काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने मार्गमा रहेको बताएकी छिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले मानव अधिकार, समानता र भेदभावरहित सिद्धान्तहरूलाई अंगीकार गर्दै नेपालले समानता र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, रोजगारी तथा समावेशी सामाजिक प्रबन्धहरुमा लगानी गरिरहेको पनि बताइन् ।
Advertisement
आइसल्यान्डमा आयोजित विश्वका महिला राजनीतिज्ञहरूको सञ्जाल ‘वुमन पोलिटिकल लिडर्स्’को कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालले संघीय र प्रादेशिक विधायिकाहरूमा एक तिहाई महिलाहरूको प्रतिनिधिको सुनिश्चित गरेको तथा त्यसका लागि आवश्यक सुदृढ संवैधानिक व्यवस्था गरेको पनि स्मरण गराइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालमा निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, सरकारी तथा निजी संस्थानहरुजस्ता क्षेत्रमा महिलाहरुको सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वमा अभिवृद्धि भइरहेको बताए । सबै प्रकारका लैंगिक हिंसा, पूर्वाग्रह, तथा कुरीतिविरुद्धको लडाइँ जित्न बाँकी नै रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालले त्यसका लागि अटल र इमान्दार प्रयासलाई जारी राख्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।
‘हाल नेपालमा हामी मानव अधिकार, समानता, भद्भावरहित रुपान्तरणका सिद्धान्तहरु आत्मसात गरिरहेको समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने मार्गमा छौं । समानता र न्यायपूर्ण समाजको निर्माणका लागि हामीले शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, रोजगारी तथा समावेशी सामाजिक, राजनीतिक प्रबन्धहरुमा लगानी गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘हामीसँग संघीय तथा प्रादेशिक विधायिकाहरुमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व एक तिहाई सुनिश्चित गरिएको छ । साथै यसको लागि सुदृढ संवैधानिक आधारशीलासमेत रहेको छ ।
हालसालै सम्पन्न स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा ४१ प्रतिशत राजनीतिक पदहरुमा महिलाहरु निर्वाचित हुनु भएको छ । निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, सरकारी तथा निजी संस्थानहरुजस्ता क्षेत्रमा महिलाहरुको सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वमा अभिवृद्धि भइरहेको छ । तथापि राष्ट्रिय जीवनमा सम्पूर्ण लैगिक समानताको लक्ष्य हासिल गर्ने हाम्रो लामो यात्रा अझै जारी छ । सबै प्रकारका लैगिक हिंसा, पूर्वाग्रह, तथा कुरीतिविरुद्धको लडाइँ जित्न बाँकी नै रहेको छ ।’
राष्ट्रपति भण्डारीले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि स्रोत, साधन, प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि छरितो तथा पारदर्शी संयन्त्र निर्माण गर्न पनि विश्व समुदायलाई आह्वान गरिन् । नेपालको हरित गृह ग्याँस उत्सर्जनमा कुनै पनि भूमिका नरहे पनि जलवायु परिवर्तनको असर भोग्नु परिरहेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले यसको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि नेपालले उच्च प्रतिबद्धताका साथ काम गरिरहेको स्पष्ट पारिन् ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले त्यसको सामना गर्न स्रोत, साधन र क्षमताको अभाव पनि उत्तिकै टड्कारो रुपमा रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रपति भण्डारीले जलवायु परिवर्तनको कारण लाखौं मानिसहरुको जीवन जोखिममा परेकाले त्यसको प्रभाव न्यूनीकरणमा सबैले पहल गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताइन् ।
