२३ साउन, काठमाडौं । मुख्य प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले ‘एक चीन नीति’को पक्षमा उभिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतबार विशेष समय लिएर पार्टी उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले छिमेकी देशको संवेदनशीलताप्रति खेलबाड गर्न नसकिने बताएका छन् । ‘विश्व शक्तिका लहैलहैमा हामी जान सक्दैनौं’ पूर्व परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘तिब्बत, हङकङ, ताइवान चीनका अभिन्न अंग हुन्, यो आन्तरिक मामिलामा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भन्ने सरकारको पोजिसन तत्काल सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दछु ।’ अर्थात् एमालेले अमेरिकी संसदका सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणबारे आफ्नो कित्ता प्रष्ट पारेको छ ।
चीनको आपत्तिबीच भएको पेलोसीको ताइवान भ्रमणप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले १८ साउनमै वक्तव्यमार्फत् विरोध जनाएका थिए । सत्तारुढ नेता खनालले पेलोसीको ताइवान भ्रमण ‘एक चीन नीति’ विपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
तर अमेरिका र चीनबीच मतभेद चर्काउने गरी भएको पेलोसीको भ्रमणबारे सरकारको धारणा भने सार्वजनिक भएको छैन । बरू नेपालको ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति’प्रति असहमत अरुणकुमार सुवेदीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १९ साउनमा परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । ‘संलग्नताको परराष्ट्र नीति’को वकालत गर्ने सुवेदीको अमेरिकी पक्षधरता लुकेको छैन ।
पेलोसीको ताइवान भ्रमण भएको दुई दिनभित्रै सुवेदीलाई परराष्ट्र सल्लाहकार नियुक्त गरिनु मात्रै नभएर संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेकाले पनि प्रधानमन्त्रीको मौनतालाई शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ । रुस–युक्रेनबीच जारी युद्धमा छिमेकी मुलुक भारत र चीन तटस्थ बस्दा नेपालले भने युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको थियो । यो निर्णयमा नेपालका दलहरू (नेपालमा कम्युनिष्ट र गैरकम्युनिष्ट) विभाजित देखिन्छन् । सत्तारुढ भएकाले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको आधारिक समर्थन सरकारी निर्णयमै देखिए पनि ती दलका नेताहरुले विरोध जनाइरहेका छन् ।
जबकी परराष्ट्र मामलाका जानकारहरू भने विश्व शक्ति राष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धामा नेपाल जोगिनुपर्ने बताउँछन् । ‘अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । हामीलाई पनि तान्ने काम भइरहेको छ । यस्तो बेला हामीहरुले होसियारी देखाउनुपर्छ’, पूर्वराजदूत निलाम्बर आचार्य भन्छन् । मुलुकको संवेदनशील अवस्थिति नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
तर घटनाक्रमले भने चीन र अमेरिका भएर ध्रुविकृत भइरहेको विश्व शक्ति संघर्षमा नेपाल नजानिदो तरिकाले फस्दै गएको देखिन्छ । आफूलाई लामो समयदेखि साथ दिएका व्यक्ति छोडेर प्रधानमन्त्री देउवाले सुवेदीलाई परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार नियुक्त गर्नुमा पनि भू–राजनीतिक स्वार्थ कारण रहेको उच्च स्रोत बताउँछन् ।
हुन पनि सत्ता टिकाउँदै अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अनुमोदनमा भूमिका खेल्नेहरु लाभको पदबाट एकपछि अर्को गरी पुरस्कृत भइरहेका छन् । चर्को सार्वजनिक आलोचनाबीच गएको २४ चैतमा गैर–सांसद गोविन्द बन्दी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामलामन्त्री नियुक्त हुनु त्यसैको एउटा गतिलो उदाहरण हो । ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’सहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने उपायको खोजी गर्नेमध्ये उनी पनि एक थिए ।
तर सम्भावित आर्थिक संकट र मुलुकको भू–राजनीतिक संवेदनशीलता जस्तो राष्ट्रिय समस्यामा विभाजित दलहरूबीच संविधान र जनभावना विरुद्धको कार्यमा भने लगभग ‘राष्ट्रिय सहमति’ देखिन्छ । राष्ट्रिय संकटमा देखिएको ध्रुवीकरणलाई पनि मुलुकविरुद्धकै कार्यका रुपमा लिन सकिन्छ । राजनीतिक विश्लेषक हरी रोका, दलहरू संस्थागत रुपले चल्न नसक्दा यस्तो समस्या आएको ठान्छन् । ‘पार्टीहरु राजनीतिक, सांगठनिक र सामाजिक रुपले पनि संस्थागत हुन सकेका छैनन्’ विश्लेषक रोका भन्छन्, ‘पार्टीहरु संस्थागत हुन नसकेपछि कुनैपनि समस्याबारे सामूहिक छलफल र बहस हुँदैन ।’
स्वार्थको भागबण्डा
निकट विगतको राजनीतिक घटनाक्रम नियाल्ने हो भने पनि संविधान र जनभावनाविरुद्ध दलहरुबीच लगभग राष्ट्रिय सहमति देखिन्छ । त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी प्रकरण ।
शर्मा र अधिकारीको प्रकरणमा अहिले सत्ता र प्रतिपक्षी दल मात्रै नभएर पुरै संसद मौन छ । जबकी बितेको चार महिना अर्थमन्त्री र गभर्नरको पक्षधरता लिएर दल, संसद र समाज ध्रुविकृत बन्न पुगेको थियो । तर एक–एक पटक पद गुमाएर शर्मा र अधिकारी फेरि अर्थमन्त्री र गभर्नरमा पुनर्स्थापित भएपछि यो विषय टुंगिन पुगेको छ । कतिपयले यसलाई सत्ता र प्रतिपक्षी बीचको ‘भद्र सहमति’ भनेका छन् ।
विपक्षी एमालेको साथ पाएका गभर्नर अधिकारीलाई गएको २५ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निलम्बन गरिएपछि यो प्रकरण चर्चामा आएको थियो । गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरिनुपर्ने कारणबारे सरकारको तर्क थियो– आर्थिक संकट सिर्जना हुनुमा गभर्नरको कमजोरी छ, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको पनि यस्तै गुनासो छ ।
तर ६ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले अधिकारीलाई गभर्नर पदमै बहाल गरिदियो । सर्वोच्चले गभर्नरमाथि छानबिन कार्य नै रोक्न आदेश दिएपछि भोलिपल्टै अधिकारी काममा फर्किए । अदालतको फैसलाबाट एमाले नेताहरू ढुक्क भइसकेका थिएनन् । ‘अदालतमा पनि सेटिङ छ, सेटिङको बेञ्चमा नपरेकाले मात्रै गनर्भरको पद जोगिएको हो’, त्यतिबेला एमालेका एक नेताले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए । ती नेताको बुझाइमा, जुनसुकै बेला गभर्नरमाथि अर्को कारबाहीको निर्णय हुन सक्थ्यो ।
तर गएको १४ जेठ राति बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा करको दर हेरफेर गर्न अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराइएको सूचना सार्वजनिक भयो । एमालेले सदन र सडकबाट अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग्यो । १४ जेठ रातिको सीसीटीभी फुटेज नरहेको अर्थ मन्त्रालयको प्रष्टोक्तिले शर्मामाथि थप दबाब बढ्यो । उक्त प्रकरणमाथि छानबीन गर्न २२ असारमा विशेष संसदीय समिति गठन भयो भने त्यसै दिन शर्माले पदबाट राजीनामा दिए ।
संसदीय छानबिन विशेष समितिमा खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, बिमला बिक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्ति बस्नेत, सरला यादव, पुष्पा भुसाल, सीताराम महतो र सुरेन्द्र यादव थिए । पुष्पा भुसाल उपसभामुख बनेपछि भने उनको स्थानमा मानबहादुर विश्वकर्मा आए । समितिलाई सुरुमा १० दिनको समय दिइएपनि पछि फेरि ७ दिन म्याद थपियो । समितिले १३ साउनमा मात्रै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझायो । समितिको बहुमत सदस्यको निष्कर्ष रह्यो– अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भएको पुष्टि हुने प्रमाण भेटिएन ।
समितिमा एमालेको तर्फबाट सहभागी सदस्यहरुले समितिसँग छानबिनको सीमितता देखाउँदै प्रतिवेदनमा ‘सफ्ट विमति’ राखेपनि असहमति जनाएन । प्रतिवेदनले नै आरोप पुष्टि हुने प्रमाण नभेटिएको भनेपछि १५ साउनमा शर्मा फेरि अर्थ मन्त्रालयमै फर्किए । अहिले शर्मा र अधिकारी आ–आफ्नो पदमा छन् भने यो प्रकरणमा सत्ता र प्रतिपक्ष शान्त छ । ‘अर्थमन्त्रीबारे छानबीन नै भएन, छानबीनको प्रक्रिया मात्रै पूरा भयो’, राजनीतिक विश्लेषक निलाम्बर आचार्य भन्छन् । एमालेका नेताहरू पनि विशेष संसदीय समिति छानबिनको प्रक्रियामै सीमित भएको आचार्यको कथ्यप्रति सहमत देखिन्छन् ।
तर यो विषयलाई एमालेले प्राथमिकताको एजेण्डा नबनाउनुमा भने गभर्नर अधिकारीको पद जोगाउने चाहना लुक्दैन । हुनपनि शर्मामाथि छानबिन समिति गठन भएकै बेला २७ असारमा गभर्नर अधिकारी एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा रहेको सूचना सार्वजनिक भयो । त्यसको खण्डनमा भरपर्दो जवाफ एमालेले दिन सकेन । गभर्नर अधिकारीले भने एमालेले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशिका (अपानि–४) मा उल्लेख भएको ‘एम अधिकारी, खोटाङ’ आफू नभएको प्रष्टोक्ति दिए ।
गभर्नर नै पार्टी कमिटीमा सक्रिय रहेको सूचना सार्वजनिक हुँदा पनि सरकारले कुनै निर्णय गरेन । जबकी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ मा भने गभर्नर कुनैपनि राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी हुन नपाउने व्यवस्था छ । यसले गभर्नर र अर्थमन्त्री प्रकरणबारे सत्ता र प्रतिपक्षीबीच ‘अप्रत्यक्ष’ सहमति गरिएको आशंकालाई बल पुग्छ ।
दलहरुले आफ्नो स्वार्थमा संविधान विपरीत गरेका यस्तो काम र त्यसमा देखिएको अव्यक्त सहमतिको शृङ्खला देखिन्छ । जसको परिणाम मुलुकले भोग्नु परिरहेको छ । ‘देशलाई बचाउने भागबण्डा भए त राम्रो हो नि । तर लगातारको गल्तीले संसदीय प्रणालीबाटै दलहरु टाढा जाँदै गरेको देखिन्छ’, विश्लेषक आचार्य भन्छन् ।
हुनपनि बितेको डेढ वर्षमा देखिने गरी भागबण्डा गरेरै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासँगै न्यायालय समेत संकटतिर धकेलेका छन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई भाग दिन अहिलेका सत्तारुढ गठबन्धन र एमाले नेतृत्व दुबै तयार भए, दिए पनि । त्यो भागबण्डा लिएकै कारण कार्यपालिकासँग न्यायालयको सौदाबाजी गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा हड्ताल भयो । कार्यकारीसँग न्यायको सौदाबाजी गरेर न्यायालयको गरिमा र विश्वासमाथि आँच पुर्याउने काम गरिएको निष्कर्षसहित सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले लामो समय सुनुवाइ बहिष्कार गरे । अधिवक्ताहरुको छाता संस्था नेपाल बार एशोसियसन चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रियो । नागरिक समाज, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु, पूर्वन्यायाधीशहरुले जबरालाई मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिए ।
तर दलीय स्वार्थ पूरा गर्नकै निम्ति जबरासँग भागबण्डा गर्ने दलहरु भने न्यायालयको संकटबारे गम्भीर बनेनन् । आफैंले प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्री कोटा दिने सत्ता गठबन्धनका ९८ सांसदले गएको १ फागुनमा जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरे । तर एमालेको साथ नपाएसम्म महाअभियोग पारित हुने अवस्था छैन, एमाले महाअभियोगमा अहिलेसम्म तयार भएको छैन । जसकारण झण्डै ६ महिनादेखि सर्वोच्च अदालत कार्यबाहक नेतृत्वबाट चलिरहेको छ । भलै, आइतबार (२२ साउनमा) महाअभियोग संसदले अगाडि बढाएको छ ।
भागबण्डा नमिले पनि क्षति
स्वार्थ मिल्दा संविधान र जनभावना विपरीत जसरी दलहरुबीच भागबण्डा चलिरहेको छ, भागबण्डा नमिल्दाको क्षति पनि मुलुकले नै खेप्नु परिरहेको छ । त्यसलाई बुझ्न भने तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको कलहसम्म पुग्नुपर्छ ।
०७४ को चुनावबाट पाँच वर्ष सरकार चलाउने जनादेश पाएको नेकपाभित्र विवाद चर्किएकै कारण अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक निर्णय गरेका थिए । नेकपाको विवाद चर्कनुमा भने पार्टीभित्र एक्लौटी गर्ने ओलीको चाहना अनि पुष्पकमल दाहल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको असन्तुष्टि कारण थियो । त्यही विवादको आवेगमा ओलीले दुई पटक (५ पुस ०७७ र ७ जेठ ०७८ मा) प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरे । नेकपाको एकता नजोगिनुको मूल कारण त्यही बन्यो भने राजनीतिक अस्थिरता पनि शुरू भयो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन अघि नै ओलीले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत निर्णय गर्न थालेका थिए । ८ वैशाख ०७७ मा ओलीले दल विभाजन र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । चर्को विरोधपछि फिर्ता लिए । तर ३१ मंसिर ०७७ र २५ वैशख २०७८ मा ओलीले फेरि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायहरुमा ५२ जना सिफारिस गरे ।
प्रमुख विपक्षी दलका नेता र सभामुख नभए पनि (त्यसबेला उपसभामुख पद रिक्त थियो) सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा थियो । ओलीले जबरा र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि भाग छुट्याएका थिए । संसदीय सुनुवाइ विना अध्यादेशबाट नियुक्त भएका ती पदाधिकारीविरुद्ध परेको रिटमाथि अझैपनि सुनुवाइ अगाडि बढ्न सकेको छैन । सुनुवाइ अगाडि बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण भने कार्यकारीसँग भागबण्डामा जबरा संलग्न हुनु नै हो ।
तर सत्तारुढ र एमालेले भने एकअर्कालाई ‘अदालतमा सेटिङ’ आरोपको आलोपालो चल्दै आएको छ । ‘अदालत सौदाबाजीको केन्द्र बनेको छ, न्याय बिक्री हुन थालेको छ’ गएको १६ असारमा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले भनेका छन् । तर उनकै दल एमाले र अध्यक्ष ओली पनि ‘सेटिङ’ को आरोपबाट मुक्त छैन । २३ फागुन २०७७ मा माग दाबी नै नभएको फैसला सुनाएर नेकपाको एकता प्रक्रिया भंग गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलालाई ‘ओलीको सेटिङ’ भएको आरोप लगाइएको थियो ।
तर पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि पद जोगाउन प्रतिनिधिसभा विघटन, अध्यादेशबाट संवैधानिक निकायमा सिफारिस र बजेट ल्याउने जस्ता काम गर्ने ओलीलाई हटाए पनि गैरसंवैधानिक यात्रा भने रोकिएन । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको मुख्य प्राथमिकता सत्ता जोगाउनु देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाको बहुमत जोगाउन अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन, गैरसांसदलाई मन्त्री, नेताका आफन्तलाई नियुक्ति जस्ता निर्णय गर्न देउवा पछि परेनन् । संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकारको प्राथमिकता सत्ता जोगाउने र त्यसका लागि गर्नुपर्ने काम गर्ने देखिएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक रोका, दलहरुमा विचारधाराले काम गर्न नसक्दा यस्तो समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘कुनैपनि दलले आफ्नो विचारधारा बोक्न सकिरहेका छैनन्, कांग्रेस, माओवादी, एमाले र समाजवादी एउटै खालका देखिनु भनेको विचाराधारामा समस्या हो’, उनी भन्छन् । तर दलहरु नसच्चिए लामो समय जनता विकल्पहीन भएर नबस्ने उनको विश्लेषण छ । ‘त्यो अवस्थामा अर्को नयाँ शक्ति आउनुपर्छ । त्यो आउन नसके अराजकतावादीहरुले सत्ता कब्जा गर्न सक्छन्’ रोकाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘ट्युनिसिया, इजिप्ट, अरब रेभुलेसन (क्रान्ति)मा त्यस्तो भयो । विद्रोह त भयो तर नेतृत्व छैन, कार्यक्रम छैन, त्यस्तो भयावह पनि आउन सक्छ ।’