काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले १५ दिन कुरेर नागरिकता विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाइदिएपछि राष्ट्रपति र संसद्बीचनै द्वन्द्वको संकेत देखिएको छ । राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा प्रतिपक्षी एमालेले स्वागत गरेको छ भने बाँकी सत्ता गठबन्धन र गठबन्धनमा नरहेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसम्मले विरोध जनाएका छन् ।
नागरिकता होस् वा अन्य विधेयक राष्ट्रपतिलाई संविधानले नै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने अधिकार दिएको छ ।
तर, एउटै प्रावधान राखिएको नागरिकता अध्यादेश केपी शर्मा ओलीले जारी गर्दा उही दिन प्रमाणित गरेर लागू गर्ने तर त्यही प्रावधान संसद्ले पारित गरेर पठाउँदा १५ दिनसम्म रोकेर नौवटा प्रश्न सोध्दै फिर्ता पठाएपछि राष्ट्रपतिको नियतमा प्रश्न उठाइएको सत्तारुढ दलका एक सांसदको प्रतिक्रिया छ ।
Advertisement
सोमबार कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगन थापाले राष्ट्रपतिले संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरेको भन्दै अब संसदले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने बताएका छन् ।
“राष्ट्रपतिले गर्नुभएका टिप्पणी के छन् त्यसमा पार्टी र गठबन्धन सरकारले पनि छलफल गर्छ । हामीले विशेष सोचका साथ पारित गरेर पठाएका छौं, त्यसैले हामी यसमा स्पष्ट छौं । राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकारको प्रयोग नै गर्नुभएको हो,” थापाले सोमबार संचारकर्मीसँग भने “विधेयक फिर्ता भइसकेपछि दलहरूले धारणा बनाएर अगाडि बढ्छन् । राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेपछि संसद्ले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्छ ।”
संविधानको धारा ११३ले संसद्बाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था गरेको छ । धारा ११३ (३)ले राष्ट्रपतिले संसद्ले पारित गरेर पठाएको विधेयक सच्याउनुपर्छ भन्ने लागेमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
“प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ,” संविधानको धारा ११३ (३)मा भनिएको छ । तर, धारा ११३ (४) अनुसार संसद्ले विधेयक जस्ताको तस्तै पठाए पनि राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
धारा ११३(४) मा भनिएको छ, “राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।”
सांसद थापाले भनेझै राष्ट्रपतिले संसदमा विधेयक फिर्ता पठाउँदै गर्दा संविधानको उल्लंघन भएको छैन । तर त्यही प्रावधानसहितको अध्यादेश आफू पहिले संलग्न रहेको पार्टी नेतृत्वको सरकारले पठाउँदै सोही दिन प्रमाणीकरण गर्ने तर त्यस्तै प्रावधान राखेर सार्वभौम संसदले पारित गरेर पठाउँदा फिर्ता पठाएका कारण मात्र उनीमाथि प्रश्न उठेको छ ।
तर अब यदि संसदले पुनः त्यही प्रावधानसहित विधेयक पारित गरेर पठाएमा राष्ट्रपति भण्डारी पारित गर्न बाध्य हुनेछिन् ।
संसद्ले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै अध्यादेश जस्ताको तस्तै पठाएमा राष्ट्रपतिलाई नैतिक संकट भने पर्ने देखिन्छ ।
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे राजीनामा राजनीतिक र नैतिक विषय भए पनि संसद्ले विधेयक पुनः पठाएमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको बताए ।
“राजीनामा नैतिक र राजनीतिक विषय हो र त्यो उहाँको व्यक्तिगत विवेकमा भर पर्छ,” अध्यक्ष घिमिरेले भने, “तर, विधेयक संसदले पारित गरेर पुनः पठाएमा त्यसलाई प्रमाणित गरेर लागू गर्ने उहाँको संवैधानिक कर्तव्य हो ।”
राष्ट्रपतिको कदमलाई मधेस केन्द्रित दलहरुले एमालेको राजनीतिसँग जोडेर हेरिरहेका छन् ।
मधेस केन्द्रित दलको सहयोग लिएर ओलीले सरकार जोगाउन अध्यादेश जारी गर्दा सरकार जोगाइदिन सहयोग गर्दै उहिदिन अध्यादेश जारी गरेकोमा अहिले संसदलाई राष्ट्रपतिले चुनौती गरेको उनीहरुको बुझाई छ ।
उनीहरु त राष्ट्रपतिको कदमले राष्ट्रप्रमुख नै नागरिकताविहीन नागरिकको अधिकार विरुद्ध रहेको प्रमाणित भएको भन्दै पार्टी राजनीतिमा लागेर नागरिक अधिकार विरुद्ध राष्ट्रप्रमुख उभिनु देशकै लागि दुर्भाग्य भएको बताउँछन् ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता डा. सुरेन्द्र झाले राष्ट्रपतिले कार्यकालको अन्तिम चरणमा आफूलाई व्यक्तिगत रुपमा परम्परावादी कथित राष्ट्रवादी कित्तामा उभ्याउने र एमालेको राजनीतिमा सहयोग पुर्याउने नियतका साथ विधेयक फिर्ता गरेको आरोप लगाएका छन् ।
“राष्ट्रपतिले नागरिकप्रतिको दायित्व भूलेर अमुक पार्टीलाई लाभ गराउनेगरी विधेयक फिर्ता गर्नुभएको छ । यसले एमाले र परंपरागत कथित राष्ट्रवादी र एमालेलाई मात्र खुशी बनाएको छ । देशका नागरिककलाई नागरिकता बनाउने काम अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो,” झाले भने, “यसले नागरिकतामा राजनीति गरिरहेको एमालेलाई कालान्तरमा घाटा लाग्नेछ ।”
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने नागरिकता विधेयक राष्ट्र प्रमुखले सन्देशसहित पठाएकाले संशोधन भएर मात्र संसद्बाट पारित हुने बताए । त्यसो नगरी बहुमतको बलमा जस्ताको तस्तै पारित गरे नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, कानुनविदसहितले प्रतिवाद गर्ने भन्दै नेकपा एमाले पनि कानुनी दायरमा उभिएर प्रतिवेदन गर्न तयार रहेको बताए ।
“राष्ट्रप्रमुखले सन्देशसहित फिर्ता पठाएपछि सरकारले पनि त्यसमा विवेक प्रयोग गरेर विधेयक सच्याउने छ,” भट्टराईले भने, “बहुमतले गर्न फेरि पनि पेल्न खोजियो भने बौद्धिक समुदाय, कानुनविदहरु र राष्ट्रियताका पक्षधरहरुले विरोध जनाउनेछन् । राष्ट्रध्यक्षले फिर्ता पठाइसकेपछि सत्तापक्षका लागि पनि जस्ताको तस्तै पठाउने नैतिक विषय हुँदैन ।”
सत्तापक्षले तपाईँले भनेजस्तो नैतिकता देखाइदिएन भने राष्ट्रपतिलाई नैतिक संकट आउँदैन ? भन्ने प्रश्नमा भट्टराईले आफूहरुले कानुनी दायरामा उभिएर प्रतिवाद गर्ने बताए ।
“संसदले अधिकार प्रयोग त गर्छ नै तर त्यसलाई विवेकसम्मत प्रयोग गर्नुपर्यो,” भट्टराईले भने, “यदि संसद्ले जस्ताको तस्तै पठाउने प्रयास ग¥यो भने हामी कानुनी दायराभित्रैबाट प्रतिवादको प्रयास गर्छौँ ।”
