हाम्रो देशले राणाशासनबाट र छिमेकी मुलुक भारतले अंग्रेज उपनिवेशबाट मुक्ति पाएको कालखण्ड एउटै थियो। त्यही कालखण्डमा उत्तरको छिमेकी देश चीनमा युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो।
त्यतिबेला नेपाली जनताको आयस्तर र छिमेकी चीन तथा भारतका जनताको आयस्तरमा खासै ठूलो भिन्नता थिएन। देशको आर्थिकस्तर पनि उस्तै–उस्तै थियो। तर सात दशकपछि अर्थात् अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने छिमेकी चीन र भारतसँग तुलना नै गर्न नसकिने आर्थिक अवस्थामा हामी छौं। यसको मुख्य कारण हो, नेपालको राजनीतिक अस्थिरता।
Advertisement
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमार्फत छिमेकी मुलुक भारतमा राजनीतिक स्थिरता कायम भयो भने चीनले जनवादी गणतन्त्रमार्फत राजनीतिक स्थिरता दियो। तर हामीले भने कस्तो राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गर्ने ? भन्ने संघर्षमै ७० वर्ष गुजार्यौं। आखिर राजनीतिक शासन व्यवस्था भनेको साध्य नभएर साधन रहेछ भन्ने उदाहरण हाम्रै दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतले प्रस्तुत गरेका छन्।
चीन र भारतमा राजनीतिक स्थिरता कायम भयो। तर हामीले भने कस्तो राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्ने ? भन्ने संघर्षमै लामो समय खेर फाल्यौं। राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि एक अर्काका परिपूरक हुन् भन्ने यथार्थलाई बुझेर पनि हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनौं। युग अनुसारको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिएन भने जतिसुकै राम्रो शासन प्रणाली पनि टिक्न सक्दो रहेनछ भन्ने कुरा विश्वका विभिन्न देशका अनुभवबाट पुष्टि भइसकेको छ।
२०४७ सालको संविधान जारी भएपछि सबैले प्रतिक्रिया दिएका थिए, ‘अब कस्तो किसिमको राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्ने ? भन्ने मुद्दा सकियो, आर्थिक समृद्धिका लागि एकलव्य दृष्टिका रूपमा जुट्नुपर्छ।’ तर युग अनुसारको आर्थिक समृद्धि हासिल हुन सकेन।
जनताको असन्तुष्टिको निशानामा मुलुकको शासन व्यवस्था पर्यो। १० वर्षको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा धेरैजसो विपन्न वर्गका जनता सहभागी भएका थिए। आफ्नो लडाकु दस्तामा माओवादीले बेरोजगार गरिब युवाहरूलाई भर्ती गरेको थियो। सशस्त्र द्वन्द्व फस्टाउनुको कारक गरिबी र बेरोजगारी थियो। सबैभन्दा उत्कृष्ट भनिएको शासन व्यवस्थालाई गरिबी र बढ्दो बेरोजगारीले समाप्त गरिदियो।
२०६२/६३ को परिवर्तनपछि हाम्रो मुलुकका राजनीतिकर्मीहरूले फेरि भने, ‘अब कस्तो किसिमको राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्ने ? भन्ने मुद्दा सकियो, आर्थिक समृद्धिका लागि एकलव्य दृष्टिका साथ जुट्नुपर्छ।’ नेपालको संविधान (२०७२) मा त समाजवाद उन्मुख भनेर स्पष्ट लेखिएकै छ। जनताको मौलिक हकको फेहरिस्तको सूची निकै लामो छ।
तर संविधान निर्माणपछिको सात वर्षको अवधिलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने आर्थिक उन्नतिको वर्तमान गतिबाट न छिटै गरिबी हट्ने देखिन्छ, न बेरोजगारीको अन्त्य हुने देखिन्छ। न त मुलुकले समृद्धि हासिल गर्ने देखिन्छ। आर्थिक विकासको अहिलेको हालतले अब दुई–चार वर्ष निरन्तरता पाउने हो भने ठोकुवा गर्न सकिन्छ कि वर्तमान संविधानले पनि २०४७ सालकै संविधानको हालत व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ।
आर्थिक विकासका दृष्टिले २०४७ सालको संविधान जारी भएपछिको सात वर्षको अवधि र वर्तमान संविधान जारी भएपछिको सात वर्षको अवधिलाई तुलना गर्ने हो भने धेरै नै कहालीलाग्दो अवस्थामा मुलुक पुगेको स्पष्ट देखिन्छ। यो सात वर्षको अवधिमा मुलुकको ऋण तीन खर्ब रुपैयाँबाट बढेर २० खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ।
तर उल्लेख गर्न लायक विकास योजना एउटा पनि बनेको छैन। कहाँ गयो १७ खर्ब ? सुशासनको अवस्था हेर्ने हो भने निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्या प्रकरणका अपराधीहरूको समेत पहिचान हुनसकेको छैन। यो अवधिमा गरिबी कत्ति पनि घटेको छैन। महँगी र भ्रष्टाचार बढेको छ। जनजीवन थप कष्टकर बन्दै गएको छ।
निश्चय पनि यो संविधानको दोष होइन, शासन सत्तामा रहनेहरूको दोष हो। त्यसैले वर्तमान संविधानमाथि अब मुख्य खतरा कहीं कतैबाट छ भने शासनसत्ता सम्हाल्नेहरूको अनभिज्ञताबाटै छ।
बढी कर थोपरिएको भन्दै जनतामा आक्रोश बढेको छ। तर राज्यको आम्दानीले साधारण खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन। पूँजीगत खर्च बढाउन नसक्दासम्म न गरिबी घट्छ, न रोजगारी बढ्छ। न मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्छ। पूँजीगत खर्च नबढ्दा राज्यको आम्दानी झन् झन् घट्दै जान्छ।
अब विकल्प खोज्नु जरुरी भइसकेको छ। विकल्प शासन प्रणालीको होइन, शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने पात्रहरूको खोज्नुपर्छ। हालै सम्पन्न आमनिर्वाचनमार्फत त्यो सन्देश जनताले दिइसकेका छन्। शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने पात्रहरूको विकल्प खोज्ने जिम्मा अब प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष तहका नेताहरूको हातमा छ। यदि विकल्प खोजिएन भने जनताले शासन प्रणालीको विकल्पमा फेरि पनि संघर्ष गर्ने दिन नजिकिंदै जाने निश्चित छ।
राजनीतिक संघर्ष जसले गरेका छन्, उनीहरूलाई नै शासन व्यवस्थाप्रतिको माया हुन्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ। यो मान्यता अनुसार नै अहिलेसम्म हामीले राजनीतिक संघर्षको अनुभव भएकाहरूलाई मन्त्री बनाउने परिपाटी बसाउँदै आयौं। तर उनीहरू सफल हुन सकेनन्। राजनीतिक संघर्षमा खारिएका नेताहरू आर्थिक क्रान्तिको मामिलामा असफल भए भन्ने कुरा कुनै आरोप होइन, यथार्थ हो। प्रमाणित भइसकेको सत्य हो। नेपालमा मात्रै होइन विश्वका धेरै मुलुकमा यस्तो देखिएको छ।
राजनीतिक संघर्ष गरेका नेताहरू आर्थिक क्रान्तिमा असफल भएपछि सफल व्यवसायीहरूले मन्त्रालय चलाएर आर्थिक उद्धार गरेका उदाहरण विश्वका धेरै मुलुकमा छन्। हाम्रो देशमा पनि यो समय आइसकेको संकेत देखिएको छ। हामीले यतिबेलै आर्थिक क्रान्तिको थालनी नगर्ने हो भने समयले पर्खिँदैन भन्ने संकेत देखिएको छ।
राजनीतिक संघर्षको अनुभव भएकाहरू भन्दा निश्चित क्षेत्रका विज्ञतालाई जिम्मेवारी दिइयोस् भन्ने मनसायका साथ हालैको आम निर्वाचनमार्फत जनादेश प्रकट भएको छ। यो जनादेशलाई बेवास्ता गरियो भने आगामी निर्वाचनमा जनताले विकल्प खोज्ने निश्चित छ।
त्यसैले अब कस्ता विज्ञहरूलाई मन्त्री बनाउनुपर्ला त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न ढिलाइ गर्नु हुन्न। सर्वप्रथम रोजगारीको वृद्धि कसरी हुन्छ ? महँगी नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ ? आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ ? पर्यटन व्यवसायको उन्नति कसरी गर्न सकिन्छ ? कस्तो नीति अवलम्बन गर्यो भने मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रले रोजगारी प्रवर्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ? कस्तो सुविधा दियो भने उद्योगहरूले गुणस्तरीय र सस्तो उत्पादन गर्न सक्छन् ? शैक्षिक गुणस्तर कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ ? भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई कसरी मितव्ययी र गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कसरी सकिन्छ ? भन्ने यावत् प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नुपर्छ।
त्यसपछि यी प्रश्नहरूको समाधान दिन सक्ने ल्याकतका पात्रहरू वर्तमान प्रतिनिधिसभामा आफ्नो पार्टीका तर्फबाट को को निर्वाचित भएर आएका छन् ? भन्ने खोजी गर्नु जरुरी छ। किनकि यो सांसदलाई यसकारण मन्त्री बनाइएको हो भन्ने जवाफ पनि नेतृत्व तहले जनतासमक्ष दिनु जरुरी हुन्छ।
सौभाग्यवश, अब पाँच वर्षका लागि सत्ता संचालन गर्ने मतादेश पाएको पार्टी नेपाली कांग्रेसमा यसपटक यस्ता केही पात्रहरू निर्वाचित भएर आएका छन् जो आफैं सफलताको उदाहरण बनेका छन्। एउटा वा दुई वटा क्षेत्रमा मात्रै होइन, आर्थिक उन्नति तथा समृद्धिका हरेक क्षेत्रमा सफलताको उदाहरण बनेका विनोद चौधरीले पनि मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि कार्यान्वयन तहमै बसेर काम गर्ने रुचि देखाएको समाचार मिडियामा आएका छन्।
विगतमा दुई पटक समानुपातिक सांसद र यस पटक प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद चौधरीले आफ्ना व्यवसायहरू सन्तान तथा परिवारको जिम्मा लगाएर आफ्नो विज्ञता र समय देशको समृद्धिका लागि केन्द्रित गर्न खोजेका हुन् भने मुलुकका लागि ठूलो अवसर हो। हुन त नेपालको कुल जीडीपीमा चौधरी समूहको योगदान सबैभन्दा माथि रहँदै आएको छ।
त्यसैले उनलाई आफ्नो व्यवसायबाट किन विचलित गराउने ? भन्ने जिज्ञासा पनि धेरैको हुनसक्छ। सधैं झैं बाहिरैबाट सुझाव दिए पनि हुन्छ भन्ने तर्क पनि उठ्न सक्छ। तर उनी स्वयंलाई ड्राइभिङ सिटमा राखेर परीक्षण गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ। चौधरी त उदाहरण मात्रै हुन्। यस्ता पात्रहरू अरु पनि हुन सक्छन्।
विश्वका अरु मुलुकको उदाहरण हेर्ने हो भने पनि सफल व्यवसायीहरूले सत्तामा सहभागी भएर आर्थिक क्रान्तिमा योगदान पुर्याएका घटना धेरै छन्। हालै बेलायतको प्रधानमन्त्री धनाढ्य ऋषि सुनक चयन भएका छन्। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बने। बंगलादेशको मन्त्रिमण्डलमा आधा भन्दा बढी व्यापारी मन्त्री छन्।
त्यसैले राज्यको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएका व्यापारीहरू राज्य सञ्चालनमा आउने कुरालाई आशंकाको नजरले हेर्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ। दल र नेताहरूले आफ्नो स्वार्थभन्दा देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर अब बन्ने सरकार गठनमा कस्ता व्यक्ति मन्त्रिमण्डलमा पठाउने भन्नेमा गहिरो मन्थन गर्न जरुरी छ।
