२२ पुस, काठमाडौं । आर्थिक वर्षको बीचमा अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेका उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले यही बजेट कार्यान्वयन गर्लान् कि पूरक बजेट ल्याउलान् भन्ने प्रश्न छ ।
उनको दल नेकपा एमालेभित्र अर्थतन्त्रको अवस्था जानकारी गराउन तत्काल श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । तर अर्थमन्त्री पौडेल भने श्वेतपत्र र पूरक बजेट तत्काल नल्याउने योजनामा छन् । उनले यसको संकेत अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई दिइसकेका छन् ।
‘मन्त्रीज्यूले सबैभन्दा पहिला अर्थतन्त्रको अवस्था, समस्या र समाधानका उपायबारे सरोकारवाला, विज्ञबाट विस्तृत ब्रिफिङ लिने गरी काम थाल्नुभएको छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तत्काल श्वेतपत्र र पूरक बजेटको तयारीको निर्देशन प्राप्त भएको छैन ।’
Advertisement
नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘अर्थतन्त्रका धेरै तस्वीर बाहिर आएका छैनन्, त्यसकारण वर्तमान सरकार र अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माण गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा हुन् र हाल उनको दल पनि सरकारमा नै छ । त्यसैले पौडेलले यही बजेटलाई निरन्तरता दिनसक्ने आकलन पनि छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मा पनि बजेटका विषयमा छलफल नभएको बताउँछन् ।
बजेटको आकारसँग भने अर्थमन्त्री पौडेल असन्तुष्ट रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेटको आकार ठूलो बनाएकै कारण आम्दानी र खर्चको बीचमा ठूलो खाडल देखिएको उनको निष्कर्ष छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा भने पौडेलले पहिले सरोकारवाला, विज्ञ र अर्थ मन्त्रालयभित्रै छलफल गरिरहेका छन् ।
“पुस मसान्तमा यो बजेट कार्यान्वयनको ६ महिना पूरा हुन्छ । त्यसपछि सरकारलाई बजेट संशोधन गर्ने सुविधा हुन्छ । अर्थमन्त्री पौडेललाई श्वेतपत्र र पूरक बजेट नल्याई अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाउने र प्राथमिकता परिवर्तन गर्न सक्ने सुविधा छ ।”
ब्रिफिङ सकेपछि निर्णय लिने
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठनको दुई हप्ता नबित्दै निजी क्षेत्रको माग अनुसार चालु पूँजी कर्जा निर्देशिका संशोधन भएको छ । यो विषय मत्थर भएसँगै बुधबारबाटै अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थ मन्त्रालयका महाशाखाहरुबाट ब्रिफिङ लिन थालेका छन् । बुधबार उनले आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा, बजेट महाशाखा र आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाबाट ब्रिफिङ लिए । सो क्रममा उनले कर्मचारीसँग अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्या समाधानका उपायहरुलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने रणनीति रहेको जानकारी गराएका थिए ।
मन्त्रालयमा ब्रिफिङ थाल्नु अगाडि अर्थमन्त्री पौडेलले केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक राखिसकेका छन् । त्यसपछि उनले आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागका प्रमुख तथा कर्मचारीसँगको संयुक्त बैठकमा राजस्वको लक्ष्य र प्राप्तीमा रहेको खाडल पुर्ने गरी कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएका थिए । आन्तरिक रुपमा बिफ्रिङ सक्ने, यसबीचमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम समेत आइसक्ने र त्यसपछि मात्र निर्णय लिने मुडमा अर्थमन्त्री रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
अर्धवार्षिक समीक्षासम्म पर्खिने सुविधा
पुस मसान्तमा यो बजेट कार्यान्वयनको ६ महिना पूरा हुन्छ । त्यसपछि सरकारलाई बजेट संशोधन गर्ने सुविधा हुन्छ । अर्थमन्त्री पौडेललाई श्वेतपत्र र पूरक बजेट नल्याई अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाउने र प्राथमिकता परिवर्तन गर्न सक्ने सुविधा छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ मध्यावधि समीक्षालाई श्वेतपत्र र पूरक बजेटकै संयुक्त दस्तावेजका रुपमा ल्याउन सक्ने अवसर यो सरकारलाई रहेको बताउँछन् । ‘सामान्यतया नयाँ सरकार, नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराउन श्वेतपत्र ल्याउने चलन छ’, उनी भन्छन्, ‘बजेटको प्राथमिकता र आकार पनि परिवर्तन गर्न सक्ने सुविधा रहने हुँदा मध्यावधि समीक्षालाई यस्तै दस्तावेज बनाउन सक्ने सुविधा छ ।’
बजेट ल्याएकै अर्थमन्त्रीले पनि ६ महिनापछि बजेटका प्राथमिकता फेर्ने प्रचलन रहेको भन्दै उनले वर्तमान सरकारले मध्यावधि समीक्षाबाट बजेटलाई सुधार गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
