काठमाडौँ — सरकारले विभिन्न मुद्दामा कसुर ठहर भई सजाय भोगिरहेका कैदी बन्दीलाई छुट दिने गरी ल्याएको फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा चासो व्यक्त गरेको छ ।
उक्त विषयमा भएका निर्णयबारे विवरण माग गर्दै मानवअधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।
Advertisement
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त विषयमा अध्यादेश ल्याउने भन्ने समाचार प्रकाशित भएको र त्यसले आयोगको ध्यानाकर्षण भएको पत्रमा उल्लेख छ ।
‘मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९ मंसिर २५ मा बसेको भनिएको बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा भएको प्रावधानलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको र उक्त अध्यादेशबाट विद्यमान ऐनमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित र प्रशारित समाचारहरूप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘आयोगले यस सम्बन्धमा यथार्थ विवरण माग गर्दै आज नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई तीन दिनभित्र निर्णय उपलब्ध गराउन आयोगले पत्र पठाएको हो । सरकारले अध्यादेशबारे लेखेको पत्रको जवाफ पठाएपछि थप निर्णय गर्ने आयोगको तयारी छ । सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेको छ ।
