काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले टिकट नदिएर महिलाहरूमाथि व्यापक विभेद गरेको जनाएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उमेदवारी दिने काममा महिलाहरूमाथि ठूलो विभेद् गरेको बताएका हुन् ।
Advertisement
निर्वाचन आयोगले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंगिकता र समावेशिता’ विषयक समीक्षा एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै थपलियाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरूलाई १० प्रतिशत उमेदवार पनि नबनाएर राजनीतिक दलहरूले महिलाहरूमाथि राजनीतिक हिंसा गरेको आरोपसमेत लगाए ।
“उमेदवारी दिँदा राजनीतिक दलहरूबाट व्यापक रूपमा विभेद भयो भन्ने हामी देख्छौँ । स्थानीय तहमा साँच्चै भन्ने हो भने कोटा पुर्याउन मात्रै महिलाहरूलाई स्थानीय तहमा पनि उमेदवारी दिइयो । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा दुईटैमा उमेदवारी दिए एउटा अनिवार्य भनेर कानुनले भन्यो । तर, हामीले के भन्यौ भने यदि एउटा दिइन्छ भने त्यो महिला नै हुनुपर्दछ भन्ने कुरालाई पनि अवज्ञा गरियो । त्यसकारण कोटा पुर्याउन पनि छलकपट नै गरेर उमेदवारी दिइयो । यसरी महिला हिंसा सिर्जना गरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा १० प्रतिशत पनि महिलालाई उमेदवारी दिइएन,” उनले भने ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन भने अन्य देशको तुलनामा नेपालमा लैंगिक तथा समावेशी रहेको बताए ।
