साभार: रातोपाटी
काठमाडौं उपत्यकामा तीन सातादेखि जारी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन सरोकारवाला निकायले सुझाव दिएका छन् । मंगलबार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका कोभिड–१९ जिल्ला क्राईसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (डिसिसीएमसी) को बैठकमा निषेधाज्ञा थप खुकुलो बनाउनेबारे छलफल भएको छ ।
व्यवसायी र पेशाकर्मीहरुले निषेधाज्ञा थप खुकुलो बनाउन सुझाएका छन् । भदौ ४ मा जारी निषेधाज्ञा तेस्रोपटक केही खुकुलो बनाइएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिले थप कडाई गर्नुपर्ने सुझाव दिएपनि ‘परिस्थिति काबु बाहिर जाने’ भन्दै स्थानीय प्रशासनले थप खुकुलो बनाउने तयारी गरेको छ ।
श्रमजिवी भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको विश्लेषणसहित स्थानीय प्रशासनले थप खुकुलो बनाएर त्यसबारे बुधवार निर्णय गर्ने भएका छन् । मजदूरलाई दुईछाक खान समस्या भएको र अर्थतन्त्र डामाडोल भएका समस्यामा सरकार जानकार रहेको उल्लेख गर्दै काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले भने– ‘बुधबार अन्तिम निर्णय गर्छौ ।’
कोभिड–१९ जिल्ला क्राईसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (डिसिसीएमसी) को बैठकमा सहभागी एक अधिकृतका अनुसार रोजगार क्षेत्रलाई विधि बनाएर खुलाउने तयारी छ । पसलको क्याटागोरी छुट्याएर बार तोकेर खुलाउने र होटल रेष्टुरेण्टमा ‘टेक अवे’ सेवालाई नै निरन्तरता दिने तयारी छ ।
Advertisement
यता, काठमाडौं उपत्यका नगरपालिका मेयर फोरमले उपत्यकाका सबै नाकामा कडाई गरी निषेधाज्ञालाई खुकुलो पार्दै जानुपर्ने बताएको छ । मेयर फोरमको मंगलबार बसेको बैठकले काठमाडौं उपत्यकाका सबै नाका कडाइ गर्न सेना परिचालन गरी उपत्यकाभित्रको निषेधाज्ञालाई विस्तारै खोल्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकका निर्णय सुनाउँदै उपत्यका मेयर फोरमका सचिव एवं मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठले उपत्यकाभित्र समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिएको स्थितिलाई मध्यनजर गरी सीमा नाकामा कडाई गर्नुपर्ने निर्णय भएको बताए ।
यसबाहेक सरकारको विरोध र समर्थनमा -याली निकाल्ने, भेला, अनसन, जुलुस लगायतका गतिविधि गर्न निषेध गर्नुपर्ने र जात्रा तथा सांस्कृतिक गतिविधिमा समेत रोक लगाउनुपर्ने निर्णय भएको बताए ।
आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन व्यापारिक क्षेत्र र सपिङ मपलहरुमा कोभिड मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने र पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उद्योग भित्रै क्वारेन्टाइन निर्माण गरी मजदुर र कर्मचारी राख्ने व्यवास्था गरेपछि मात्रै उद्योग सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने, सार्वजनिक यातायातलाई हालको लागि रोक लगाई निजी सवारीसाधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने लगायतका निर्णय समेत फोरमले गरेको छ । त्यस्तै स्थानीय तहबाट प्रदान भएको सेवा प्रवाहलाई आवस्यकता अनुसार नियमित रुपमा सूचारु गर्ने निर्णय पनि फोरमले गरेको छ ।
