काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि केही नीतिगत परिवर्तन गर्ने संकेत गरेको छ । मिडियाका सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी मंसिर ४ मा हुने संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा प्रचारप्रसार तथा खर्च संहितामा केही परिवर्तन गर्ने संकेत गरेका छन् ।
Advertisement
थपलियाका अनुसार गत निर्वाचनमा प्रतिमतदाता ५०९ रुपैयाँ खर्च गरेको निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनमा त्यसलाई भारी मात्रामा घटाउन लागेको छ । झण्डै आधा कम गरेर आउँदो निर्वाचनमा यसलाई करिब २८४ रुपैयाँमा सीमित गर्न प्रयत्न हुने प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाइ छ ।
आयोगले राजनीतिक दल र उमेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्चका सम्बन्धमा पनि फरक नीति अबलम्वन गर्न लागेको छ । हरेक शीर्षकअन्तर्गत कति खर्च गर्ने भन्ने वर्तमान व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी मुख्य खर्चका शीर्षक तोकेर बाँकी बाँडफाँटको अधिकार राजनीतिक दल र उमेदवारलाई नै दिने सोच आयोगले बनाएको छ ।
उमेदवारका प्रचार संयन्त्र फेरिँदै
आयोगले हालसम्म सामाजिक सञ्जाल तथा कुनैपनि मिडियामा उमेदवारले आफ्नो सम्बन्धमा विज्ञापन गर्न नपाउने आचार संहिता कायमै राख्ने तयारी गरेको छ । तर, यसपटकको निर्वाचनमा प्रत्येक उमेदवारलाई आफ्नो विषयमा केही डिजिटल सामग्री राख्नका लागि आयोगले आफ्नो वेबसाइटमा स्थान दिने विषयमा विचार भइरहेको जनाएको छ ।
डिजिटिल सामग्री राख्ने सन्दर्भमा अन्तर्क्रियामा उपस्थित सम्पादकहरूले उमेदवारलाई मिडियामा विज्ञापन गर्न दिएमा धेरै मतदातामाझ सहजै पुग्नसक्ने र प्रभावकारी हुने भन्दै त्यसमा विचार गर्न आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । मिडियामार्फत गरेको प्रचार खर्चको स्रोत खुलाउनुपर्ने बाध्यता पनि हुने भएकाले गोप्य खर्च गरेर मतदातालाई अनुचित प्रभाव पार्ने कार्यमा कमी आउने सम्पादकहरूको सुझाव थियो ।
यस्तै, आयोगले मिडियाहरूलाई निर्वाचनपूर्वको प्रि–पोल तथा निर्वाचनको तुरुन्तै पछि गरिने एक्जिट–पोल गर्न रोक लगाएकोबारे पनि सम्पादकहरूले प्रश्न उठाएका थिए । उनीहरूले कुनैपनि मतदाताले आफूले कसलाई मत दिन चाहेको हो भन्ने विषयमा बोल्न पाउनु र सो विचार सम्प्रेषण गर्न पाउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएको भन्दै आचारसंहितामा यथोचित परिवर्तन गर्न आयोगलाई आग्रह गरेका थिए ।
कहिले सकिन्छ संसद्को कार्यकाल ?
संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि पनि कायमै रहेको संसद् तथा सांसदको पदका विषयमको विवाद सहज रूपमा समाधान हुने प्रमुख आयुक्तको बुझाइ छ ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, “जसरी सभामुख तथा उपसभामुखले उमेदवारी दर्ता गराएपछि पदमुक्त हुने व्यवस्था छ सोही नियम प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका सांसदमा पनि लागु हुने सोच राखिएको छ ।”
अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सम्पादकहरूले निर्वाचनको दिन पूरै देशमा कर्फ्यू लगाएजस्तो गर्नु समयसान्दर्भिक नभएको र निर्वाचनका लागि पत्रकारलाई आयोगले नै छुट्टै पास व्यवस्था गर्नु पनि तर्कसंगत नभएको बताए । सूचना विभागले जारी गरेको पासलाई नै मान्यता दिँदै सूचना संकलन गर्न दिइनुपर्ने तर निर्वाचन बुथभित्र र मत गणनास्थलभित्र प्रवेश पाउनका लागि भने आयोगले छुट्टै पास जारीगर्न सक्ने सम्पादकहरूको विचार थियो ।
स्थानीय चुनावमा बदरमत किन बढी ?
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा मतपत्र बदरको संख्या उल्लेख्य भएका कारण यसपटक आयोगले हरेक क्षेत्रको मतपत्रमा उमेदवार नभएका दलको चिह्न नराख्ने तयारी गरेको छ ।
कतिपय अवस्थामा मतदाताले आफूले समर्थन गरेको दलले गलत दललाई मत दिन बाध्य पार्दा विरोधस्वरूप पनि आफ्नो मत बदर गराएको हुनसक्ने सम्पादकहरूको बुझाइ थियो । केही सम्पादकहरूले त मतदाताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कदर हुनुपर्ने बताएका थिए ।
निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीदेखि कैदीबन्दी र वृद्धाश्रमका वृद्धबृद्धालाई मताधिकार
आयोगले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी, स्वीकृती लिई सञ्चालनमा रहेका वृद्धाश्रममा रहेका मतदाता लगायतलाई अस्थायी मतदाता सूचीमा समावेश गरी समानुपातिकतर्फ मताधिकार दिलाउनेतर्फ पनि सोच राखेको जनाएको छ ।
विगत चुनावका ४० प्रतिशत उमेदवार अयोग्य
निर्वाचन आयोगले विगत्को निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने उमेदवारलाई आगामी निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । गत स्थानीय निर्वाचनका करिब ४० प्रतिशत उमेदवारले निर्वाचन खर्च नबुझाएको तथ्य आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । यी उम्मेदवार आगामी निर्वाचनमा उमेदवारी दिनबाट बञ्चित हुनेछन् ।
