१९ साउन, काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गर्ने व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले शुक्रबार साँझ ढुवानी रोक्नेसहितको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्यो । बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि अनुसार भाडा वृद्धिका लागि गरेको आग्रह निगमले अस्वीकार गरेपछि आन्दोलन घोषणा गरेको महासंघका अध्यक्ष खगेश्वर बोहराले बताए ।
आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार व्यवसायीले १६ साउनदेखि हवाई इन्धनको अग्रिम ढुवानी पीडीओ (अग्रिम खरिद अनुमति) नलिने, २० गतेदेखि सबै खाले इन्धनको पीडीओ (अग्रिम खरिद अनुमति) नलिने र २१ गतेदेखि देशैभरको पेट्रोलियम ढुवानी रोक्ने उल्लेख थियो । माग सम्बोधनका लागि दुई दिनको मात्रै सीमा दिएर घोषणा भएको आन्दोलन दोस्रो दिनमै व्यवसायीले फिर्ता लिए । निगम सञ्चालक समितिका एक सदस्य व्यवसायीले उक्साहटमा आन्दोलन घोषणा गरेको बताए । ‘बढेको मूल्यका कारण आर्थिक रुपले टाट पल्टिएको निगमलाई ठूलो आर्थिक क्षति हुनेगरी भाडावृद्धिको वातावरण बनाउन निगम र नेतृत्व आफैं लाग्नु दुःखद् छ’ उनले भने ।
Advertisement
के हो भाडा विवाद ?
आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को माघदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्न थालेको थियो । भाडा लगातार बढ्दै गएपछि सरकारले २०७८ सालमा सार्वजनिक यातायातको भाडा बढायो । इन्धन ढुवानी व्यवसायीले पनि भाडा वृद्धिको माग गर्दै निगमको ढोका ढकढक्याएका थिए ।
निगमको ढुवानी विनियमावली अनुसार रुट र क्षमता तथा इन्धनको प्रकार अनुसार सवारी साधनको भाडा फरक फरक छ । जस्तै भारतको बरौनीबाट काठमाडौंसम्म २० हजार लिटर पेट्रोल बोक्दा एउटा ट्यांकरले ५५ सय रुपैयाँ भाडा पाउँछ । अमलेखगञ्जबाट काठमाडौं ल्याए २ हजार ५ सय रुपैयाँ हाराहारीमा भाडा पाउँछन् । उनीहरुले यही भाडामा निश्चित प्रतिशत तोकेर वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
आयल निगमले भने अध्ययन नगरी भाडा वृद्धि नगर्ने अडान लिएको छ । पटक पटक गरेको आग्रह नसुनेको भन्दै ६ भदौ २०७८ मा ढुवानी व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरे । तर, निगमले ९ भदौमा आन्दोलन फिर्ता नलिए कारबाही गर्ने चेतावनी दियो । व्यवसायीले पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने धम्की दिएपछि दुई पक्षबीच १० भदौमा वार्ता भयो । त्यसपछि भाडा वृद्धिबारे अध्ययन गर्न व्यवसायी, प्राविधिक र निगमका कर्मचारी सम्मिलित अध्ययन समिति निर्माण गरियो । उक्त समितिले रुट हेरेर ३ देखि १० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्न सुझाव दिएको थियो ।
तर, तत्कालीन निगम नेतृत्वले समितिको सुझाव अध्ययन गर्न भन्दै पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजलाई पठायो । ‘व्यवसायीले भाडा बढाउन राखेको माग जायज नै हो तर जति बढाउनु पर्छ भनेर उनीहरुले लबिङ गरिरहेका छन् त्योसँग मिल्दो गरेर प्रतिवेदन बन्यो’, निगम उच्च स्रोत भन्छ, ‘प्रतिवेदनले १० प्रतिशतसम्म भाडा बढाउन सक्ने भनेको छ । तर यसमा नाफा निश्चित भएको र रिस्क नहुने व्यवसायमा यत्रो मात्रामा भाडा वृद्धि जायज थिएन ।’
निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार थानी पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजले १९ वैशाखमा प्रतिवेदन रिभ्यू गरेर पठाएको र ठाउँ अनुसार भाडा वृद्धि गर्न सुझाव दिएको बताउँछन् ।
स्रोतका अनुसार सार्वजनिक यातायातमा नाफा र प्रतिफल ग्यारेन्टी हुन्न । तर इन्धन ढुवानीजस्तो नाफा निश्चित भएको व्यवसायमा एकै दरमा भाडा वृद्धि उचित नहुने निगमले निष्कर्ष निकालेको थियो । निगममा नेतृत्व परिवर्तन र उच्च तहको कर्मचारी हेरफेर पछि व्यवसायीले पुनः यही भाडादर वृद्धिलाई लिएर निगमसँग गत फागुनदेखि नै बार्गेनिङ गरिरहेका छन् ।
भाडा वृद्धिको माग गर्दै २० फागुनमा १५ दिने अल्टिमेटमसहित ग्याँस, हवाई इन्धन र पेट्रोलियम व्यवसायीले संयुक्त मोर्चा (राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समिति) बनाएरै आन्दोलन गरेका थिए । उक्त आन्दोलन पनि विना निष्कर्ष टुंगिएको थियो । तर यो पटक भने डिजेल, पेट्रोल, हवाई इन्धन ढुवानीकर्ता मात्रै आन्दोलनमा होमिए तर अकस्मात फिर्ता पनि लिए ।
भाडा वृद्धि ७ पटक अस्वीकार
गत २० असारमा बसेको आयल निगम सञ्चालक समिति बैठकमा पनि व्यवसायीको भाडा वृद्धिको मागबारे छलफल भएको थियो । एक सदस्यका अनुसार यो समेत भाडा वृद्धिको प्रस्ताव निगमको बोर्ड बैठकमा पेश भएको र छलफल भएको ७ औं पटक थियो । तर, सञ्चालक समितिका अधिकांश सदस्य अहिलेको अवस्थामा भाडा वृद्धि जायज नभएको विषयमा अडिग छन् ।
स्रोतका अनुसार इन्धनको मूल्य बढेर सर्वसाधारण समस्यामा परेको र निगम पनि घाटामा गइरहेको बेला भाडा वृद्धि गर्नै नहुने अडानमा छन् । यो प्रस्ताव बारम्बार कार्यकारी निर्देशकले बोर्ड बैठकमा पेश गरेकामा पनि सञ्चालक समिति सदस्यहरुले असहमति राखिरहेका छन् । निगम सञ्चालक समितिका एक सदस्य भने कार्यकारी निर्देशकले नै भाडा वृद्धिका लागि व्यवसायीलाई उक्साएको आरोप लगाएका छन् । कार्यकारी निर्देशक थानीले भने यसलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
आन्दोलन फिर्ताको अन्तर्य
पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीले सञ्चालक समितिलाई तर्साउनका लागि मात्र आन्दोलन घोषणा गरेको एक सञ्चालक बताउँछन् । व्यवसायीले गत शुक्रबार इन्धन आपूर्ति रोक्ने घोषणा आइतबार दिनभर सबै सञ्चार माध्यममा समाचार बने । आइतबार साँझसम्म पनि निगम र व्यवसायी बीच कुनै वार्ता र छलफल हुन सकेन ।
तर, आइतबार साँझ निगमले व्यवसायीलाई पत्राचार गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम ‘नोटिस भएको’ जनाएको थियो । उक्त पत्रमा ‘निगम अध्यक्ष एवम् वाणिज्य सचिव मुलुकबाहिर रहेकाले माग सम्बोधन गर्न समस्या भएको उल्लेख थियो भने व्यवसायीको मागबारे निगम गम्भीर रहेकाले यसबारे निगम बोर्डले उपयुक्त निर्णय लिने’ उल्लेख थियो ।
एक वर्षदेखि भाडा वृद्धिको आन्दोलन गरिरहेका व्यवसायीले पनि आइतबार नै विज्ञप्ति निकालेर आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिए । ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खगेश्वर बोहराले निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मुलुकबाहिर रहेको र माग सम्बोधनका क्रममा रहेको जानकारी पाएपछि आन्दोलन फिर्ता लिएको बताउँछन् ।
‘मन्त्रिज्यूसँग पनि छलफल भयो, निगमले पनि पत्र पठाएपछि आन्दोलन फिर्ता लिएका हौं,’ बोहराले भने, ‘हामी पनि जिम्मेवार संघ संस्था हौं ।’
आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानी आफ्नो पहलले आन्दोलन स्थगन भएको बताउँछन् । व्यवसायीको माग सञ्चालक समितिमा पेश भएको र छलफलकै क्रममा रहेकाले आन्दोलन नगर्न आग्रह गरेको र त्यसलाई व्यवसायीले स्वीकार गरेको उनले बताए ।
‘सार्वजनिक यातायातामा ५८ प्रतिशत भाडा वृद्धि हुँदा ढुवानी व्यवसायीलाई पक्कै समस्या छ, तर यसको वैज्ञानिक समाधान गरिनुपर्छ भन्ने निगमको धारणा हो’ उनले भने ।
