काठमाडौं । २०७९ मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले कुनै पनि दललाई बहुमत दिएन । यो परिणामले संविधान धारा ७६(१) अनुरूप सरकार बन्ने सम्भावनाको ढोका बन्द गरिदियो । त्यसैले धारा ७६(२) अनुसार दलीय गठबन्धनका आधारमा सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता दलहरूलाई आएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसबाहेक प्रमुख दलहरुमा संसदीय दलको नेता छान्न सकस पर्ने देखिँदैन ।
दोस्रो दल नेकपा एमालेले चुनावअघिनै भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा अध्यक्ष केपी ओलीलाई अघि सारेकाले एमालेमा संसदीय दलका नेता उनलाई नै स्वीकार गरिसकेको देखिन्छ ।
Advertisement
नेकपा माओवादी केन्द्रमा त पार्टीको महाधिवेशन होस् वा संसदीय दलको चुनाव अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनै चाहेको अनुरुपनै हुँदै आएको छ । त्यसैले यसपटक पनि उनलाई संसदीय दलमा चुनौती दिने पात्र हालसम्म खडा भएका छैनन् ।
प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेसमा भने संसदीय दलको नेता बन्ने आकाक्षिहरुको लर्कोनै लागेको छ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा आफूलाई स्वाभाविक आकांक्षीकोरुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
उनले त प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमा निर्वाचितदेखि समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने सांसदहरुलाई बोलाएर आफूलाई संसदीय दलको नेता बन्न सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।
त्यसबाहेक कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता डा. शेखर कोइराला, पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइराला र महामन्त्री गगन थापा संसदीय दलको नेता बन्ने दौडमा छन् ।
तर, संविधानको धारा ७६ (१) को सरकार बन्ने अवस्था नभएकाले संविधानको धारा ७६ (२) को सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता आएको छ ।
संविधानको धारा ७६ (२) ले सरकार बनाउन संसदीय दलको नेतानै हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छैन ।
यही व्यवस्थामा टेकेर कांग्रेसमा पहिला प्रधानमन्त्री बन्ने त्यसपछि मात्र संसदीय दलको नेता छान्ने बहस भित्रभित्र सुरु भएको छ ।
खासगरी सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनका दलको सहयोगमा सरकार निर्माणको तयारी तिव्र बनाउँदा दलभित्रै सर्वमान्य नेता हुन नसकेको छविले अप्ठेरो पर्नेभन्दै देउवा निकटका कतिपय नेताहरुले यो गृहकार्य सुरु गरेका हुन् ।
सरकार बनाउने संवैधानिक व्यवस्था
२०७२ सलमा जारी भएको नेपालको संविधानको भाग ७ मा संघीय कार्यपालिका सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही भागको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ ।
धारा ७६ को उपधारा १ मा निर्वाचनबाट एकल बहुमत प्राप्त गरेको दललाई सरकार बनाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ’ उपधारामा लेखिएको छ ।
७६ को उपधारा २ मा भने गठबन्धन सरकारका लागि मापदण्ड बनाइएको छ ।
एकल बहुमत नपुगे धारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरु मिलेर बहुमत पुर्याउने र सरकार बनाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ उपधारा २ मा लेखिएको छ ।
संविधानको धारा १ बमोजिम सरकार बनाउन बहुमत प्राप्त गरेको दलले सरकार बनाउन सुरुमा संसदीय दलको नेता छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संसदीय दलको नेता नभई सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री बन्न पाइँदैन ।
त्यसकारण सर्वसम्मत वा चुनाव गरेर भए पनि सुरूमा संसदीय दलको नेता बन्ने र प्रधानमन्त्री बन्नलाई राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता बन्न अनिवार्य छैन ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा सदस्यमध्ये बहुमत अर्थात् १३८ सिट प्राप्त गरेको दलले सरकार बनाउने ल्याकत राख्छन् ।
यस्तै गठबन्धन गरेर पनि दलहरूले १३८ मत बढाएमात्र सरकार बनाउन सक्छन् । मंसिर ४ मा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
आयोगको अन्तिम नतिजा आएसँगै दलहरू सरकार बनाउने कसरतमा छन् । निर्वाचन नतिजा अनुसार एक दलको सरकार बन्ने अवस्था छैन ।
अर्थात् संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम सरकार नबन्ने निश्चित छ । अबको सरकार धारा ७६(२) बमोजिम बन्दैछ । अर्थात् गठबन्धनमा आधारित सरकार बन्दैछ ।
के भन्छन् जानकारहरु ?
निर्वाचन नतिजा अनुसार पहिलो दल बनेको कांग्रेस नतिजा सार्वजनिक भइनसक्दै सरकार गठनको कसरतमा लागेको थियो ।
कांग्रेसले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सहयोगमा सरकार बनाउने कसरत गरिरेहेको छ ।
गएको सोमबार बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले यही गठबन्धन अघि बढ्ने र सरकार सञ्चालन गर्ने टुंगो गरिसकेको छ ।
त्यसकारण ८९ सिटसहित पहिलो दल बनेको कांग्रेसले सरकार आफ्नो नेतृत्त्वमा बनाउने गृहकार्यलाई अघि बढाएको हो ।
कांग्रेसको तयारीअनुसार तेस्रो दल नेकपा माओवादीसँग ३२ सिट, राष्ट्रिय दल नबने पनि नेकपा(एकिकृत समाजवादी) सँग १० तथा एक सिट, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ सिट गरेर गठबन्धनसँग १३२ सिट छ ।
अपुग ६ सिट उसले जुटाउनुपर्ने अवस्था छ । संसद्मा दोस्रो बनेको एमालेसँग ७८ सिट छ । चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग २०, राप्रपासँग १४ र जसपाले १२ सिट जितेको छ ।
प्रत्यक्षमा जितेर समानुपातिसहित ६ सिटको दल बनेको जनमत पार्टीसँग ६ सिट छ ।
यस्तै, स्वतन्त्र सांसद ५, लोसपा ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले समान एक एक सिट जितेका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अब कांग्रेसलाई संसदीय दलको नेता जो बन्छ उसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने जरुरी नभएको तर्क कांग्रेसकै सांसदहरुको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद रमेश लेखक संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने दलिय अभ्यास भए पनि धारा ७६(२) मा त्यो जरुरी नभएको तर्क गर्छन् ।
“दलीय व्यवस्थामा संसदीय दलको नेतालाई अघि बढाउने हाम्रो दलीय अभ्यास हो । तर, संविधान र कानुनको वाध्यता भने त्यस्तो छैन,” उनले भने, “एउटै दलको बहुमत नभएको अवस्थामा बहुमत सांसदको समर्थन जुटाउन सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने हो । त्यसकारण संसदीय दलको नेता छान्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यता भने छैन ।”
तर, संविधान मस्यौदाकार मध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भने बहुदलीय व्यवस्थामा संसदीय दलको नेताले नै संसद् र सरकार निर्माणको नेतृत्व लिनेहुँदा नेता चुन्न आवश्यक भएको बताउँछन् ।
संविधानले एकभन्दा बढी दलको सरकार बन्ने अवस्थामा संसदीय दलको नेता भनेर नतोके पनि दलको समर्थन लिनुपर्ने बाध्यता रहेकाले संसदीय दलको नेता चुन्नु प्राकृतिक हुने उनको तर्क छ ।
“बहुदलीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्नका लागि संसदीय दलको चुनिनु आवश्यक हुन्छ । कतिपय अवस्थामा दलको नेता नै प्रधानमन्त्री नबन्न पनि सक्छन् । तर, त्यस्तो बेला पनि दलको समर्थन भने अनिवार्य हुन्छ,” अधिकारीले भने, “संविधानको धारा ७६ (२) को प्रधानमन्त्रीका लागि संसदीय दलको नेता नै भनेर किटान नगरेको हुँदा अरु पनि प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो देखिन्छ । तर, उसले दलको विश्वास भने लिनु अनिवार्य छ ।”
केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी भने कांग्रेसको परम्परानै संसदीय दलको नेता चुनिने र उसैले सरकारको नेतृत्व गर्ने रहेको बताउँछन् ।
“संविधानले गठबन्धनको हकमा दलको नेता भन्दा पनि अरु व्यक्तिको विषयमा सहमति भए प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर दिएको छ । हाम्रो परम्परा भनेको त संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बनाउने हो,” उनले भने ।
के कांग्रेसले संसदीय दलको नेता नछानी सभापति देउवा वा अरु कोही प्रधानमन्त्री बन्छन् त भन्ने प्रश्नमा भने उनले सरकार बन्नुपूर्व नै कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गरिसक्ने जिकिर गरे ।
“सहमतिको निम्ति विभिन्न विकल्प खोज्न सकिन्छ । विधानअनुसार संसदीय दलका लागि प्रतिष्पर्धा अनिमात्र सरकार बनाउने काम हुन्छ । संसदीय दलको चुनाव नभइ कोही पनि प्रधानमन्त्री बन्ने काम कांग्रेसबाट हुँदैन,” उनले भने ।
