरुको संख्या घटाउने मुख्य उदेश्यले चुक्ता पुँजी वृद्धिको योजना ल्यायो । सो समयमा तोकिएको समयमा पुँजी पुर्याउन नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर तथा प्राप्तीमा गए । तर बाणिज्य बैंकहरुको संख्या पुँजी वृद्धिकै कारणले घट्न सकेन् ।
पुँजी वृद्धिको योजनामा घट्न नसकेका वाणिज्य बैंकलाई मर्जर गराउन क्रस होल्डिङको नयाँ रणनीति लिएको राष्ट्र बैंकले सरकारी निकायको लगानीलाई भने कसरी हेर्ला र विश्लेषण गर्ला ? मर्जरको आधार बनाउन सक्ला वा नसक्ला ? त्यो राष्ट्र बैंकको कुरा हो ।
तर सामान्य हिसाबले हेर्दा पनि निजी कम्पनी वा व्यक्तिले गरेको लगानीलाई क्रस होल्डिङ मानेर मर्जरमा जाऊ भने फोर्स गर्न खोजिरहेको राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङ भएका सरकारी निकायलाई पनि उही नियम लगाउनु पर्ने हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो लगानी गर्ने सरकारी संस्था तथा निकायहरुमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र बीमा संस्थान हुन् । यी सरकारी निकायहरुहरुले आधा दर्जन बढी वाणिज्य बैंकहरुमा सेयर लगानी गरेका छन् ।
बैंकहरु मर्ज भएर संख्या घट्ने सरकारी संस्थाको लगानी बढ्दै गएमाा निजी बैंकको सरकारीकरण हुने खतरा समेत देखिएको छ । अहिले हिमालयन बैंकको अध्यक्षमा संचय कोषका प्रमुख प्रशासक र लक्ष्मी बैंकको अध्यक्षमा नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशक छन् ।
संचालकको रुपमा संचयकोषका प्रतिनिधि नेपाल एसबिआई र एनएमबि बैंकमा समेत छन् । अब हुने साधारणसभापछि कोषका प्रतिनिधिले सिभिल बैंकमा समेत संचालक प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने अवस्था छ ।
बैंकहरुको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सालसम्मको तथ्यांक हेर्दा हाल सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकहरुमध्ये राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक बाहेक २४ वटा निजी लगानीका बैंक हुन् । जसमध्ये १३ वटा वाणिज्य बैंकमा न्यूनतम ०.५७ प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशतसम्म सरकारी संस्था तथा निकायहरुको सेयर स्वामित्व छ ।
क्रस होल्डिङको सीमामा राष्ट्र बैंक अन्योल
बैंकहरुसँग संस्थापक सेयरधनीहरुको विवरण माग गरेपनि हालसम्म कति प्रतिशतलाई क्रस होल्डिङ मानेर मर्जरको निर्देशन दिने भन्ने विषयमा भने छलफल हुन बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
‘गत वर्ष पनि ०.५ प्रतिशतभन्दा माथिको सेयर विवरण माग गरी क्रस होल्डिङ हेरिएको थियो,’ ती अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘सो अंकले क्रस होल्डिङ देखिएन अब भने त्योभन्दा तल नै सीमा निर्धारण गरेर अध्ययन गर्नु पर्ने हुन्छ ।’
राष्ट्र बैंकद्वारा बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको लागि जारी गरिएको एकिकृत निर्देशिका-२०७६ को लगानी सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार कुनै एकाघर परिवारको पुँजीको आधारमा वाणिज्य बैंकहरु ८ अर्बभन्दा बढी भएकाले अहिलेको अवस्थामा ०.५ प्रतिशतभन्दा तलको क्रस होल्डिङ पनि धेरै हुने उनको भनाइ छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन बाफियामा कुनैपनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थामा चुक्ता पुँजीको बढीमा १५ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
तर एक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भने १ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने सो ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको ऐन-२०७३ मा भनिएको छ- ‘कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा कम हुने गरी मात्र लगानी गर्नु पर्नेछ ।’
कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता अन्य सरकारी संघ-संस्था तथा निकायले भने तोकिएको दायराभन्दा बढी लगानी गर्न कुनै प्रतिबन्ध नभएको राष्ट्र बैंक नियमन विभागका एक निर्देशकले बताए ।
‘सरकारी स्वामित्वका संघ-संस्था तथा कम्पनीहरुलाई सीमाभन्दा बहिर गएर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्न राष्ट्र बैंकले रोक गरेकोे छैन,’ ती निर्देशकले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘यसरी सीमाभन्दा बढी लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उनीहरुले आफ्नो प्रतिनिधि सञ्चालक बनाएर पठाउन पाउँछन् ।’
राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशिका-२०७६ को लगानी तथा सहायक कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि कुनै पनि संगठित संस्थाको सेयरमा प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने सो निर्देशिकामा उल्लेख गरेको छ ।
तर सरकारी स्वामित्वको हकमा भने सो दायरा पनि लागू नहुने उनले जानकारी दिए ।
Advertisement
सञ्चय कोषको कुन बैंकमा कति लगानी ?
राष्ट्र बैंक आफैंमा सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको कारकारी निकाय हो । सरकारले आफ्नो मातहतका निकायमार्फत् निजी क्षेत्रमा लगानी गर्दा भने राष्ट्र बैंकले तोकेको दायराभन्दा बढी सेयर लगानी गरेको छ ।
सरकारी संघ-संस्था तथा निकायहरुमध्ये कर्मचारी सञ्चय कोषको नै ९ वटा निजी लगानीका वाणिज्य बैंकमा न्यूनतम ०.७० प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशतसम्म सेयर स्वामित्व छ । जसमध्ये सनराइज बैंक बाहेक सबैमा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व छ ।
सञ्चय कोषले नेपाल एसबीआई बैंकमा १५ प्रतिशत, बैंक अफ काठमाण्डूमा १५ प्रतिशत र हिमालयन बैंकमा १४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । साथै एनएमबी बैंकमा ६.८६ प्रतिशत, सिभिल बैंकमा ५.९९ प्रतिशत, सानिमा बैंकमा ३.४० प्रतिशत, कुमारी बैंकमा ३ प्रतिशत र प्रभु बैंकमा १.२४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।
यसैगरी नगारीक लगानी कोषले ३ वटा निजी वाणिज्य बैंकमा सेयर लगानी गरेको छ । जसमा लक्ष्मी बैंकमा ८.६८ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा २.६३ प्रतिशत र मेगा बैंकमा १.०१ प्रतिशत सेयर लगानी गरेको छ ।
सरकारी बीमा कम्पनीहरु राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले पनि निजी लगानीका ५ वटा वाणिज्य बैंकहरुमा ०.५७ प्रतिशतदेखि १२.१५ प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गरेका छन् ।
जसमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानले लक्ष्मी बैंकमा १.३६ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा १.१४ प्रतिशत र सनराइज बैंकमा ०.५७ प्रतिशत सेयर लगानी गरेको छ । साथै राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा १२.१५ प्रतिशत र नबिल बैंकमा ९.६७ प्रतिशत लगानी गरेको छ ।
यसरी सरकारी निकायले निजी बैंकमा लगानी गर्दै जाने हो भने केही दशकभित्र निजी बैंकको बहुमत स्वामित्व सरकारी संस्थामै जाने देखिन्छ । जुन समग्र बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्रकै लागि राम्रो भने होइन ।
