काठमाडौं । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट दोस्रोपटक पारितपछि राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ ।
Advertisement
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज राति १२ बजेसम्म पारित गरिसक्नुपर्नेछ । सभामुखले प्रमाणित गरेर पठाएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने हो ।
सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद्ले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणित गरेर भदौ २० गते नै राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले यस विषयमा अहिलेसम्म औपचारिकरुपमा केही भनेको छैन । जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
राष्ट्रपति नजिककाहरु पनि यस विषयमा विभाजित अवस्थामा छन् अर्थात् राष्ट्रपति संविधानको सीमाभन्दा बाहिर जान हुँदैन जारी गर्नुपर्छ भन्नेहरु एकातिर छन् भने अर्कोतिर ‘राष्ट्रघाती’ व्यवस्था भएका कारण जारी गर्नुहुँदैन भन्नेहरु छन् ।
नेकपा एमालेभित्र पनि दुईथरी धारणा छन् । बाँकी राजनीतिक दलहरुले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिसँग विकल्प नभएको बताएका छन् ।
अति निकट स्रोतहरुले दिएको जानकारीअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि आफूसमक्ष पुनः पेश गरिएको ‘नागरिकता ऐन २०६३ पहिलो संशोधन विधेयक’ १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरी थन्क्याइदिने तयारी गरेकी छन् ।
संविधान र कानूनका दृष्टिबाट हेर्दा थन्क्याउन नमिल्ने उक्त विधेयकविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएसँगै राष्ट्रपतिलाई ‘कानूनी आधार’ मिलेको हो ।
“सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि अब सारा कुरा त्यहीसँग जोडिन्छ”, राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार डा. लालबाबु यादवलेभने, “रिट निवेदनमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा रोक लगाइएको छ । त्यसको फैसला नआई प्रमाणीकरण गर्न मिल्दैन ।”
लोकतन्त्रमा विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीनै अङ्ग स्वतन्त्र हुने बताउँदै डा. यादवले भने, “राजा वीरेन्द्रका पालामा पनि नागरिकता विधेयक न्यायपालिकामा परीक्षण भएको थियो, त्यहाँबाट (०५७ सालमा) खारेज भएको थियो ।”
सर्वोच्च अदालतको परमादेशका आधारमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको स्मरण गर्दै उनले भने, “हामीले अदालतको निर्णय पर्खनुपर्छ ।”
यादवले संविधानअनुसार सरकार र संसद् दुवै नहिँडेको कारणले समस्या भएको बताए ।
“संविधानअनुसार गरिएको भए राष्ट्रपतिले पनि अघि बढाउनुहुन्थ्यो,” उनले भने, “हामीले सरकार र संसद्लाई भनेका थियौँ । यो विषयमा बालुवाटारमा छलफल भयो तर संसद्मा हुन सकेन । बालुवाटारमा छलफल गर्ने त होइन नि । राजनीतिक दलले छलफल गर्ने तर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्मा छलफल भएन यो विडम्बना होइन ? राजनीतिक दलहरुले बालुवाटारमा बसेर जसरी निर्णय गरे त्यो नै असंवैधानिक हो । उहाँहरुले संसद्ले निर्णय नगर्दै फेरि जस्ताको त्यस्तै पठाउछौँ भनेर त्यहीँ निर्णय गर्नुभयो ।”
सल्लाहकार यादवले सर्वोच्च अदालतलाई नाघेर राष्ट्रपतिको कार्यालय अघि जान नमिल्ने बताए ।
“सर्वोच्चमा सबै कुरा गइसक्यो,” उनले भने, “सर्वोच्चलाई नाघेर जान कसैले पनि मिल्दैन । सर्वोच्चले यसअघि नै अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ फैसला गरेकै छैन ।”
उनले केपी ओलीले ल्याएको भए पारित हुने गरी जसरी बाहिर हल्ला गरिएको छ त्यसको पनि खण्डन गर्दै भने, “अहिले शेरबहादुर देउवाले ल्याउनुभयो कि केपी ओलीले भन्ने होइन । यसअघि केपी ओलीले नै ल्याएको राहदानी विधेयक पनि फिर्ता भएको होइन र ? सच्याएर ल्याएपछि जारी गरिएको हो ।”
उनले देउवाले पार्टी फुटाउन ल्याएको अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिले तत्कालै जारी गरेको स्मरण गर्दै भने, “त्यसबेला त राष्ट्रपतिले सही गर्नुभएकै हो नि । अहिले मुलुककै सवालको विषय छ । लाखौं युवाको नागरिकताको सवाल छ । हामी पनि नागरिकता विरोधी होइनौँ । दिनुपर्छ तर प्रक्रिया त पुर्याउने होला नि ?”
राष्ट्रपति निकट स्रोतहरुका अनुसार राष्ट्रपतिले यो विधेयक ‘त्यसै थन्क्याइदिन’ पनि सक्छिन् ।
के त्यसो भए राष्ट्रपतिको राजीनामा आउँछ त ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “किन दिनु राजीनामा झन् सजिलो बनाइदिन ? राजीनामा पनि दिने कुरा हुँदैन ।”
तर नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
“राष्ट्रपतिसँग अर्को विकल्प छैन विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले कुरा गर्दै मंगलबार बिहान भने, “आज १५औं दिन हो । राति १२ बजेसम्म समय छ । राति १२ बजेसम्म जारी भयो भने हुन्छ नभए हुँदैन ।”
उनका अनुसार राष्ट्रपतिसँग पनि दुईवटामात्रै विकल्प छन् कि राति १२ बजेसम्म जारी गर्ने कि त्यसै राखिदिने ।
जारी नगर्ने पनि विकल्प छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “गर्नुभएन भने हुँदैन ।”
राष्ट्रपतिले विधेयक जारी नगरे के गर्ने भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए ।
सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच पनि कुराकानी भएको थियो ।
त्यसलगत्तै राष्ट्रपतिले संविधानका दिवसका अवसरमा शीतल निवासमा रात्रिभोजको आयोजना गरेकी थिइन् ।
कतिपय राजनीतिक दलले त्यहाँ अनौपचारिक कुराकानी हुने बताए पनि हुन नसकेको स्रोत बताउँछ । तर औपचारिक कार्यक्रम सुरु हुनुअघि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग यस विषयमा कुराकानी गरेका थिए ।
एमालेलाई बल पुग्नेगरी विधेयक रोकेको आरोप लाग्नसक्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएको स्रोत बताउँछ ।
औपचारिक कार्यक्रममा भने राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानले सुनिश्चित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न हाम्रा प्रयास निरन्तर जारी रहेको बताएकी थिइन् ।
यसै क्रममा केही महिनाअघि मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको र निकट भविष्यमा नै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन लागेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले तीनै तहको निर्वाचनपश्चात् जनप्रतिनिधिहरूले मुलुकको बृहत्तर हितलाई प्राथमिकतामा राखी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक विकासका लागि अझ सशक्त भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेकी थिइन् ।
