२१ साउन, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेश सरकारको साइकल खरिद अनियमिततामा मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवहरुलाई उन्मुक्ति दिएर प्रदेश सचिव (सहसचिव) सहितका कर्मचारीलाई मात्रै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको खुलेको छ ।
‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान अन्तर्गत साइकल खरिदको निर्णयमा कागजी रुपमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएकाले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत जोगिएका छन् भने मातहतका कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको भरमा तीनजना प्रदेश प्रमुख सचिव (निजामती सेवाका सचिव) भ्रष्टाचारको आरोपबाट उम्किएका छन् ।
अख्तियारले प्रदेश सचिव (निजामती सेवाका सहसचिव) यामप्रसाद भूसालसहित केही कर्मचारी र सप्लायर्सलाई मात्रै १० करोड ३३ लाख रुपैंया विगो मागदावी गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । तर भूसालभन्दा माथि रहेका मुख्यमन्त्री र प्रदेश सचिवहरु निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएपनि भ्रष्टाचारको आरोपमा तानिएनन् ।
मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशका आठ जिल्लामा छात्राहरुले विद्यालय छाड्ने दर ज्यादा भएको र त्यसले शैक्षिक र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा नै नकारात्मक असर परेको भन्दै ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान सुरु गरेको थियो । अभियानको एउटा कार्यक्रम आठ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने ८ कक्षाका छात्रालाई साइकल वितरण पनि थियो ।
सम्झौता अनुसार अम्बिका ब्राण्डको साइकल खरिद गरी दिनुपर्नेमा कमसल साइकल बाँडेको भनी अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको हो ।
अख्तियारले दुई दिनअघि विशेष अदालतले दायर गरेको आरोपपत्र हेर्दा साइकल खरिदमा कागजी प्रक्रियाबाट जोडिएर प्रत्यक्ष संलग्न भएपनि राउत र अरु तीन प्रमुख सचिवहरु विरुद्ध मुद्दा नचलेको देखिन्छ । दुई पटक भएको साइकल खरिदमा दुवैमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको आरोप छ ।
कमसल साइकल
साइकल खरिदको टेण्डर आह्वान भएपछि वीरगञ्जको ओम सत्य साई प्रालिले आपूर्तिको जिम्मेवारी पायो । उसले आपूर्ति गर्नुपर्ने १७ हजार २३८ थान साइकलमध्ये १२ सय थानमात्रै भारतको अम्बिका ब्राण्डको साइकल बुझायो भने बाँकी सबै कमसल साइकल ल्यायो । भन्सार विभागको अभिलेख हेर्दा ब्लेजवेल एक्जिम प्रालिले खरिद गरेका नन ब्राण्डेड साइकलहरु ‘मेड इन इण्डिया’ भन्ने लोगो टाँसेर विद्यालयहरुमा बाँडेको भेटिएको छ ।
साइकल आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी पाएको कम्पनी ओम सत्यसाई प्रालिकी सञ्चालकमध्ये मिरा अग्रवाल पनि हुन् । कमसल साइकल नेपाल भित्र्याएको ब्लेजवेल एक्जिम भन्ने कम्पनीमा उनको पनि शेयर रहेको छ । छानबिन हुँदा भन्सारको अभिलेखबाट ब्लेजवेल एक्जिम कम्पनीले भित्र्याएका ‘नन ब्राण्डेड’ साइकलहरु ओम सत्यसाई प्रालिले मधेश प्रदेश सरकारलाई आपूर्ति गरेको भेटियो ।
अग्रवालले अख्तियारसँगको बयानमा भनेकी छन्, ‘सम्झौता अनुसार अन्य कम्पनी/ब्राण्डको साइकल आपूर्ति गर्न मिल्दैन तर त्यही बीचमा कोभिडको महामारीले गर्दा अम्बिका साइकल बनाउने कम्पनीले तोकेको संख्या आपूर्ति गर्न नसक्ने भएको हुनाले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई हाम्रो प्रालिले लिखित रुपमा समेत जानकारी गरायो ।’ त्यसपछि अर्को ब्राण्डको साइकल आपूर्ति गरिएको उनको भनाइ छ । अग्रवालले अर्को ब्राण्ड भनेपछि बाडिएका कमसल साइकल कुनै ब्राण्डका थिएनन् ।
गुणस्तरीय साइकल खरिद नभएको र आपूर्ति गरिएका साइकल समेत गोदाममा थन्क्याएर राखेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी पर्यो । अख्तियारले १३ असोज २०७८ मा मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट कागजात बरामद गरेर अनुसन्धान थाल्यो । मुख्यमन्त्री राउतले यसमा आपत्ति जनाए । प्रारम्भिक रुपमा हेर्दा नै साइकल खरिदमा अनियमितता भेटिएको अख्तियारको दावी छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार, १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको खरिदमा खरिद गुरुयोजना बनाउनुपर्छ, जुन काम साइकल खरिदका क्रममा मधेश प्रदेश सरकारले गरेन । प्रक्रिया पुर्याएर दररेट कायम गर्नुपर्नेमा इञ्जिनियर भगवान झाले हचुवाको भरमा लगत स्टिमेट तयार पारे । साइकल ल्याउँदा पनि गुणस्तर परीक्षण गरिएन । लागत अनुमानमा कार्यालय प्रमुखले हस्ताक्षर नै नगरेको भेटियो ।
अख्तियारले साइकलको गुणस्तर परीक्षण गर्न स्थलगत अनुगमन गर्यो । मधेश प्रदेशका सबैजसो जिल्लाका विद्यालयमा निरीक्षण भयो । अनुगमन गर्दा बाँडिएका साइकलहरुमा कम्पनी, ब्राण्ड खुल्ने लोगो र स्टिकर नभएको पाइयो ।
‘साइकलको चेन कभर, मडगार्ड, सेफ्टी लक, सारी गार्ड, पेडल, मडगार्ड रिफ्लेक्टर अत्यन्तै कमसल रहेको पाइएको’ अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘पन्चर भइरहने, चेन चुँडिरहने, हेन्डल हल्लिने, हेन्डलको ग्रीप खुस्किरहने, बस्केट भाँचिने, कुच्चिने, सारीगार्ड खुस्किने, चेन कभर हल्लने, स्ट्याण्ड कमसल रही साइकल नधान्ने, पेडल बिग्रिरहने आदि कारणले राम्रोसँग चल्न सक्ने अवस्थामा नरहेको पाइएको ।’ अख्तियारले साइकलको विभिन्न भागमा ब्राण्डको नाम हुनुपर्नेमा नभएको औंल्याएको छ ।
छानबिनका क्रममा छात्राहरुले पनि काम नलाग्ने साइकल आफूहरुलाई दिइएको भन्दै दुखेसो गरे । ‘मैले मिति २०७८ श्रावण महिनामा श्री नेपाल रेल्वे माध्यामिक बिद्यालयबाट एक थान साइकल प्राप्त गरेको थिएँ, मैले पाएको साइकलमा कुनै पनि कम्पनीको नाम लेखिएको छैन । साइकलको नटहरु लुज थियो, मर्मत गर्नुपरेको थियो । अगाडिको टायरमा दिनदिनै हावा भरे पनि हावा लिक भइरहन्छ, ट्युब राम्रो छैन’ नेपाल रेल्वे मावि वीरञ्जकी विद्यार्थी भूमिका कुमारीले साइकलवारे भनेकी थिइन्, ‘मर्मत गरेको खर्च आफैं घरबाट ब्यहोर्नुपरेको छ, मर्मत गराउनका लागि साइकलको वारेन्टी सुविधा केही छैन ।’
खरिद सम्झौतामा सामान उपलब्ध गराउनेले गुणस्तरीय काम नगरेमा उसलाई जवाफदेही बनाउन कार्यसम्पादन जमानत लिनुपर्छ । साइकल खरिदमा १६ महिनाको जमानत रकम लिने उल्लेख भएकोमा एक वर्षको रकम मात्रै लिएको भेटियो । साइकल गुणस्तरीय नभएपछि फर्काउने र अर्को माग्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले त्यो पनि गरेन ।
साइकलमा एउटै ब्राण्डको सेफ्टी लक थिएन भने फरक फरक नाममा लक राखिएको थियो । चेन कभर कमसल स्तरको रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सिट कभरसहित साइकल दिने भनिएपनि छात्राहरुले सिट कभर नपाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साइकलको तौल ब्राण्डेडको तुलनामा १.८ किलो कम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अख्तियारले आरोपपत्रका साथमा प्रमाणको रुपमा साइकल नै विशेष अदालतमा पेश गरेको छ ।
जवाफदेहीको दायराबाट फुत्किएकाहरु…
साइकल खरिद सुरु भएपछि जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास कार्यालय, जनकपुरमा उपसचिव स्तरका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर (सीडीई) भगवान झा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पुगे । उनले बोलपत्रका कागजात बनाउनेदेखि अनुगमन गर्नेसम्मको काम गरे ।
उनले ‘प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्ने भावनाका साथ साइकल खरिदको काममा संलग्न भएको’ बयान दिए । उनलाई प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदमा आउन सरुवा वा काजको कुनै कागजात आवश्यक परेन । अर्को कार्यालयमा प्रमुखको काम गरिरहँदा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा समेत संलग्न भएर टेण्डरका सारा कागजात मिलाउन भ्याए । नियमित रुपमा आफूसँग उठबस गर्ने इञ्जिनियर झाले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने मुख्यमन्त्री राउतलाई थाहा नहुने कुरै थिएन ।
प्रदेश सचिव यामप्रसाद भूसालको बयान अनुसार, मुख्यमन्त्री (लालबाबु राउत) को निर्देशनमा सीडीई भगवान झाले बोलपत्रको कागजात बनाउनेदेखि सबै काम गरेका हुन् । ‘केवल मानार्थ हस्ताक्षर स्वीकृतिको लागि म यामप्रसाद भूसालकोमा ल्याउने गर्नुभएको हो’ भूसालले बयानमा भनेका छन्, ‘मुख्यमन्त्रीको विश्वासपात्र भएकाले उहाँले जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयमै बसेर सबै काम गर्नुहुन्थ्यो । सबै काम गरिसकेपछि औपचारिक रुपमा पछि एकमुष्ट फाइल सही गर्न ल्याउनुहुन्थ्यो ।’ उनले अम्बिका ब्राण्डबाहेक कमसल साइकल ल्याइएकोबारे अख्तियारमा बयान दिने बेलासम्म आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
प्रदेश तहमा संघीय निजामति सेवाका सहसचिवहरु प्रदेश सचिवको रुपमा रहन्छन् । सरकारले सचिवमा बढुवा भएका सहसचिवलाई पहिलो पदस्थापनामा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव बनाएर पठाउछ ।
मधेशको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी पाएका अर्जुनप्रसाद पोखरेल, त्यसपछिका गोकर्णमणि दुवाडी र हरिप्रसाद मैनालीले त्यहाँ लामो समय बसेका सचिव यामप्रसाद भूसाललाई आर्थिक अधिकार प्रत्यायोजन गरे । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सचिव रहेका भूसालले तीनवटै प्रदेश–सचिवको कार्यकालमा आर्थिक अधिकारको प्रयोग गरिरहे ।
साइकल खरिदमा भएको अनियमिततामा तीनजना प्रदेश सचिवले नै गैरजिम्मेवार जवाफ दिएको देखिन्छ । तत्कालिन प्रमुख सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले आफू आउनुभन्दा अघि नै कार्यक्रम सुरु भइसकेकाले आफ्नो कुनै भूमिका नभएको बताए । प्रमुख सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सार्वजनिक खरिद ऐनमा प्रदेश तहको प्रमुख सचिवलाई कुनै भूमिका नदिइएकाले सबै काम प्रदेश सचिवबाट भएको दावी गरे । अर्का प्रमुख सचिव हरिप्रसाद मैनालीले पनि त्यही खालको बयान दिएका छन् ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा नचलाएपनि कार्यालय प्रमुखको रुपमा प्रमुख सचिवको भूमिका हुने भनी प्रश्न उठाएको छ । अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४७ अनुसार कार्यालय प्रमुखबाट बोलपत्र सम्बन्धी कागजात स्वीकृत हुनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात स्वीकृत नभएको ।’
गतवर्ष अख्तियारले छापा मारेपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले साईकल खरिदमा अनियमितता नभएको दावी गरेका थिए । प्रदेश सरकारलाई बदनाम गराउन अख्तियारले दुःख दिएको बताउने उनले अख्तियार पुग्दा भने अनियमितता नभएको भनेर आफू मातहतका कर्मचारीले गरेको निर्णयको बचाउ गर्न सकेनन् ।
‘प्रदेशको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा भएको ब्यबस्था अनुसार साइकल खरिद गरीएको हो । खरिद प्रक्रिया कसरी गर्ने, कति गर्ने सबै सरोकार खरिदमा संलग्न हुनेहरुको दायित्व हो’ मुख्यमन्त्री राउतले अख्तियारमा बयानमा भनेका थिए, ‘साइकल आएको हो । त्यो गुणस्तरीय छ छैन टेण्डर अनुसारको भए/नभएको हेर्ने कार्य मेरो सरोकारको विषय होइन ।’
मुद्दामा नफसेपनि तीन प्रदेश सचिवहरु र मुख्यमन्त्री राउत भ्रष्टाचारको आरोपबाट जोगिने गरी नै ‘असंलग्न’ भने थिएनन् । साइकल आपूर्ति गर्ने ओम सत्यसाई कम्पनीका सञ्चालक मिरा अग्रवालले त आफूहरुले अम्बिका नभई अर्को कम्पनीको साइकल आपूर्ति गर्ने भनी पत्र नै पठाएको बताएकी थिइन् ।
करिव ११ करोडभन्दा माथिको खरिदमा हुने फेरबदलमा कर्मचारीहरुले मुख्यमन्त्री राउतलाई जानकारी नगराई आफ्नै तजविजीको भरमा निर्णय गर्ने सम्भावना नै थिएन । यस्तो परिस्थितिमा अख्तियारले साइकल खरिदमा भएको अनियमिततामा मुख्यसचिव राउतको संलग्नता देखेन, किनभने उसले हस्ताक्षर र निर्णयमात्रै खोज्दै गयो । कर्मचारीहरुको बयानका आधारमा थप अनुसन्धान गर्न चुक्यो ।
साइकल आपूर्ति गर्ने ओम सत्य साई प्रालिका वित्तीय प्रमुख सञ्जय प्रसाद रौनियारले यसको थप खुलासा गरेका छन् । उनले अम्बिका ब्राण्डको १२ सय साइकल मात्रै बाँडिएको र अरु १६०३८ साइकल अरु ‘नन ब्राण्डेड’ रहेको स्वीकारेका छन् ।
उनले मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरु प्रदेश सचिव यामप्रसाद भूसाल र सीईडी झगवान झाको मौखिक आदेशमा अरु साइकलमा ब्राण्ड खुल्ने लोगो नलगाएको स्वीकारेका छन् । ‘सम्पूर्ण साइकल तोकेको समयमा आपूर्ति गर्न नसकेको हुनाले अन्य साइकल आपूर्ति गरिएको हो’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘प्रदेश सचिव यामप्रसाद भूसाल र सीडीई भगवान झाको सुझावमा अर्को व्राण्डको साइकलको आपूर्ति गरेको हो ।’
अख्तियारले गुणस्तरहीन साइकल आपूर्ति गरेकोमा आरोपितमाथि प्रति साइकल ६ हजार ४४१ रुपैयाँका दरले विगो मागदावी गर्ने निर्णय गर्यो । अनि अम्बिका ब्राण्डको आपूर्ति गरिएको बाहेक १६ हजार ३८ साइकलको मूल्य १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ हुने भनी विगो (भ्रष्टाचारका क्रममा भएको क्षतिको रकम) मागदावी गरेको हो ।
को को माथि लाग्यो भ्रष्टाचार मुद्दा – पढ्नुहोस ।
साइकल खरिदमा भएको निर्णय प्रक्रियामा मुख्यमन्त्री राउतको संलग्नताबारे प्रदेश सचिव भूसालले अख्तियारमा दिएको वायनमा पर्याप्त मुख खोलेको कागजातबाट देखिन्छ । सहसचिव भूसालका अनुसार, साइकल खरिदमा मुख्यमन्त्रीको विश्वासपात्रको रुपमा जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय प्रमुख समेत रहेका उपसचिव स्तरका इञ्जिनियर (सीडीई) भगवान झाको प्रवेश भयो ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयको खरिद सम्बन्धी सबै काम उनले तयार गरे । बोलपत्रका कागजात तयार गर्ने, सूचना प्रकाशित गर्ने, बोलपत्र खोल्ने, मूल्यांकन कागजात तयार पार्ने लगायतका काम झाको नेतृत्वमा भयो । त्यति काम गर्दा समेत उनी आधिकारिक रुपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा आवद्ध थिएनन् । काज वा सरुवा विना नै उनी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गएर सबै काम गरेका थिए ।
अख्तियारले समेत मुख्यमन्त्री राउतका विश्वासपात्र सीडीईको भूमिकामा प्रश्न उठाएको छ । झालाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा काज/सरुवा गरी जिम्मेवारी नदिएको भएपनि उनले जलस्रोत तथा सिंँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयमै कार्यरत भएर आपूर्तिकर्तासंग खरिद सम्झौता गरेको गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । प्रदेश सचिव भूसालले वयानमा भनेका छन्, ‘सबै काम गरिसकेपछि औपचारिक रुपमा पछि एकमुष्ट फायल सही गर्न ल्याउनुहुन्थ्यो ।’
अर्को खरिदमा पनि ‘भ्रष्टाचार’
मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमका लागि साइकल खरिदमा १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । करिव ४ करोड रुपैयाँ बचत हुने देखिएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयले थप १० हजार साइकल किन्ने योजना बनायो । अनि ८ करोड ७० लाखको लगत स्टिमेट तयार गरियो ।
उनीहरुले साइकल आपूर्ति गर्ने कम्पनीले पछिल्लो तीन वर्षमा एकैपल्ट ८ हजार साइकल आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तयार गरे । साइकल आपूर्ति गर्न ८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गर्ने काठमाडौको स्यान्यो इन्टरनेसनलले साइकल आपूर्तिको ठेक्का पायो । यो सबै ठेक्का प्रक्रियामा सीडीई भगवान झा संलग्न थिए ।
दोस्रो प्रकरणमा जोडिएका तत्कालिन सचिव हरिप्रसाद मैनालीले आफूले अधिकार प्रत्यायोजन गरिसकेकाले भन्दै उम्किए । केही महिनाअघि खरिद भएको साइकलको भाउ बढाएर पछिल्लोपटक दुई हजार बढीको लागत स्टिमेट तयार भयो । अनि केही रकम घटेर प्रति साइकल ८ हजार ४४६ मा खरिद सम्झौता भयो ।
यो घटनामा समेत मुख्यमन्त्री राउत र प्रदेशका प्रमुख सचिवहरुको भूमिकामा प्रश्न गर्ने ठाउँ थियो । उनीहरुले ४ करोड रुपैयाँ बँचेकोमा स्रोत सुनिश्चितता नभई ८ करोड ७० लाखको लागत स्टिमेट तयार गरेर साइकल किन्न खोजेका थिए, जुन नीतिगत रुपमा गलत थियो । अघिल्लोपटक साइकल आपूर्ति गर्न कुनै मापदण्ड नबनाएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले दोस्रोपटक भने ३ वर्षमा एकैपटक आठ हजार साइकल आपूर्ति गरेको भनेर प्रतिस्पर्धा खुम्च्यायो ।
आफूसँग अधिकार नै नभएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री राउतका विश्वासपत्र भगवान झाले साइकल खरिद सम्झौता गरे । अख्तियारले यो ठेक्कामा झुटो प्रतिवेदन तयार गरेको आरोपमा चार जना कर्मचारी विरुद्ध मात्रै भ्रष्टाचार मुद्दा कायम गर्यो, कुनै विगो मागदावी गरेन ।
