पोखरा । गण्डकी सरकारले स्वीकृत गरेको ‘गण्डकी प्रदेशको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ संघीय निजामती ऐन विपरीत रहेको खुलेको छ । गत शुक्रबारको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो अध्यादेश स्वीकृत गरेको थियो ।
संघीय ऐनसँग बाझिएको खण्डमा प्रदेशका ऐन तथा अध्यादेश स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ ।
Advertisement
प्रस्तावित निजामती ऐनदेखि चल्तीमा रहेको निजामती कर्मचारी सेवा ऐन २०४९ (संशोधनसहित)मा पनि नभएको व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ ।
निजामती कर्मचारीहरूले संघीय ऐनअनुसार भैपरी आउने र पर्व बिदा, घर बिदा, बिरामी बिदा, प्रसूति बिदा, प्रसूति स्याहार बिदा, किरिया बिदा, अध्ययन बिदा र असाधारण बिदा पाउने व्यवस्था छ ।
सोही ऐनलाई टेकेर जारी गरिएको अध्यादेशमा चाहिँ विवाह बिदा पनि थपिएको छ । यो बिदा संघीय निजामती ऐनको खिलाफमा छ ।
असोज ७ गते राजपत्रमा प्रकाशित उक्त अध्यादेशको परिच्छेद १२ विविध अन्तर्गत कर्मचारीलाई विवाह बिदा पनि दिइने उल्लेख छ । सोही परिच्छेदको उपदफा ३ मा, “बिदा कर्मचारीको अधिकार होइन, सहुलियत हो ।” भन्ने वाक्यांश राखिएको छ । यही व्यवस्था स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०७९ मा पनि राखिएको छ । यो वाक्यांश पनि संघीय निजामती ऐनमा छैन ।
यसबाहेक संघीय ऐनमा राखिएको उमेरहदलाई ६० वर्ष पुर्याइएको छ । प्रस्तावित संघीय र निजामती कर्मचारी ऐन २०४९ मा कर्मचारीको उमेरहद ५८ राखिएको छ ।
यस्तै, बढुवा, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्रदेशमा आउन रोक लगायत विषयमा अध्यादेश आउनुपूर्व नै कर्मचारीहरूले विरोध जनाएका थिए ।
तर, सरकारले पाँचवर्षे कार्यकालको अन्तिम समयमा आएर प्रदेशसभा स्थगित गरेर गत हप्तामात्रै अध्यादेश जारी गरेको हो ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले हालपनि यो अध्यादेशको विरोध गर्दै कानुनी प्रक्रियामा जाने बताएका छन् ।
अध्यादेशमा राखिएका प्रावधानबारे अघिल्लो हप्ता नै पोखरा महानगरपालिका समायोजित निजामती कर्मचारी समितिका तर्फबाट आन्दोलन पनि भएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालय परिसरमा आन्दोलन हुँदा प्रहरीले कर्मचारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
समितिका तर्फबाट कृष्णप्रसाद तिवारी र ईश्वरीप्रसाद पोखरेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै “प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेशमा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू समेतलाई समान वृत्तिपथ” को माग राखिएको थियो ।
अध्यादेशमा उक्त मागको कुनै सुनुवाइ नभएको पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत अधिकृत भरतराज पौडेलले जानकारी दिए ।
“कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई विभेद हुनेगरी निजामती सेवा ऐनका मूलभूत सिद्धान्तहरूको प्रतिकूल हुने गरी केन्द्र सरकारबाट मार्गदर्शक ऐन जारी नहँुदै प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश जारी गर्न खोजिनु तर स्थानीय तहमा समायोजन भएका प्रदेश भित्रका निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश तहमा प्रवेशको मार्ग नै बन्द गर्ने प्रयास हुनका पछाडि कुन स्वार्थले प्रेरित गरेको छ ?” उनीहरूको प्रश्न छ ।
उनीहरूले अध्यादेशको भर्त्सना पनि गरेका थिए ।
पौडेलका अनुसार अध्यादेश नसच्चिएर आएका कारण प्रदेशभरिका स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूसँग आगामी कदमको बारेमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
“४ वर्ष ९ महिनासम्म संसद हुँदा ऐन ल्याउन नपर्ने, अहिले संसद् स्थगित भएको समयमा अध्यादेश जारी गरेर ऐन ल्यायौँ भन्ने सिम्प्याथी बटुल्न खोजेको हो सरकारले ?” उनले प्रश्न गरे, “यो विभेदकारी अध्यादेशको विरुद्धमा हामीले कानुनी उपचार खोज्दैछौँ ।”
उनीहरूले अध्यादेशको विरुद्धमा छिटै अदालती प्रक्रियामा जाने बताएका छन् ।
संसद् स्थगित भएको एक सातामा नै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अध्यादेश ल्याउने बताएका थिए ।
संसद छलेर कार्यकालको अन्तिममा अध्यादेश ल्याउनु उपयुक्त नहुने भन्दै मन्त्रीहरूले नै असन्तुष्टि जनाएपनि मुख्यमन्त्रीले सच्याउनुपर्ने विषय सच्याउने भन्दै ल्याइछाड्ने अडान लिएका थिए ।
यता, मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता रामेश्वर अर्यालले अध्यादेशमा राखिएका बिदासम्बन्धी प्रावधानलाई संघीय ऐनले बाझिएको रूपमा नहेर्ने बताए ।
यदि बाझिएको खण्डमा संघीय ऐनमा भएअनुसार हुने भन्ने लेखिएका कारण त्यसले फरक नपार्ने उनको भनाइ छ ।
