चुनावको मिति घोषणा हुन बाँकी छ। मंसिर पहिलो साता संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुने पक्काजस्तै छ।
चुनावका लागि दलहरू अब कम्मर कस्न थालेका छन्। नजिकिएको चुनावले सबै दलहरूलाई थोरै ‘नर्भस’ पनि बनाउन थालेको छ।
चुनाव कसरी जित्ने? कसरी धेरैभन्दा धेरै सिट ल्याउने? को-को सँग मिल्ने? अनि अन्तिममा कसले साथ देला वा कसले धोका? यी प्रश्नले सबैभन्दा धेरै सत्ता गठबन्धन भित्रका दललाई सताउन थालेको छ। अनि गठबन्धन भत्किएला कि भनेर झिनो आशाका साथ किनारमा बसेको छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले।
संसदीय निर्वाचनमा कम्तीमा आफ्नो सम्मानजनक हैसियत सुनिश्चित गर्ने र सकेसम्म धेरै सिट जित्ने रणनीतिमा दलहरूले कसरत अघि बढाएका छन्। सबै जना सबैसँग छलफलमा छन्। सबैले सबैमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब बढाएका छन् किनभने कोही कसैसँग पूर्ण रूपले आश्वस्त छैनन्।
कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा पाँच वर्षका निम्ति स्थिर सरकारको शर्तसहित सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेपछि गठबन्धन भित्रका वामपन्थी घटकमा आश र त्रास दुबै थपिएको छ।
Advertisement
आश यसकारण कि कांग्रेस गठबन्धनका लागि तयार भयो। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस केन्द्रीय समितिबाटै गठबन्धनका पक्षमा निर्णय गराएपछि अब कांग्रेस त्यसबाट पछाडि फर्किन्न। त्रास यसकारण कि कांग्रेस गठबन्धनलाई प्रयोग गरेर भरसक बहुमत ल्याउन चाहन्छ, नभए पनि बहुमतनजिक पुग्न चाहन्छ। त्यसैले चुनावमा गठबन्धनबाट धेरैभन्दा धेरै सिट आफू राख्न चाहन्छ कांग्रेस।
गठबन्धनका अन्य दलहरू कांग्रेसलाई दबाबमा राख्न र आफ्नो बार्गेनिङ बलियो बनाउन कम्तीमा पनि मोर्चा बनाएर अघि बढ्ने रणनीतिमा लागेका छन्। त्यस्तै ती दलका कतिपय नेताले आवश्यक परे जोसँग पनि मिल्न सकिने भनेर कांग्रेसमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेका छन्।
कांग्रेस पनि गठबन्धन दलहरूसँग पुरै ढुक्क छैन। गठबन्धन दलले धैरै सिट लिन बार्गेनिङ गर्छन्, र सिट बाँडफाँटमा चित्त नबुझे एमालेसँग हात बढाउन सक्छन् भनेर कांग्रेस पनि सशंकित छ।
साउन २ मा केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत् कांग्रेसले संसदीय निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको बहुमत सुनिश्चित गर्ने किसिमले गठबन्धनमा रहेका दलसँग तालमेल गर्ने निर्णय लिएको छ। त्यसका निम्ति कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा पनि ८५ सिट सुनिश्चित गर्ने गरी अन्य दलसँग संवाद अघि बढाउने भएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले सभापति शेरबहादुर देउवाले यस विषयमा छिट्टै गठबन्धन दलसँग परामर्श सुरू गर्ने बताए।
‘केन्द्रीय समिति बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नेगरी तालमेलमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनका निम्ति सभापतिजीले गठबन्धनभित्र छलफल गर्नुहुन्छ,’ महतले भने।
चुनावी गठबन्धनबारे कांग्रेसमा पहिलेदेखि नै दुई धार छ। स्थानीय चुनावमा समेत एक्लै जानुपर्ने दबाब सभापति देउवामाथि थियो। अहिले पनि गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्यबारे जनता र कार्यकर्तालाई भन्नु पर्ने माग केन्द्रीय समिति बैठकमा नेता शेखर कोइरालाले राखेका थिए। कोइराला र महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सिट बाँडफाँट स्थानीय चुनावको मतभार अनुसार गरिने भाषा निर्णयमा समावेश हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
सभापति देउवाले सत्ता गठबन्धनका अन्य घटक थप चिढिने भएकाले त्यसलाई राख्न नहुने मत बैठकमा राखेका थिए। गठबन्धनका अन्य घटकलाई चिढ्याए कांग्रेस फेरि खुम्चिनेमा देउवा चिन्तित छन्। गठबन्धनको साथ लिएरै कांग्रेसलाई बलियो बनाउनु पर्ने मत देउवाको छ।
‘२०७४ को नतिजाले उहाँको मनोविज्ञानमा अझै प्रभाव पारेको छ। गठबन्धनका सहयात्रीलाई नचिढ्याउँदा वाम एकता रोक्न सकिन्छ भन्ने उहाँको बुझाइ छ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने।
२०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धन हुँदा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेस २३ सिटमा खुम्चिएको थियो।
केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा तथा सुदृढीकरणका निम्ति आफ्नै नेतृत्वमा स्थिर सरकारलाई कांग्रेसले तालमेलको बटमलाइन बनाउने देखिन्छ। निर्णयमा भनिएको छ,‘आम नेपाली जनतालाई पाँच वर्षमा स्थिर सरकारमार्फत् जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने प्रष्ट कार्यक्रमको खाकासहित आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने ठहर बैठक गर्दछ।’
कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा स्थिर सरकार बनाउने रणनीति सहितको निर्णय सार्वजनिक गरेपछि माओवादी केन्द्र सशंकित बनेको छ। सत्ता गठबन्धन कायमै राख्ने हो भने सम्मानजनक शक्ति बाँडफाँट हुनुपर्ने पक्षमा माओवादी केन्द्र छ। यस विषयमा तत्कालै प्रतिक्रिया जनाउनेभन्दा पनि कांग्रेस नेतृत्वसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘कांग्रेस निर्णयको विषयमा तत्कालै प्रतिक्रिया जनाउनेभन्दा पनि उसको नेतृत्वसँग यस विषयमा छलफल गर्ने भन्ने छ। यस विषयमा छिट्टै छलफल हुनेछ,’ श्रेष्ठले भने।
स्थानीय चुनावमा तेस्रो शक्ति बनेको माओवादी केन्द्र संसदीय निर्वाचनपछि पनि निर्णायक शक्ति बन्न चाहन्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री भएर मुलुकलाई नयाँ युगतिर लैजाने मन आफूलाई भएको बताएका थिए। असार १० मा उनले भनेका थिए, ‘पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सपना हो कि बिपना हो भन्दाभन्दै गयो। दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा मलाई धेरै चिज सुधार गर्ने मौका मिल्यो। अब फेरि प्रधानमन्त्री भएर मुलुकलाई नयाँ युगतिर लान मन छ।’
सत्ता गठबन्धन जोगाएर कांग्रेससँग सहकार्य गर्दा पनि आलोपालो नेतृत्व खोज्ने संकेत उनले गरिसकेका छन्। हालैको भारत भ्रमणपछि कान्तिपुर दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा उनले आलोपालो नेतृत्वबारे छलफल हुनसक्ने बताएका थिए।
‘प्रधानमन्त्री देउवा आलोपालोको विषयमा लचिलो हुनुहुन्छ। पावर सेयरिङको विषयमा उहाँ मिलेरै जाने हो मिलेरै गर्ने हो भन्नुहुन्छ,’ उनले भनेका छन्।
प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणासँग भेट गरेका थिए। उपचार गर्न भारत पुगेकी राणासँग अरू कुनै प्रसंगले भेट नभएको प्रचण्डले प्रष्ट पारेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने प्रधानमन्त्री सुनिश्चत गर्न प्रचण्ड भारत गएको आरोप लगाएको छ। बुधबार बानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भने, ‘१२ प्रतिशत पनि जनमत छैन तर प्रधानमन्त्री खोज्न विदेश दौडिएका छन्।’
शक्ति तथा सिट बाँडफाँटबारे स्थायी कमिटी बैठकमा अब छलफल हुने माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले बताए।
‘स्थानीय चुनावपछि हामी निर्णायक शक्ति बनेका छौं। त्यसैले हाम्रो तागतअनुसार सिट र शक्ति बाँडफाँट हुनुपर्छ भन्ने मत छ। यो विषयमा छिट्टै स्थायी समिति बैठकमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने।
२०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट जितेको थियो। अब सिट संख्या बढाउने गरी माओवादी अघि बढ्ने नेता गजुरेलले बताए। यसकै निम्ति संयोजन समिति बनाएर सम्भव भए एकता र नभए मोर्चा बनाउने गरी छलफल अघि बढेको उनले बताए।
‘तालमेल गर्दा विगतका कमी-कमजोरी सच्याउने गरी अघि बढ्ने र संयोजन समिति बनाएर बाबुरामजी सहित एकीकृत समाजवादी र सत्ता गठबन्धनका वाम शक्तिबीच एकता वा मोर्चाको निर्णय लिने तयारी छ,’ उनले भने।
पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनको सामना गर्न लागेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि सम्मानजनक सिट ल्याउनु पर्ने दबाबमा छ। एमालेबाट अलग्गिएर बनेको यो पार्टी स्थानीय चुनावको परिणामप्रति सन्तुष्ट छैन। सत्ता गठबन्धनको मात्रै भर पर्दा कमजोर नतिजा आएको अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बारम्बार दोहोर्याउने गरेका छन्। बुधबार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिँदै अध्यक्ष नेपालले भने,‘गठबन्धनको भर परेपछि अरूको सहारामा बाँच्नु पर्दो रहेछ, अरूको भरमा बाँच्नेले केही गर्न सक्दैन। पार्टीलाई अब बलियो बनाउनुपर्छ।’
नेपालले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक मत बढाउने गरी परिचालित हुन कार्यकर्तालाई निर्देशनसमेत दिएका छन्। वाम मोर्चा गठनको छलफलसिट संख्या बढाउने उद्देश्यमा केन्द्रित भएको सेतोपाटीसँग बताएका थिए।
‘संसदीय चुनावमा बढी सिट जित्नुपर्यो नि! त्यो जित सुनिश्चित हुनेगरी छलफल भएको छ,’ उनले भनेका थिए।
एकीकृत समाजवादीलाई गठबन्धन भित्रका वामपन्थी दलहरूसँग पनि चिन्ता छ। वाम मोर्चा बनाउँदा त्यहाँ पनि आफूहरूले उचित भाग नपाउने हो कि भन्ने डर छ। महासचिव वेदुराम भुसाल वाममोर्चा गठनबारे संयोजन समिति निष्कर्षमा पुग्ने बताउँछन्।
‘वाममोर्चा गठन हुने वा नहुने भन्ने विषयमा संयोजन समितिले अध्ययन गरेर निष्कर्ष दिन्छ। सैद्धान्तिक विषयमा सहमति जुट्यो भने मात्रै सिट संख्याको विषयमा छलफल हुनेछ,’ भुसालले भने।
एकीकृत समाजवादीका कारण एमालेलाई स्थानीय चुनावमा केही असर पुगेको थियो। एमाले महासचिव पोखरेलले समाजवादीका कारण पाँच लाख मत क्षति पुगेको बताएका छन्।
संसदीय चुनावमा थप क्षति नहोस् भनेर कम्तीमा समाजवादीका केही नेता तान्ने रणनीतिमा एमाले छ। एमालेसँग निरन्तर छलफलमा रहे पनि वर्तमान गठबन्धन नै जोगाउने र त्यहीँभित्र बलियो उपस्थिति खोज्ने पक्षमा आफूहरू रहेको एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधरले बताए।
‘हाम्रा पार्टीका केही नेता र एमालेका केही नेता अहिले निरन्तर संवादमा हुनुहुन्छ। एमालेसँग मिल्ने पक्षमा हामी छैनौं, गठबन्धनभित्रै रहेर बलियो उपस्थिति बनाउने पक्षमा हामी छौं,’ उनले भने।
एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले एमालेसँग जारी राखेको सम्वाद गठबन्धनभित्र आफ्नो स्थान बलियो बनाउने रणनीतिको अंग पनि हो।
सत्ता गठबन्धन भित्रको संघीय समाजवादी फोरमले पनि केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत् संसदीय निर्वाचनमा सहकार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिसकेको छ। मधेसमा आफ्नो उपस्थिति अझै फराकिलो बनाउने हिसाबले सिट बाँडफाँटमा हिस्सा खोज्ने नेता रामेश्वराय यादवले बताएका छन्।
‘हामी हाम्रो पकड क्षेत्रमा अझै बलियो हुनेगरी साझेदारी गर्ने पक्षमा छौं। अब त्यसको मोडालिटीबारे त गठबन्धनभित्र छलफल हुनै बाँकी छ,’ उनले भने।
सत्ता गठबन्धन कायमै रहेको अवस्थामा संसदीय निर्वाचनमा पार्टीलाई फेरि असर पुग्नेमा एमाले सचेत देखिन्छ। त्यसैले सत्ता गठबन्धनबाट वाम घटकलाई अलग गराउने उद्देश्यले एमालेका विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवालीलगायत नेताहरू माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग संवादमा छन्।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कांग्रेसको नेतृत्वमा फेरि सरकार बन्ने परिस्थिति आउन नदिने पक्षमा छन्। बुधबार उनले कार्यकर्तालाई भनेका छन्,‘मंसिरमै चुनाव हुन्छ। यो निर्वाचनपछि मुलुकमा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी तपाईंहरू केन्द्रित हुनुहोस्।’
२०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन हुँदा एमालेले ८० सिट जितेको थियो।
पछि माओवादी र एमालेबीच पार्टी एकता गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण भएको थियो। आन्तरिक किचलोका कारण नेकपा विघटन हुँदा ओलीले पाँच वर्षको पूर्ण कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्न पाएनन्। दोस्रो संसद विघटन प्रकरणपछि सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट उनले सत्ता छोड्नु परेको थियो। यसपटक उनैलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेर चुनावमा जाने एमालेको तयारी छ।
आउने चुनावमा एमाले एक्लैले बहुमत ल्याएर ओली प्रधानमन्त्री बन्न असम्भव जस्तै छ। सरकारमा पुग्ने हो भने सके चुनावअघि वा कम्तीमा चुनावपछि गठबन्धन भत्काउनु पर्ने दबाबमा छ, एमाले।
कांग्रेसलाई फेरि सत्तासिन हुनबाट रोक्न सम्भव भएसम्म वाम सहकार्यलाई सफल बनाउने एमाले रणनीति छ। अन्तिममा सिट बाँडफाँट नमिले गठबन्धन भत्काउन सम्भव हुने र त्यही मौका छोपेर वाम गठबन्धन बनाउने आशमा एमाले बसेको छ। अन्तिम सिट बाँडफाँट नै सत्ता गठबन्धनका लागि सबैभन्दा नाजुक क्षण हुनेछ।
तत्काललाई भने सबै दलको ध्यान सिट संख्या बढाउने गरी तालमेल वा गठबन्धन बनाउनेमा केन्द्रित रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको मत छ। सिद्धान्त वा विचारका आधारमा भन्दा पनि लाभ-हानीको गणितका आधारमा मोर्चा वा एकताको पक्षमा दलहरू अघि बढेको राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईं बताउँछन्।
‘अहिले भइरहेका बैठक वा छलफललाई नियाल्दा दलहरू सैद्धान्तिक मार्गदर्शनलाई भन्दा पनि हार वा जितलाई हेरेर सहकार्य गर्न खोजिरहेका छन्। उनीहरूको सम्पूर्ण स्वार्थ आफ्नो आकारलाई बिस्तार गर्नेमात्रै छ,’ प्रसाईंले भने।
