१५ कात्तिक, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना (साउन-असोज)मा ७०५ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएको छ । भदौसम्म यस्तो संख्या ४१४ थियो । सरकारले विदेशी विनमय सञ्चिति जोगाउन डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने सवारीको आयात रोकेपछि चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विद्युतीय चार पांग्रे सवारीको आयात उच्च दरमा बढेको छ । सरकारले यो वर्ष महँगा मूल्यका विद्युतीय सवारीको भन्सार दर बढाएको छ ।
तर, पेट्रोल सवारीको आयात रोकिएका बेला विद्युतीय सवारीको आयात भने करिब तीन गुणाले बढेको छ । तीन महिनामा २ अर्ब ५० लाख रुपैयाँ मूल्यको इलेक्टि्रक गाडी आयात भएको छ ।
Advertisement
यस्तो आयातबाट सरकारले ६२ करोड २२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । तीन महिनामा १ अर्ब ९१ करोड मूल्य बराबरको १०० किलोवाटसम्मका ६८६ वटा विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ । त्यसैगरी १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका १७ वटा र २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका २ वटा बिजुली गाडी नेपाल भित्रिएका छन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८को पहिलो तीन महिनामा ४४६ वटा मात्रै विद्युतीय सवारी आयात भएका थिए ।
कर सुहलियतका कारण यो वर्ष सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको आयात हृवात्तै बढेको छ । बजेटले सस्ता र कम क्षमताका विद्युतीय गाडीलाई करमा बढी सहुलियत दिएकाले सोही रेन्जका बिजुली गाडीको आयात बढेको व्यापारीहरु बताउँछन् ।
नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापा केही हदसम्मको कर सहुलियत, सहज बैंकिङ सुविधा, पेट्रोल डिजेलको मूल्यमा भइरहेको वृद्धि, वातावरणप्रतिको बढ्दो सचेतना र इलेक्टि्रक सवारी प्रयोगको विश्वव्यापी ट्रेन्ड लगायतका कारण विद्युतीय सवारीमा आकर्षण बढेको बताउँछन् ।
विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धनका लागि करमा छुटसँगै रातिको समयमा चार्ज गर्दा छुट दिने र विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनको संख्या बढाउने जस्ता योजना पनि सँगसँगै ल्याएमा यस्तो आयात थप बढ्ने नाडाको निष्कर्ष छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल १ हजार ८०५ वटा विद्युतीय (इलेक्ट्रिक) चारपांग्रे गाडी नेपालमा भित्रिएका थिए ।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अनुसार गत वर्षदेखि नै बजारमा विद्युतीय गाडीको उच्च दरमा माग बढे पनि पर्याप्त आपूर्ति हुन सकेको छैन ।
पर्याप्त आपूर्ति हुन नसकेपछि कतिपय ब्रान्डका ग्राहकलाई बुकिङपछि ६ महिनाभन्दा बढी पर्खिनुपर्ने बाध्यता छ । उत्पादक तथा वितरक कम्पनीहरुले मागअनुसार बिजुली गाडी आपूर्ति गर्न नसकिरहँदा सरकारले गरेको करको दर हेरफेरले विभिन्न ब्रान्डका महँगा गाडीलाई धक्का लागेको छ ।
सरकारले गत जेठमा आएको बजेटमार्फत सरकारले शून्यदेखि सय किलोवाटसम्मका सवारी साधनका लागि पुरानै दर अर्थात भन्सार शून्य र अन्तशुल्क १५ प्रतिशत कायमै राखेको छ । १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका सवारीमा सरकारले अन्तःशुल्क ३० प्रतिशत कायम गरेको छ । १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका सवारीमा सरकारले भन्सार शुल्क पनि ३० प्रतिशत नै लगाएको छ ।
आर्थिक ऐन २०७९/८० अनुसार २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार दर ४५ प्रतिशत लाग्छ । र, अन्तःशुल्क दर ४५ प्रतिशत नै कायम छ । यी दुवै जोड्दा ९० प्रतिशत कर लाग्न थालेको छ । ३०० किलोवाटभन्दा बढीका विद्युतीय सवारीलाई भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क दर पनि ६०/६० प्रतिशत कायम गरेको छ ।
कर बढ्दा पनि बजारमा विद्युतीय सवारीको माग घटेको छैन । महामारीपछि विद्युतीय सवारीको उत्पादन खस्किएका बेला नेपालमा माग अस्वाभाविक रुपमा बढ्दा आपूर्ति पनि प्रभावित छ ।
