काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चालेको पछिल्लो कदमबारे सत्ता गठबन्धनले कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरेको छ । राष्ट्रपतिले नागरकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष नेताहरूले आज बालुवाटारमा बोलाएर कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेका हुन् ।
Advertisement
उनीहरूले गठबन्धनलाई फरकफरक विकल्प दिएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाका अनुसार कानुनविद्हरूले विषेशगरी आठवटा विकल्प दिएका छन् ।
१. संसद्बाट दोस्रो पटक पारित भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । प्रमाणीकरण नभएपछि स्वतः कानुन हुन्छ र कानुन मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा हुन्छ ।
२. प्रमाणीकरण कहीँ न कहीँ हुनैपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । प्रमाणीकरण गरेकै हुनुपर्छ भन्ने धारणा । राष्ट्रपतिको पहिलो पटक प्रयोग गर्न पाउने भिटो प्रयोगको अधिकार सकियो । दोस्रोपटक भिटो प्रयोग गर्न नपाएपछि कानुन बनाएर स्वतः प्रमाणित हुन्छ भन्ने कानुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा छ ।
३. प्रमाणीकरको कानुन बनेको छैन । अध्यादेशमार्फत कानुन बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने विकल्प ।
४. राष्ट्रपतिले ‘एस’ वा ‘नो’ केही पनि भनिनन् । गर्नुपर्ने काम गरिनन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको काम उपराष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘यस’ नै केही नभनेपछि राष्ट्रपति अनुपस्थित भएको मान्नुपर्छ । उपराष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्ने ।
५. प्रधानमन्त्रीले गएर राष्ट्रपति भेट्ने र निकास निकाल्ने ।
६. अदालतमा जाने काम राजनीतिक दल र सरकारले गर्नहुँदैन ।
७. राजनीति हो निर्वाचन आइराखेको छ । निर्वाचनका उपयोग गर्नुपर्छ ।
८. भोलि संविधान अनुसार काम गरेनन्, संसद् आह्वान गरेनन्, संसद्ले विधेयक पास गर्यो स्वीकृत गरेनन् भने के गर्ने ? काम गर्नुपर्छ । संविधानको नजिर जे हुन्छ त्यही अनुसारको सोच राखेर अघि बढ्नुपर्छ ।
