२०८१ मंसिर १

अदालतलाई बालेनको प्रश्न– नेपाललाई कसरी नेपाल देश भनेर प्रमाणित गर्नुहुन्छ ?




काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले उच्च अदालत पाटनको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । बुधबार उच्च अदालत पाटनले टुकुचा खोलामाथि बनेका वैध संरचनाहरू तत्काल नहटाउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।



Advertisement



सोही आदेशपछि बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत अदालतको आदेशमा टिप्पणी गरेका हुन् ।

“फेरि पनि नदीमा अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतले टुकुचा (इछुमती) नदीलाई खोला भन्न सक्दैन भने नेपाललाई कसरी नेपाल देश भनेर प्रमाणित गर्नुहुन्छ ?,” उनले भनेका छन् ।



यसअघि पनि बालेनले अवैध संरचना नहटाउन भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत नै टिप्पणी गरेका थिए । उनको त्यस टिप्पणीविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दायर भएको थियो ।

Copy link
Powered by Social Snap