२०८१ मंसिर ३

‘फुल कोर्ट’लाई संसद्का महासचिवको जवाफ– सबै कुरा इजलासलाई नै दिनेछु (पूर्णपाठ)





काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएका छन् ।



Advertisement



आइतबार डा. गौतमले ‘जानकारी’ भनेर पठाएको पत्रमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले उठाएको प्रश्नको भने जवाफ दिइएको छैन ।

पत्रमा संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेशले पत्र कार्यान्वयन रोकिसकिएको भन्दै कारण देखाऊ आदेशको जवाफसँगै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सोधेको प्रश्नको पनि जवाफ दिइने उल्लेख छ ।



“श्री सर्वोच्च अदालतको मिति २०७९/०८/२१ पत्र संख्या ०७९/८० च.नं. ६३८ को पत्रमा यस सचिवालयको २०७९/०८/२१ मितिको च.नं. ७ को पत्रमा उल्लेखित विषयका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार सोधिएका विषयहरूको सम्बन्धमा संघीय संसद्का महासचिवले मिति २०७९/०८/२१ सर्वोच्च अदालतमा ‘तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा २०७८ फागुन १ गते दर्ता, प्रारम्भिक छलफल र महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएको तर तत्पश्चात्को प्रक्रिया अगाडि नबढेको र २०७९ मंसिरमा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकोले २०७८ फागुन १ मा संघीय संसद्को महासचिवको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको’ भन्ने मिति २०७९/०८/२१ गते संघीय संसद्का महासचिवको जानकारीसम्बन्धी पत्र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट मिति २०७९ मंसिर २३ गते कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश भइसकेको र सो सम्बन्धमा संघीय संसद्का महासचिवले ७ दिनभित्र लिखित जवाफ दिनुपर्ने आदेश भएकोले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको २०७९/०८/२१ निर्णानुसार सोधिएका विषयहरूको जानकारी पनि अन्तरिम आदेशको लिखित जवाफको क्रममा समावेश हुने व्यहोरा पूर्ण बैठकसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु,” महासचिव डा. गौतमले फुल कोर्टलाई लेखेको ‘जानकारी’मा उल्लेख छ ।

Copy link
Powered by Social Snap