काठमाडौं । न्याय परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीश पदपूर्तिका लागि गरेको सर्टलिस्टिङप्रति असन्तुष्टि बढेको छ । जिल्ला न्यायाधीश सिफारिसको मापदण्ड अनुशरण नगरी सर्ट लिस्टिङ भएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको हो ।
Advertisement
परिषद्ले असार २७ गते रिक्त २१ जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्तीका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
जसमा २०२ जनाले आवेदन दिएका थिए । परिषद् सचिवालयले साउन १० गते ती आवेदनमध्ये ६३ जनाको ‘सर्ट लिस्टिङ’ सार्वजनिक भएको थियो ।
संक्षिप्त सूचीमा न्यायपरिषद्ले छनोटको मापदण्ड लागू नगरेको असन्तुष्टहरुको आरोप छ ।
न्यायपरिषद्को बुलेटिनमा समावेश भएका सिनियरहरुलाई नाघेर जुनियरहरुलाई सर्ट लिस्टमा पारेको उनीहरुको आरोप छ ।
“सर्ट लिस्ट के आधारमा गरेको त ? जेष्ठताको आधारमा गरेको भए त्यहीअनुसार आउनुपर्ने । त्यो पनि देखिँदैन,” आवेदन दिएकामध्ये एक सिनियरको गुनासो छ, “कुन वर्षसम्मका सिनियरहरुलाई ल्याउने भन्ने पनि छैन । कुन आधारमा सर्ट लिस्टिङ गरियो भन्ने नै छैन । प्रक्रियामा गएको जस्तो देखाएर खल्तीको मान्छे ल्याइएको छ । नपर्नेहरु कुन आधारमा परेनन् त भन्ने कुरा पनि खुलाइएको छैन ।”
संक्षिप्त सूची तयार पार्नेबारे न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियाको निर्देशिकामा वरिष्ठताको आधारमा संक्षिप्त सूची तयार पार्नुपर्ने उल्लेख छ ।
“दफा ४ बमोजिम प्राप्त आवेदन अध्ययन गरी संविधान तथा ऐन बमोजिम न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि योग्यता पुगेका न्यायाधीश, न्याय सेवाको अधिकृत कर्मचारी, कानुन व्यवसायी तथा कानुनको अध्यापन, अन्वेशषण वा कानुन वा न्यायसम्बन्धी वा अन्य कुनै क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिको वरिष्ठताक्रमको आधारमा परिषद्को सचिवालयले अनुसूूची ३ बमोजिमको ढाँचामा विवरण तयार गर्नुपर्छ ,” निर्देशिकामा भनिएको छ ।
सूचीमा मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व नभएको पनि एक असन्तुष्टले जानकारी दिए ।
यस्तो छ आवेदकको सूची
यी हुन् सट लिस्टमा पर्नेहरु
न्याय परिषद्का सचिवालयका सहसचिव मानबहादुर कार्की भने सर्ट लिस्टिङप्रति हालसम्म कुनै गुनासो नआएको बताउँछन् ।
परिषद्ले सर्ट लिस्टमा परेका व्यक्तिहरुको बारेमा उजुरी दिन सात दिनको समय दिएको छ । “त्यस्तो कुनै गुनासो हो भने हामीकहाँ आउनुपर्यो नि । ७ दिनका लागि समय दिएका छौँ,” उनले भने ।
