लमजुङ भोजे गाउँ विकास समिति–२ का बीबी गुरुङको प्रश्न : ‘युद्धमा मर्नु मार्नु त स्वाभाविक हो, तर घाँटी रेटेर हत्या गर्नुको अर्थ के हो सुन्न चाहन्छु ?’
पुष्पकमल दाहाल (‘प्रचण्ड’) : ‘…म तपाईंलाई स्पष्ट गरुँ, जनयुद्ध शुरू भएको ६ महिनापछि, मैले नै लेखेर एउटा गम्भीर ‘सर्कुलर’ तलसम्म पठाएको थिएँ, ‘यदि कसैलाई एनिहिलेट (सफाया) गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्यो भने पनि मानिसलाई यातना दिएर त्यस्तो गरिनुहँदैन ।’ कसैलाई सफाया नै गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने पनि यातना दिनुहुँदैन भनेर मैले ‘सर्कुलर’ गरेको थिएँ ।…’
यस कार्यक्रमको प्रश्नोत्तरले पुष्पकमल दाहाल लगायत उनीसँग लागेका माओवादी नेतृत्वको आपराधिक मानसिकता प्रष्ट पार्दछ । उनीहरूलाई अर्काको ज्यान लिनु सामान्य थियो । यस्तै हिंस्रक आचरणको भरमा गाउँघरमा त्रास फैलाउँदै आफ्नो विध्वंसकारी प्रभाव बढाएको थियो, माओवादीले । दाहालकाे हकमा द्वन्द्वकाल ज्यादतीमा उनकाे ‘कमाण्ड रेस्पन्सिबिलिटी’ दर्शाउँछ ।
गैरन्यायिक हत्या, जहाँ एक नागरिकले अर्कोको इहलीला नै समाप्त पार्दछ, जुन सभ्य समाजमा वर्जित हुन्छ । वास्तविक दोहोरो भिडन्तमा मारिंदा, दुर्घटनाको दौरान कसैको हातबाट कसैको ज्यान जाँदा कसूर लाग्दैन र लाग्नु हुँदैन । तर, २०४७ सालको संविधानले सरकार र अदालतले दिनसक्ने मृत्युदण्डसम्म हटाइसकेको समाज थियो हाम्रो, जतिबेला दाहाल सजिलै हत्याको कुरा गर्दै थिए । कुनै जिउँदो व्यक्तिको जीवन हरण गर्दै गर्दा ‘यातना नदिइकन मार्नु’ भन्ने क्रूरतापूर्ण सर्कुलरलाई उनी आफ्नो उदारताको उदाहरणका रूपमा व्याख्या गर्दै थिए ।
‘सफाया’– माओवादीको मुख्य अस्त्र थियो, जसमा आफ्नो तजबिजमा, आफ्नो स्वार्थ र अभीष्ट अनुसार विद्रोहीले कसैको ज्यान लिने घोषणा र कार्य गर्दथ्यो । माओवादीका सुप्रिम कमाण्डर दाहाल थिए भने ‘सफाया’को घोषणा गर्ने ‘निकाय’ थियो बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको कथित जनसरकार, जसको ‘फैसला’मा अनगिन्ती निर्दोष र निहत्था नेता, शिक्षक, सामाजिक अगुवाको हत्या गरियो अक्सर यातना सहित ।
पुष्पकमल दाहालको हत्या सम्बन्धी बुझाइ र व्याख्या नेपाली समाज र इतिहासले कहिल्यै बिर्सनु नहुने खालको हो । तर डेढ दशकअघि बीबीसी नेपाली सेवामा प्रसारित उनको अभिव्यक्ति आज आएर झनै सान्दर्भिक हुनपुगेको छ, किनभने शेरबहादुर देउवा सरकारका कानून मन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले संसदमा पेश गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक दाहालले बीबीसीको उक्त प्रसारणमा दोहोर्याएको व्यक्तिहत्या सम्बन्धी ‘क्रूर दर्शन’बाट निर्देशित देखिन्छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को संशोधनको लागि २०७९ असार ३१ गते संसदमा प्रस्तुत विधेयक पीडकमैत्री रहेका आधारहरू पर्याप्त भएका कारण एउटा सभ्य मुलुकका सभ्य नागरिक र सांसदले यसको पूर्ण संशोधन, नभए खारेजी सुनिश्चित गर्नु जरूरी छ । त्यस्ता आधारमध्ये एउटा हो, कसैको ज्यान लिनुलाई ‘सामान्य हत्या’ र ‘क्रूर तथा अमानवीय हत्या’मा बाँडफाँट गर्नु । कसैलाई कञ्चटमा गोली हानेर सिध्याइने काम हुन्छ भने कसैलाई दिनहुँ यातना दिएर मारिन्छ । दुवै घटनामा एउटा मानवप्राणीको ज्यान खोसिन्छ ।
Advertisement
यसरी हत्यालाई विभिन्न ‘दर्जा’ दिने जुन काम मन्त्री बन्दीले गरेका छन्, त्यो पुष्पकमल दाहालबाट प्रेरित भएकोमा केही शंका छैन किनभने ‘सफाया’ गर्नुलाई उनी आफ्नो अग्राधिकार ठान्दथे र यातना दिई मार्नुभन्दा सीधै मार्नुलाई उच्च नैतिकताको प्रमाण ठान्दथे । ठीक यही ‘दर्शन’ बाट निर्देशित छ सरकारको विधेयक । (दाहालले लमजुङका प्रश्नकर्ता बीबी गुरुङलाई जवाफ दिने क्रममा यातना नदिइकन मार्नुलाई सभ्य र मानवीय बताउन खोजेका छन् । यस्तै मन्त्री बन्दीको विधेयकले सामान्य हत्या र क्रूर तथा अमानवीय तरिकाको हत्या बीच फरक देखाउँदै धेरै पीडकलाई उन्मुक्तिकाे ढाेका खाेलेका छन्।)
व्यक्ति हत्या, यातना र बेपत्ता पार्ने रणनीतिको प्रयोग गर्दा बाटोघाटो नपुगेको, सरकार उपस्थित नभएको डाँडाकाँडामा आफ्नो हैकम सजिलै जमाउन सकिन्छ भन्ने थाहा थियो, बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाललाई। नेताद्वयको एकल मकसद थियो— आफ्नो तथाकथित दर्शनलाई दिलोज्यान पछ्याउने युवकको प्रयोग गर्ने, बालकलाई युद्धमा घँचेट्ने, राज्य र अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पार्ने, अनि आफू मुलुकको मूलधार राजनीतिमा शान्ति दिन्छु भन्दै ‘ब्ल्याकमेल’ को भरमा प्रवेश गर्ने । गरे पनि त्यसै ।
संसारको र कतिपय स्वदेशीकाे धारणा छ— माओवादीले २०५२ सालमा बन्दूक उठाएको शाही शासन विरुद्ध थियो, र यो गलत बुझाइ फापेको छ दाहाल र भट्टराईलाई । तर खासमा बन्दूक उठेको थियो पाँच वर्ष पनि नपुगेको संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली विरुद्ध, जसले नेपाललाई मानवअधिकार, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक उन्नतिको बाटोमा नेपालको संविधान २०४७ अन्तर्गत थालनी मात्र गरेको थियो ।
माओवादीहरू २०४६ को जनआन्दोलनपछिको संसदीय निर्वाचनमा हार खाएर नाम मात्रको पार्टीमा सीमित हुन पुगेका थिए । तर १० वर्ष हिंसा मच्चाएर देशको प्रभाव केन्द्रमा आसीन हुन सफल भएका छन् । उनीहरूले खुला राजनीतिमा पनि केही जग बसालेका छन् तर संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया नटुंगेसम्म उनीहरूको वैधता (‘फुल लेजिटिमेसी’) पूर्णतः स्थापित हुने अवस्था अहिले पनि छैन । तथापि समस्याग्रस्त विधेयक क्याबिनेटबाट पास गरी संसदमा पेश गरेर प्रम शेरबहादुर देउवाले माओवादीलाई विना पश्चात्ताप, विना जवाफदेही ‘वैधता’ को बाटो खोलिदिएका छन् । यसमा अर्का गठबन्धनका नेता माधवकुमार नेपालको मिलेमतो देखिन्छ ।
मुक्तिनाथ र बाबुराम
पुष्पकमलको बीबीसी अन्तर्वार्ता जस्तै उनका सह–नेता बाबुराम भट्टराईको क्रूरता (अरू केही शब्द नै छैन) को झलक उनको लमजुङ हत्याकाण्डबारेको एउटा टिपोटबाट झल्कन्छ । ‘लडाइँमा जनता’ विषयक फोटो प्रदर्शनीमा लमजुङ, दुराडाँडाका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीलाई हत्या गरेर उत्तिसको रूखमा बाँधेर छाडेको तस्बिर राखिएको थियो । सो प्रदर्शनीको आगन्तुक पुस्तिकामा बाबुराम भट्टराईको टिपोेटले व्यक्तिहत्याबारे उनको बुझाइ पुष्पकमल दाहालकै जस्तो रहेको प्रष्ट पार्दछ । त्यहाँ मान्छे मारेकाे तस्बिरैसामु बसी भट्टराई लेख्छन्ः–
हिंसाको चरित्र वर्गीय र ऐतिहासिक हुन्छ । त्यसलाई बिर्सेर निवर्गीय र गैर–ऐतिहासिक हिंसाको कुरा गर्न खोजियो भने त्यो त्यति वस्तुवादी हुँदैन । प्रस्तुत फोटोहरूलाई वर्गीय पक्षधरता र ऐतिहासिक सापेक्षतामा प्रस्तुत गर्न सकेको भए बढी उपयोगी र वस्तुपरक हुनेथियो ।
बाबुराम भट्टराई, ने.क.पा. (माओवादी) २०६४–११–१३
यसरी, निहत्था व्यक्तिको ज्यान जसरी पनि लिन सकिन्छ र शब्दजालबाट आफूलाई उन्मुक्ति प्रदान गर्ने प्रमाण माओवादीका दुवै नेताको बोली र लेखनमा पाइन्छ । एउटाले यातना नदिई मार्नुलाई मनासिब मान्छ, अर्कोले अर्काको ज्यान लिनुलाई दार्शनिक लेप लगाउन खोज्छ । ध्यान दिनुपर्ने पक्ष के हो भने यस्ता अमानवीय, अराजक, आपराधिक विचारलाई आजसम्म दाहाल–भट्टराईले त्यागेका छैनन् । हो, सशस्त्र द्वन्द्व उनीहरूले त्यागे, जब प्रष्ट हुँदै गयो कि हतियारबन्द द्वन्द्वलाई अन्त्य नगर्ने हो भने सुरक्षा फौजले माओवादीलाई निमिट्यान्न पार्ने निश्चित भएको थियो ।
गत १६ वर्षमा माओवादी नेताहरू बहुदलीय प्रणालीमा छिरे, जनताको अनुमोदनको उतारचढाव भोगे, पैसा र पावरद्वारा संचालित मूलधार राजनीतिमा निर्लिप्त डुबे । नेपाली राजनीतिको मूल्यमान्यतालाई धरासायी बनाउन अगुवाइको भूमिका पनि खेले पुष्पकमल र बाबुरामले, र यस्तो राजनीतिक जालो बुने, पूरै पोलिटीलाई अस्थिरता र कमसल मूल्यमान्यताको रसातलमा झार्न सफल भए ।
माओवादी नेताले शान्ति प्रक्रिया, र संविधान लेखनको एक दर्जन वर्षको दौरानमा लोकतान्त्रिक पार्टी (मुख्यतः नेका र एमाले) का शीर्षस्थ नेतृत्वसँग मित्रतासम्म गाँस्न पुगे, जसले गर्दा पनि उनीहरूलाई समयक्रममा उन्मुक्ति सुनिश्चित गर्ने चेष्टामा सजिलो हुँदै गयो । द्वन्द्वकालको ज्यादती ‘पुरानो’ हुँदै जाँदा धेरै राजनीतिज्ञ माओवादीसँग राजनीतिक साँठगाँठमा लागे भने नयाँ पुस्तालाई द्वन्द्वकाल अपरिचित हुँदै गयो — ‘सफाया’, ‘थ्री नट थ्री’, ‘सकेट बम’, ‘बारुदी सुरुङ’ को अर्थ नबुझ्ने, द्वन्द्वकाल भोग्दै नभोगेको जमात बढ्याे ।
नेपाली राष्ट्र र समाजको लागि ठूलो विपद्को समय थियो द्वन्द्वकाल जसले पहिलोपल्ट त्यो तहको व्यक्तिहत्या र हिंसा दरबार र कोतबाट गाउँघरसम्म पुर्यायो । माओवादी ‘क्रान्ति’ को आतंक र प्रतिरोधमा परिचालित राज्य–दमनको कैंचीमा साधारण जन परे । माओवादीको दुई दशकभन्दा बढी (द्वन्द्वकाल र संक्रमणकाल) अवधिको प्रयत्नको परिणाम स्वरुप देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त र समाज तहसनहस भयो । नयाँ संविधान, गणतन्त्र त आयो, तर दाहाल र भट्टराईले ‘जनयुद्ध’ नथालेको भए आफैंलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्ने बहुदलीय लोकतन्त्रले नेपाललाई शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको उचाइमा पुर्याइसकेको हुनेथियो । आजैसम्म पनि पुष्पकमल दाहाल नेपाली राजनीतिमा निर्णायक हुनु भनेको केपी ओलीदेखि शेरबहादुर देउवासम्मको राजनीतिक स्तर घट्नु हुनगयो ।
पुष्पकमल दाहाल र ‘कोहोर्ट’ खुला राजनीतिमा उत्रेकोमा उनी लगायत सबैलाई धन्यवाद, तर (१) जबसम्म सही प्रायश्चितको वाणी आउँदैन, र (२) जबसम्म सही संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अवलम्बन हुँदैन यो डफ्फा ‘माओवादी’ नै रहने र यसले नेपाली समाज र राज्यशक्तिलाई ‘प्रयोग’ मात्र गरिरहनेछ । जतिकै निर्वाचनमा भाग लिए पनि विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय (‘ट्रान्जिशनल् जस्टिस्’) प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म नेपालले द्वन्द्वकाल र यसका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक छालबाट उन्मुक्ति पाउने छैन । विभिन्न बहाना बनाउँदै कहिले पार्टीको नाम बदल्लान्, कहिले समाजवाद, कहिले साम्यवादको कुरा गर्लान् तर दाहालको अभीष्ट भनेको राज्य कब्जा नै हो, र संक्रमणकालीन न्यायको बैठानले मात्र यस राज्य कब्जाको याेजनालाई रोक्न सक्छ ।
माओवादी शीर्षस्थ जसले खुला राजनीति ‘क्याप्चर’ गर्न र अधिकांश क्याडर– जसको ढाडमा टेकेर उनीहरू माथि बढे– उनीहरू बीचको भिन्नता छुट्याउनुपर्छ । उतिबेलाका माओवादी समर्थक, अनुयायी र क्याडर त आज ‘पीडित’ पंक्तिमा पर्दछन्, जसलाई अनैतिक दर्शनमा होमिने गराइयो र जसको भविष्य हरण भयो । दुवैतर्फका द्वन्द्वपीडित, बालसैन्य, अपहेलित क्याडर र पूरै जनतालाई चाहिएको छ सही संक्रमणकालीन न्याय ।
हतारो के को ?
मन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दी भन्ने गर्दछन्, ‘टिजे’ को कुराले धेरै समय धसायो नेपाली समाजलाई, यसलाई छिटोमा छिटो टुंग्याउनुपर्दछ । तर हतारमा गर्ने भनेको त एउटा माहोल बनाएर फर्जी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु रहेछ, ‘केही’को स्वार्थसिद्धिको लागि । र ती ‘केही’ द्वन्द्वपीडित होइनन् । हतारो भनेको ’पुष्पकमल एण्ड कम्पनी’लाई छ । केही हदसम्म यसअघि ‘टिजे’ मा चासो राख्ने विदेशी दूतावासलाई छ, बाँकीलाई छैन ।
राज्य र माओवादीबाट दशौं हजार पीडितलाई नराम्रो काम छिटो होस् भन्ने छैन । हो, पीडितलाई राहत र परिपूरण हात परोस् भन्ने हतार अवश्य छ— जीवनयापन गर्न, बालबच्चा पढाउन, हुर्काउन, व्यवसाय थाल्न, हडपिएको जग्गा आदि फिर्ता पाउन । तर संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत जघन्य अपराध (बलात्कार, अपहरण, यातना, बेपत्ता, हत्या) मा न्याय नदिलाई टुंग्याइने ‘शर्टकट’ प्रक्रियाको माग पीडित र मानवअधिकार जगतको छैन ।
दाहाल लगायत नेताहरूलाई नेपालभित्र अरू एक–दुई दशक राज गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता चाहिएको छ, विदेश जाँदा समाइने ठूलो त्रास त छँदैछ यिनलाई । यसै कारण पश्चिमा मुलुक भ्रमणमा जाने बाटो खोल्ने गरी नेपालमा देखावटी संक्रमणकालीन न्यायद्वारा उन्मुक्ति खोजिएको हाे ।
दाहालले अष्ट्रेलिया जाने योजना त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार (‘इन्टरनेशनल जुरिस्डिक्शन‘) ले फेला पार्ला कि भनी रद्द गरेको धेरै भएको छैन । संयुक्त राज्य अमेरिकामा श्रीमती सीताको स्वास्थ्य उपचारको लागि मात्र छुट पाएका दाहाललाई फर्जी ‘टिजे’ देखाएर आफूलाई जसरी पनि चोख्याउनु छ । राष्ट्रिय राजनीतिको लक्ष्य कब्जा पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यता अपरिहार्य हुन् ।
भारतलाई नेपालमा ‘टिजे’ प्रक्रिया देख्नु नै थिएन, त्यसैले याे टालटुल गरिसकियाेस्उ, चाहन्छ। पश्चिमा मुलुककै आँखा ताकेर ‘एमसीसी’ पास गराएर अमेरिकीलाई आफूले लचिलो बनाइसकेको दाहालको बुझाइ छ । नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको एजेन्डाको अगुवाइ गर्ने युरोपेली मुलुकहरू अहिले युक्रेन युद्ध लगायत आ–आफ्ना समस्याले आक्रान्त छन् र नेपालको लम्बिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबाट उनीहरू हैरान भएको भान हुन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ मौन छ, विधेयकबारे । जबकि उसको ‘ओएचसीएचआर’ संस्था द्वन्द्वकालका ज्यादतीबारे सबभन्दा जानकार छ । र ‘नेपाल कन्फिल्क्ट रिपाेर्ट‘ द्वारा राम्राे दस्तावेजीकरण गरेकाे थियाे । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था (जस्तै एचआरडब्लु, एम्नेष्टी) कर्मकाण्डी भएका छन् भने नेपालका मानवअधिकार संस्थाहरूमा एकता छैन र विधेयक विरुद्ध संयुक्त आन्दाेलन गर्न सकेका छैनन् । यसरी हेर्दा नेपालका द्वन्द्वपीडित एक्लो छन्, राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय बेवास्तामाझ । तर नेपालको भविष्यको दियो यिनै द्वन्द्वपीडितको हातमा छ ।
नेपाल सेना र अन्य सुरक्षा निकायको सन्दर्भमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्न पनि जर्सापहरू केही अवकाशप्राप्त अफिसर र सिपाहीलाई अभियोजनको पात्र बनाएर आफ्नो फौजको मुहार सुकिलो बनाउन चाहन्छन् । सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका उतिबेला ‘डिप्लोइ’ भएका जवान–अफिसर त अवकाश पाइसके । तिनमाथि स–साना कसूर लगाउँदा बहालवालालाई मान्य हुनेभयो । माओवादी नेतृत्व भने अहिले देश हाँक्ने ठाउँमा नेतृत्व गर्दैछ, र सबैभन्दा बढी फर्जी संक्रमणकालीन न्याय यही पंक्तिलाई चाहिएको छ । अलिकति आराेप र उजुरी सामना गर्न परे आफ्नाे राजनीति चौपट हुने पिरलाे छ ।
जेल जान परोस् नपरोस्, कुनै उजुरीको सन्दर्भमा प्रश्न गर्नसम्म आयोगले बोलाए भने माओवादी नेताको राजनीतिक यात्रामा धक्का लाग्छ । तसर्थ माओवादीका शीर्षस्थहरूलाई सकेसम्म जवाफदेही प्रक्रियाले छुँदै नछोओस् भन्ने गरी ढालिएको विधेयक संसदमा पेश होस् भनेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र पुष्पकमल दाहालको पहलमा शेरबहादुर देउवाले गोविन्द शर्मा बन्दीलाई कानून तथा न्याय मन्त्री बनाए । मन्त्री बन्दीले सातै प्रदेशमा पीडितसँग भेला गरे, काठमाडौंको होटलमा सम्पादक र नागरिक समाजसँग भेटे । कतिको घर–घर धाए, तर यो सब देखावटी भन्ने तब थाहा भयो जब विधेयक पढ्न पाइयो, पीडितको राहत होइन पीडकको उन्मुक्तिको दस्तावेज पो तयार पारिएको रहेछ ।
नेपालका पीडित र नेपाली समाजलाई हतारो छ– पीडितलाई राहत र परिपूरण सक्दो छिटो पुर्याउने काम होस् । तर संक्रमणकालीन न्यायमा जघन्य अपराध गर्नेलाई जवाफदेही बनाइयोस् भन्ने धारणा पीडित र बृहत् समाजको छ र यो नभएसम्म लम्बियोस्, जति समय लाग्छ । आजसम्म पुष्पकमल एण्ड कम्पनीको भाँडभैलो अलिकति नियन्त्रित भएकै ‘टिजे’को अन्योलले हो । अहिले अघि सारिएको जालझेलपूर्ण विधेयक पास हुने वित्तिकै माओवादीका निम्ति पूर्ण राज्य कब्जाको अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसैले हतारो छ पुष्पकमललाई, नेपाली समाज भने कुर्न तयार छ ।
समस्याग्रस्त विधेयक
प्रस्तुत विधेयक पीडक अनुकूल त छ नै, यसले संसारमा कसैले गर्न नसकेको आँट पनि गरेको छ— त्यो हो हत्या र यातनालाई साधारण कसूर र गम्भीर कसूरमा छुट्याउने धृष्टता । मान्छे मार्ने कामलाई कुन हदसम्म ‘साधारण’ र सामान्य मान्ने हो, र कुन हद नाघेपछि ‘क्रूर र अमानवीय’ मान्ने, मन्त्री बन्दीले नै जान्ने कुरा भयो । या त बीबीसीलाई अन्तर्वार्ता दिने दाहालले ।
विधेयकले न्यायपालिकालाई व्यवस्थापिकाको अधीनमा ल्याउने चेष्टा पनि गरेको छ, जब उसले सजायको मात्रा घटाउन निर्देशन नै दिन्छ । यस्तै, जघन्य अपराध जस्तो विषयमा पनि अदालतसामु अभियोग पत्र बुझाउन मात्र ६ महीना समयसीमा तोकेको छ, जो क्रूर र हास्यास्पद छ । हालसालैका विभिन्न सन्दर्भमा देखिएकै कुरा हो, सरकार र संसदले न्यायालयको अपहेलना गर्ने क्रम बढेको छ, विधेयकले गर्न खोजेको अपमान यसै सन्दर्भमा पनि हेरिनुपर्छ ।
विधेयकले पीडकलाई उन्मुक्ति दिन गम्भीर अपराधको सन्दर्भमा पीडितले माफी दिनसक्ने प्रावधान राखेको छ । पहिलो कुरा त जब कुनै जघन्य अपराध घट्दछ, त्यो पूरै समाजको सरोकारको विषय हुन्छ; सम्बद्ध पीडितको मात्र होइन । पीडितको अधिकार परिपूरण, राहत तथा फौजदारी जवाफदेही अन्तर्गत पर्दछ । आम माफी (‘एम्नेष्टी’) को अधिकार राज्यसँग मात्र रहन्छ, र त्यो पनि एकदमै मितव्ययी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, जबकि नेपाल सरकारले अरू सन्दर्भमा पनि विना सैद्धान्तिक मापदण्ड राष्ट्रपतिद्वारा आममाफी दिलाउने गरेको छ ।
राष्ट्रियदेखि स्थानीय राजनीतिमा माओवादी नेतृत्वको बोलवालाका कारण अहिले नै विचार गर्न सकिन्छ— पीडित माथि पीडकलाई माफी दिन पर्न सक्ने दबाव, प्रलोभन र झेल्नुपर्ने धम्कीको मात्रा । यस्तै सेना, सशस्त्र र प्रहरीद्वारा पनि पीडितमाथि गाउँठाउँमा अकल्पनीय दबाव सिर्जना हुने कुरामा प्रश्नै छैन । नेपालका द्वन्द्वपीडितले ‘जनयुद्ध’को शुरुआतदेखि नै २५ वर्ष पीडा भोगिसके, आफू या आफन्त माथि ज्यादती, तत्पश्चात् जवाफदेही, परिपूरण र राहतको अभाव र समाजमाझ कहालीलाग्दो एक्लोपन । यस्तो दुःख भोगिसकेका पीडितलाई ‘मानवअधिकारवादी वकिल’ भनेर चिनिएका मन्त्री बन्दीले आममाफीको लागि थप अकल्पनीय दबाव झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएका छन् । गाउँघर, जिल्ला र राजधानीमै समेत कसूरदार ठहरिएकाले पैसा र प्रभावको कत्रो तिकडम लगाउलान्, कल्पना गर्न सकिने कुरा हो ।
विधेयकले चारैतिरबाट फौजदारी जवाफदेहीलाई साँघुरो पारेको छ । हत्या जस्तो जघन्य अपराधसम्मलाई पनि जवाफदेही र न्यायप्रणालीको दायराबाट बाहिर राख्ने प्रयास भएको छ, जसले नेपालको राज्य संरचनालाई खोक्रो तुल्याउने छ । यस्तै हालतमा विधेयक संसदबाट अनुमोदन भयो भने नेपाली समाजमा न्यायिक नियन्त्रणको अंकुश गुम्नेछ, अनि समाज अराजक बन्नेछ, अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनेछ र देशको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति धरासायी हुनेछ ।
अहिले मिडियामार्फत सत्तापक्षले भाष्य निर्माण गर्दैछ कि विधेयकमा धेरै सकारात्मक कुरा छन्, केही त्रुटि होलान्, जसलाई सच्याएर ‘फास्ट ट्रयाक’ मा विधेयक पास गर्न सकिन्छ । विधेयकले पीडितको परिपूरणको अधिकार र ‘टिजे’ का दुई आयोगलाई निरन्तरता दिने प्रावधान त राखेको छ, तर ‘सहयोगी’ सकारात्मक प्रावधानले अर्थ राख्दैन जब जघन्य अपराधका कसूरदारलाई जघन्य हिसाबले, बडो बठ्याइँ गरी छुट र उन्मुक्ति दिने कुरा हुन्छ । तसर्थ एउटा ‘चेकलिस्ट’ बनाएर सबै त्रुटि सच्याउन जनदबाव चाहिन्छ, नत्र एक–दुइटा हरफ सच्याएर पास गर्ने प्रपञ्च अनुसार विधेयक पास गरिन सक्छ संसदमा गठबन्धनकाे बहुमत प्रयाेग गरी। यस्तो चेकलिस्टले अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र मूल्यमान्यता तथा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनको मर्मलाई समेत आत्मसात् गर्नसक्ने गरी विधेयकलाई सच्याएर अगाडि बढ्न सघाउनेछ ।
नेपालमा ऐतिहासिककालदेखि कानूनीराज कायम छ, यो कुनै ‘असभ्य’ मुलुक र समाज होइन । संविधान पनि निर्वाचित संविधानसभाद्वारा पारित गर्न सफल देश हो नेपाल । कस्तो विडम्बना, आफ्नो देशको सरकार र न्यायप्रणाली माथि आश नगरेर पीडित नागरिक विदेश चहार्न बाध्य हुने अवस्था निर्माण गरिंदैछ । मान्छे मारेको हुन्छ, क्रूर यातना दिएको हुन्छ, बेपत्ता पारेको हुन्छ, तर मन्त्रीको विधेयक भन्छ अभियोग लैजाँदा पनि घटाएर लैजानु, विशेष अदालतलाई आदेश नै दिन्छ, घटाएर सजाय दिनु, अनि ६ महिने हदम्याद राख्दछ मुद्दा चलाउन र भन्छ विशेष अदालतको निर्णयमा पुनरावेदन लाग्दैन । यसरी न्यायको ढोका बन्द गरिंदैछ, र न्याय प्रणालीको मानमर्दन ।
मन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दी पुष्पकमल दाहालका ‘बन्दी’ पो रहेछन् । उनले बुनेको विधेयकले विना पश्चात्ताप, जवाफदेही बेगर, नेपालको आर्थिक र सामाजिक अग्रगमनलाई दुई दशकभन्दा बढी तगारो लगाउने दाहाल तथा उनका आसेपासेको उन्मुक्तिको योजना रहेछ, मन्त्रीको पदस्थापन ।
सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायको कानून सच्याऊ भनी दिएको निर्णयको सरकारद्वारा पालना गर्न ८–८ वर्ष पर्खेका पीडित तथा आम नागरिकलाई यस्तो दस्तावेज दिएर पीडितको आशामाथि तुषारापात गरिएको छ भने समाजलाई सधैं एक वा अर्को खालको हिंस्रक आन्दोलनबाट आक्रान्त हुने ढोका खोलिदिएका छन् । जनताबाटै आवाज उठ्नुपर्छ किनकि गठबन्धन सरकार सम्बन्धित सांसदहरूले जनताको प्रतिनिधि भई आवाज र आक्रोश उठाएका छैनन्, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले जागेको छैन ।
नेपालको विशिष्टता
‘संक्रमणकालीन न्याय’ को प्रयोगमा नेपाल आजसम्म छिमेकी मुलुकहरूमध्ये ‘एक्लो अद्भुत‘ छ भने संसारमै हातमा गन्न नसक्ने मध्येमा पर्दछ । ‘ट्रान्जिसनल जस्टिस’ शब्दावली नै दक्षिणएशियाभरिमा नेपालमा मात्रै जीवन्त र विद्यमान छ । जसरी मृत्युदण्ड नदिने ‘सभ्य’ मुलुक दक्षिणएशियामा नेपाल मात्र एक हो, द्वन्द्वपश्चात्को संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई यहाँ मात्र अगाडि बढाइएको छ ।
श्रीलंकाको लामो द्वन्द्वकालपश्चात् संक्रमणकालीन न्यायका कुरा केही भएको हो, तर आन्तरिक द्वन्द्वको माझ र राजापाक्ष परिवारको आगमनपछि यो ओझेलमा पर्यो । भारतमा दशकौं चलेको आन्तरिक द्वन्द्व (जस्तै पूर्वोत्तर, काश्मिर र नक्सलवादी विरुद्ध) मा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अपनाइनुपर्ने हो, तर उच्चारण पनि हुँदैन त्यहाँ । यस्तै बंगलादेश र पाकिस्तानमा पनि हिंस्रक द्वन्द्वको सन्दर्भमा यो बाटो अवलम्बन गरिएको देखिंदैन, जो नेपालले गर्यो ।
संक्रमणकालीन न्यायले तीन हाँगोको प्रयोगद्वारा न्याय पेश गर्न खोज्दछ– परिपूरण, सम्झना तथा जवाफदेही । सबैभन्दा जटिल हाँगो जवाफदेही हो, जसमा सत्य निरुपण र मेलमिलाप गाँसिएका हुन्छन्, तर जघन्य अपराधमा जवाफदेही भनेको फौजदारी कसूर नै ठहर्छ । यो नै सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो । अभियोजन क्रममा प्रमाण नजुटेकाहरू माथि मुद्दा चलाउने र कसूर लगाउने कुरा आउँदैन तर जघन्य अपराधका आरोपितले न्यायिक जवाफदेही प्रक्रिया पूरा गर्नै पर्छ ।
नेपालीसामु चुनौती छ— हामी उत्कृष्ट, सभ्य मुलुक भएर संसारलाई देखाउने कि आपराधिक विगतले थिचिएका पूर्व विद्रोहीलाई निर्वाध राजनीति गर्न सतरञ्जा विछ्याएर मार्गप्रशस्त गरिदिने ? राज्य र राजनीतिको पूर्ण कब्जा र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको लागि संक्रमणकालीन न्याय बाधक रहेको छ माओवादी नेतृत्वको लागि । त्यही तगारो हटाउन प्रम देउवा र नेता माधवकुमार नेपालको मिलेमतोमा मन्त्री बन्दीले भूमिका खेल्न खोजेको देखिन्छ ।
संसदमा पेश भएको विधेयकले नेपाललाई अरू दक्षिणएशियाली मुलुककै तहमा झार्न खोज्दैछ जबकि हामी माथि उठ्दै थियौं । फेरि द्वन्द्व नहोस् भन्नका लागि पनि संक्रमणकालीन न्यायको जवाफदेही महल आवश्यक छ भने यो विधेयक यति कपटी र अपर्याप्त छ कि नेपालमा भोलि फेरि कुनै विद्रोही शक्ति र सुरक्षा निकायबाटै जनतामाथि ज्यादती हुने ढोका खुला राख्दछ । पीडित मात्र होइन; वकिल, सांसद, विश्लेषकका लागि पनि यो मान्य हुनुहुँदैन ।
पुष्पकमलका ‘बन्दी’
मन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीलाई पीडित पक्ष तथा मानवअधिकार जगतले ‘शंकाको फाइदा’ दिएकै हो । उनको विगत तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु उभिन सक्ने उनको क्षमताका कारण लागेको थियो कि उनले निष्ठापूर्वक विधेयकको ड्राफ्टिङ गर्लान् । तर सातवटै प्रान्तमा उनले गरेको परामर्श तथा उपत्यकामा बुद्धिजीवीसँग भेटघाट— यदि यही नै दस्तावेज ल्याउनु थियो भने त्यत्रो ‘कसरत’ किन गरेको !
मन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दी पुष्पकमल दाहालका ‘बन्दी’ पो रहेछन् । उनले बुनेको विधेयकले विना पश्चात्ताप, जवाफदेही बेगर, नेपालको आर्थिक र सामाजिक अग्रगमनलाई दुई दशकभन्दा बढी तगारो लगाउने दाहाल तथा उनका आसेपासेको उन्मुक्तिको योजना रहेछ, मन्त्रीको पदस्थापन । यस क्रममा सेना र अन्य सुरक्षा फौजका पीडकलाई पनि केही हदसम्म फाइदा पुग्ने, मात्र घाटा पर्ने नेपाली राष्ट्र र समाजलाई । मन्त्री बन्दीको मनसाय चाहिं ठीक तर परिणाम मात्र बरालियो भन्ने कोही होलान् तर आज राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक बनेका पुष्पकमल दाहालको लामो दूरीको राजनीतिक यात्रा विना ‘एकाउन्टबिलिटी’ सफल पार्न दिने अभीष्ट प्रष्ट छ, विधेयकको पंक्ति–पंक्तिमा ।
आफू प्रधानमन्त्री फेरि पनि हुन शेरबहादुर देउवा लचिला छन् भने यसै कारण नेपाली कांग्रेसको संस्थापन आफ्नो सिद्धान्त र पूरै विरासत पूर्णतः बिर्सिइकन माओवादीसँग गठबन्धनमा छ । द्वन्द्वकालमा सबैभन्दा धेरै माओवादीद्वारा हत्या र उत्पीडनको शिकार स्थानीय कांग्रेस नेता र समर्थक शिक्षक थिए भन्ने कुरा राजनीतिक होडमा पूर्णतः बिर्सिइसके कांग्रेसजनले । संस्थापनको दबावमा पिल्सिएका कांग्रेसभित्रको ‘शेखर समूह’ लाई द्वन्द्वकाल, पीडित र जवाफदेहीबारे चिन्ता गर्न समय छैन । उता एमालेले माओवादीसँग मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा सहकार्य गरेर नैतिक उचाइ गुमाइसक्यो भने आउने निर्वाचनको मुखमा धेरै नेता–उपनेता माओवादीसँगै गठबन्धन/तालमेल गर्न पाए हुन्थ्यो भन्नेमा छन्, र यसै कारण पनि विधेयकको विरोधमा तात्नुपर्ने राजनीति चिसै छ ।
राजनीतिक वृत्तको यस्तो नकच्चरो चालसामु पीडित समुदाय टुहुराे भएकाे छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि साथ छैन— भारत सरकार त जहिल्यै नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई कर्के नजरले हेर्छ । उसलाई थाहा छ, यहाँ याे सफल भए भारतमा पनि संक्रमणकालीन न्यायको आवाज उठ्नेछ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको वास्तविक विचार के छ थाहा छैन, तर पुष्पकमल दाहालको बुझाइ यो छ, एमसीसीलाई विरोध गर्दागर्दै पास गर्ने भूमिका खेलेकाले अहिले वाशिङ्गटन् उनीप्रति उदार छ । युरोपेली राष्ट्रहरूलाई ‘टिजे फेटिग्’ अर्थात् थकानले छोपेको छ, र उनीहरूलाई नेपालमा जसोतसो संक्रमणकालीन नयाँ प्रक्रिया सफल भयो भनेर घोषणा गर्दै, यसको श्रेय पनि लिंदै यो विषय टुंग्याउनु छ ।
भारत, अमेरिका र युरोपियन युनियनले जे ठानुन्, नेपालमै रहने नेपाली नागरिकका लागि भने लोकतन्त्र, न्याय प्रणाली र जघन्य अपराधमा जवाफदेही आवश्यक छ । यो देशमा रहने त हामी र हाम्रा सन्तति हुन्, तिनीहरू होइनन् । यो हाम्रो भविष्यको सवाल हो, विदेशीको होइन ।
परिस्थितिजन्य प्रमाण
मन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दी माओवादी नेता र पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग नजिक छन् । यी दुई जनाबीचको सम्बन्ध मुलुकको भविष्यको सन्दर्भमा चाख लाग्नुपर्ने खालको छ । एकतर्फ मानवअधिकारकर्मी वकिल, जो वर्षौंको लागि ‘टिजे’ कै व्याख्याकार र अभियन्ता रहे, अर्कोतर्फ कठोर र प्रभावशाली माओवादी कमान्डर । द्वन्द्वकालको सम्झना धुमिल हुँदै जाँदा यी दुई पात्रको सम्बन्ध घनिष्ठ हुँदै गएको देखिन्छ ।
एक वर्षभन्दा अघि नै सांसद नरहेका बन्दीलाई कानून मन्त्री बनाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया ‘टुंग्याउन’ पहल शुरू भएको हो, प्रम देउवा, दाहाल र शर्मा बीचको सल्लाहमा । प्रश्न उठ्छ, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको कट्टर विरोधी भनी आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएका शर्माले गोविन्द बन्दीलाई यसरी किन बोके ! मित्रता र दौंतरीको साइनो अन्तर्गत ‘फासफुसे टिजे’ प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने योजना अन्तर्गत यसो गरे भनेर बुझ्न गाह्रो छैन, अन्तिम ‘उत्पादन’ का हरफहरू पढ्दा ।
शर्मा यस्ता माओवादी कमान्डर हुन् जसमाथि द्वन्द्वकालको ज्यादतीको कसूर लाग्न सक्छ । अन्य सामग्री पनि होलान्, तर एउटा भिडियो अनलाइनमा केही समयअघिसम्म उपलब्ध थियो जहाँ द्वन्द्वकालमा एउटा झडपपश्चात् सेनाको टुकडी भाग्दै गरेको देखिन्छ । यता माओवादी दस्ताको नेतृत्व शर्माले गरेको पनि देखिन्छ । एउटा सिपाहीलाई माओवादी लडाकूले फेला पार्छन्, भुइँमा लडेको, कहालिएको मुद्रामा । ‘मार, त्यसलाई मार !’ भन्ने आवाज आउँछ भने संगीनले रोपेर चिच्याइरहेको सिपाहीको हत्या गर्छन् लडाकूले ।
कमलो मुटु हुनेले हेर्न सक्दैनथ्यो उक्त भिडियो । यो सरासर युद्धअपराधको घटनाको भिडियो अहिले युट्युबमा फेला पर्दैन । सायद गायब पारियो— जसरी अर्थ मन्त्रालयको सीसीटिभी क्यामेराको हार्डडिस्कबाट मन्त्री शर्मालाई बजेटको अन्तिम दौरानमा मध्यरातमा भेट्न आएको व्यक्तिको प्रमाण गायव भएको देखिन्छ । यसरी द्वन्द्वकालको ज्यादतीको कसूरले आफ्नो यात्रा नबिथोलियोस् भन्ने हेतुले प्रेरित पुष्पकमल दाहाल र जनार्दन शर्माको अगुवाइमा द्वन्द्वकालका ज्यादतीहरूको कुरै नउठोस् भन्ने हेतुले गोविन्द बन्दी कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनाइए, परिणामले पनि यही देखाउँछ । परिस्थितिजन्य प्रमाणकाे नाममा संसदमा प्रस्तुत विधेयक नै पर्याप्त छ । यसको शब्द–शब्दले नेपाल राष्ट्रको उपलब्धि, नेपाली जनताको सोच र शक्ति नजरअन्दाज गर्दछ ।
मन्त्री बन्दीसामु एउटा विकल्प छ– यो पीडितमारा विधेयक फिर्ता लिने, वा पीडित र मानवअधिकारकर्मीको सल्लाहमा ‘चेकलिस्ट’ को महल तयार पारेर एक–एक त्रुटि सच्याउने । निःसन्देह मन्त्री, सरकार र गठबन्धनका मठाधीशको रणनीति रहेको छ अनर्थका प्रावधान यथावत् राख्ने, र एक दुइटालाई हटाएर ‘लचिलो’ भएको सन्देश दिंदै विधेयक पास गर्ने । यो अभीष्टबारे पूर्वानुमान राखी प्रम देउवा तथा मन्त्री बन्दीलाई सबैले भन्नुपर्ने हुन्छ— अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सर्वोच्चको निर्णय विपरीत जाने एक–एक हरफ सच्याइकन विधेयक संशोधन होस् । नत्र विधेयक खारेजै हुनुपर्छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वबाट राज्य कब्जा गर्न असफल पुष्पकमल दाहाल खुला राजनीतिमा सफल हुँदै, दुई–दुई पटक प्रधानमन्त्रीसम्म भए । तर उनको पूर्णतः अग्रगमनमा तगारो द्वन्द्वकालको ज्यादती र यसको जवाफदेही रहेको छ । प्रम देउवा र क्याबिनेटकाे साथ पाउँदा उनी पछाडिबाट फर्जी संक्रमणकालीन न्याय विधेयक निर्माण गर्न र पास गराउन दत्तचित्त भएर लागेका छन् । दाहाललाई सुझाव छ : संक्रमणकालीन न्यायको सही अवतरण गर्ने हो भने द्वन्द्व, ज्यादती, हत्याको दागबाट उनी एकहदसम्म उन्मुक्त हुनेछन्, त्यतिबेला ‘माओवादी’ सम्बोधन पनि हट्न गए आपत्ति हुने छैन ।
तर, पीडितमारा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले उनलाई उनले चाहेको उचाइमा पुग्न दिंदैन । उनकाे ‘सफलता’ काे पनि एउटा सीमा हुन्छ ।
