काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर निर्वाचनमा होमिएको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा शुक्रबार र शनिबार दुई दिन बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएको हो ।
“अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीको उमेदवारको रूपमा अघि सारेर चुनावमा जाने निर्णय भएको छ,” पोलिटब्युरो सदस्य कृष्ण राई भन्छन्, “अब पार्टी पूर्ण रूपमा मंसिर ४ मा हुने चुनावमा होमियो । अध्यक्षलाई प्रधामन्त्री बनाउनका लागि जनतामाझ बहुमतको आह्वान गर्छौैँ ।”
शनिबारको बैठकमा समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्ने क्रममा उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
Advertisement
“समूहगत छलफलको निष्कर्ष सुनाउने क्रममा नै अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीको उमेदवार बनाउनुपर्ने सुझाव आएका थिए,” अर्का पोलिटब्युरो सदस्य ईश्वरी रिजाल भन्छन्, “समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्ने क्रममा उपमहासचिव कमरेडले प्रस्ताव राख्नुभयो । हलले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो ।”
एमालेले आउँदो मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारी पनि गरेको छ । उमेदवार तय गर्न यही भदौ २२ गतेभित्र एक महिलासहित तीनजनाको नाम सिफारिस गर्न सम्बन्धित कमिटीलाई निर्देशन दिइएको छ । उमेदवार छनोटको प्रक्रिया र पाँचबुँदे मापदण्ड समेत बनाइएको छ ।
वामपन्थीलाई एकताका लागि आह्वान
एमालेले वामपन्थी शक्तिहरूलाई एकजुट हुन आह्वान गरेको छ । बैठकमा ओलीले वामपन्थी र देशभक्तहरूलाई एकजुट हुन आह्वान गरेको रिजालले बताए ।
“राजनीतिक स्थिरता, ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को आकांक्षा पूरा गर्नका लागि, समाजवादको आधार निर्माण गर्न, राजनीतिक स्थायित्वका लागि, राष्ट्रिय स्वभिामान र अखण्डताका लागि वामपन्थी, प्रगतिशील र देशभक्तहरूको सरकारको आवश्यकता छ । त्यसका लागि वामपन्थी, देशभक्त शक्तिहरूलाई एमालेको नेतृत्वमा सरिक हुन आह्वान गर्दछु,” ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने ।
माधव नेपालको पार्टीका नेता–कार्यकर्ता तान्ने !
ओलीनिकट एक नेता आसन्न निर्वाचनमा सबै वामपन्थी दलबीच तालमेलको कुनै सम्भावना देख्दैनन् । वामपन्थी एकताभन्दा पनि एमालेबाट विभाजित दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता–कार्यकता तान्ने योजना एमालेको छ ।
“वाम एकता वा गठबन्धन अब सम्भव छैन । बरु, अरू पार्टीकालाई तान्ने र चुनाव जित्ने भन्ने हो,” ती नेता भन्छन्, “अध्यक्ष माधव नेपालको त उहाँ नाम नै सुन्न चाहनु हुन्न । त्यही पार्टीका अरूलाई त ल्याउन प्रयास गर्ने हो । चुनावमा गठबन्धनको लफडाले धेरैलाई यता ल्याउन सकिन्छ भन्ने छ ।”
अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमालेलाई बहुमतका लागि थप १६ प्रतिशत आवश्यक रहेको उल्लेख छ । “हामीलाई बहुमतका लागि आवश्यक पर्ने करिब १६ प्रतिशत मत अपुग छ । त्यसलाई वृद्धि गर्न सकिन्छ र यसका लागि ठोस योजनाका साथ अगाडि बढ़ने,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तै, एमाले सरकारले गरेका कामको सशक्त प्रचार गर्ने, आफ्नो शक्ति र सामर्थ्यमाथिको आत्मविश्वास बढाउने, गठबन्धनको मनोवैज्ञानिक भयबाट मुक्त हुने, नयाँ पुस्तामा विशेष ध्यान दिनेलगायत चुनावी रणनीति बनाइएको छ ।
तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना
यति बेला ओली तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा छन् । उनी वि.सं. २०७२ साल असोज २४ गते पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । पहिलो प्रधानमन्त्रीकालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीविरुद्ध दह्रोसँग राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएको भन्दै चर्चा कमाए ।
०७३ असार २९ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए । सोही वर्ष साउन ९ गते संसद्मा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा घोषणा गरे ।
०७४ को निर्वाचनमा एमालेले माओवादीसँग चुनावी तामलेल गर्यो । प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल बन्यो । माओवादीको समर्थनमा ओली ०७४ फागुन ३ गते दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । ०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादीबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भयो । त्योसँगै सरकार झन्डै दुईतिहाइ बहुमतनजिक पुग्यो ।
ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री रहँदा नै पार्टी आन्तरिक द्वन्द्वमा रुमलियो । ०७७ मा उनी नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिससँगै ०७८ वैशाख १७ र वैशाख २७ गतेका लागि आम निर्वाचनको घोषणा गरियो । त्यसले तत्कालीन नेकपाभित्र विवाद चुलियो । ओलीको चौतर्फी आलोचना भयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटनको निर्णयलाई तुरुन्तै सदर गरेकको भन्दै उनको समेत आलोचना भयो ।
सर्वोच्च अदालतले ०७७ फागुन ११ गते संसद् विघटनको उक्त निर्णय बदर गर्यो । अदालतले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै पुनःस्थापना र १३ दिनभित्र संसद् बैठक आह्वान गर्न आदेश दिएको थियो ।
अर्कोतर्फ, ०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्चले नेकपाको आधिकारिकता ऋषिराम कट्टेललाई दियो । यो फैसालापछि एमाले र माओवादी पुरानै अस्तित्वमा पुगे । अन्ततः ०७८ वैशाख २२ गते माओवादीले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । सरकार अल्पमतमा पर्यो ।
ओलीले वैशाख २७ गते संसद्मा विश्वासको मत परीक्षण गरे । उनलाई आफ्नै दल नेकपा (एमाले)का तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले मत दिएनन् । ९३ मत मात्र प्राप्त गरेका उनले प्रतिनिधिसभाको विश्वास गुमाए ।
त्यसपछि राष्ट्रपति भण्डारीले विपक्षीमध्ये कुनै पनि दलले बहुमतको सरकार गठनको दाबी गर्न आह्वान गरिन् । विपक्षी दलले नयाँ सरकारको दाबी गर्न सकेन । ततपश्चात् ओली वैशाख ३० गते पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, त्यसले मान्यता पाउन सकेन ।
ओलीले ०७८ जेठ ८ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ का लागि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । एमालेकै केही सांसदहरू समेतको हस्ताक्षरसहितको विपक्षीको मागमा ओलीको उक्त कदम बदर भएको थियो । ०७८ असार २८ गते सर्वोच्चले संसद् भंग गर्ने निर्णय बदर गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । देउवा २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए ।
नेकपा विवादका शृंखलाबद्ध घटनास्वरूप एमालेले केन्द्र हुँदै प्रदेश सरकारको नेतृत्व गुमायो । प्रतिपक्षमा पुग्यो । त्यति मात्र होइन, एमाले विभाजन भयो । ०७८ भदौ २ गते एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता नेपालले एमाले विभाजन गरेर एकीकृत समाजवादी गठन गरे ।
०७४ मा ठूलो बनेको एमालेबाट विभाजित दल एकीकृत समाजवादी र चुनावी तालमेलसहित एकता गरेको दल माओवादी अहिले सत्ता गठबन्धनमा छन् । कांग्रेससहितको पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनभित्र चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय यसअघि नै भइसकेको छ । एमाले साना दलहरूसित तालमेल गर्ने तयारीमा छ । गएको वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि सत्तारूढ दलले गठबन्धनमार्फत प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । एमालेले राप्रपासहितका दलसँग तालमेल गरेको थियो ।
यति बेला एमालेकै शब्दमा ऊ ‘घेराबन्दी’मा परेको छ । तर, ओली पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन् । “अबको प्रधानमन्त्रीको उमेदवार को हुने भन्ने पार्टीमा दुईमत छैन । अध्यक्ष ओलीको चाहना फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने हो,” ओलीनिकट नेता भन्छन्, “बैठकले नै निर्णय गरेर अघि बढिएको छ । उहाँ भावी प्रधानमन्त्रीको कुरा नौलो होइन ।”
पोलिटब्युरो सदस्य ईश्वरी रिजाल भने ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनाभन्दा पनि त्यसलाई राष्ट्रिय चाहनाका रूपमा अर्थ्याउँछन् । “अध्यक्ष ओलीको चाहनाभन्दा पनि यो केन्द्रीय कमिटीको चाहना हो,” उनी भन्छन्, “ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने राष्ट्रिय चाहना हो । राष्ट्रको विकास र समृद्धिका लागि उहाँको खाँचो छ ।”
