पोखरा महानगरपालिकाले किसानको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको छ । कृषिका योजना तथा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न किसानको वर्गीकरण गरिएको हो ।
उद्यमी, व्यावसायिक, व्यवसायउन्मुख, जीविकोपार्जन र सामान्य गरी पाँच किसिमबाट किसानको अवस्था वर्गीकरण गरी परिचयपत्र दिन सुरु गरिएको हो । महानगरको कृषि तथा आर्थिक विकास महाशाखाका प्रमुख मनोहर कडरियाले सबै वडामा किसान सूचीकरण र वर्गीकरणको काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले वडा नं २५ हेम्जाका किसानको सूचीकरण भइसकेको बताउनुभयो ।
Advertisement
“आलु महोत्सवको अवसरमा यसै हप्ता हेम्जाका किसानलाई परिचयपत्र वितरण गर्दैछौँ”, महाशाखा प्रमुख कडरियाले भन्नुभयो, “किसान वर्गीकरण र परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम अब निरन्तर चल्छ ।”
हेम्जाका एक हजार ८०९ किसान सूचीकृत भएका छन् । किसानको वर्गीकरणका लागि महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा रु तीन लाख बजेट छुट्याएको छ । सो कामलाई छिटो सक्न महानगरले थप गणक पनि माग गरेको छ । महाशाखा प्रमुख कडरियाले सूचीकरण परेका किसानले मात्र महानगरबाट अनुदान र सहायता पाउने बताउनुभयो ।
“परिचयपत्रले किसानलाई पहिचान दिन्छ, राज्यका निकायबाट सेवासुविधा पाउने आधार पनि परिचयपत्र हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले वास्तविक किसान लाभान्वित हुन्छन्, अनुदान वितरणमा देखिने गरेको वेथिति पनि अन्त्य हुन्छ ।”
वर्गीकरणका आधारमा किसानले राज्यलाई तिर्नुपर्ने करलगायतका दायित्व र पाउने सेवासुविधा निर्धारण हुनेछ । महानगरको कृषि प्रणालीमा सूचीकृत भएपछि योजना तथा कार्यक्रमका लागि हरेक पटक कागजात बुझाउनुपर्नेलगायत झन्झटबाट किसानले मुक्ति पाउने छन् ।
व्यावसायिक कृषितर्फ प्रेरित गर्न महानगरले गत वर्ष पनि एक सय ८० सुन्तला किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरेको थियो । कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङका प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले सङ्घीय कानुन स्पष्ट नहुँदा किसानको वर्गीकरणमा देशैभर अन्यौलता देखिएको बताउनुभयो ।
“ऐन, कानुन फेरबदल भइरहने, बाझिने जस्ता कारणले पनि किसान सूचीकरण र वर्गीकरणको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “केही स्थानीय तहले आफ्नै पहल र स्रोतसाधनबाट वर्गीकरणको काम गरिरहनुभएको छ, नत्र धेरै ठाउँमा यो अभियान निष्कृय छ ।”
गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि कृषिको व्यावसायीकरण र वास्तविक किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले तीन वर्षअघि नै किसान वर्गीकरणको योजना ल्याएको थियो । तर अहिलेसम्म सो कामले गति लिन सकेको छैन ।
भूमि नभएका श्रमजीवी किसान, साना किसान, मध्यम किसान, ठूला किसान र उद्यमी किसानका रुपमा वर्गीकरण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ । भौगोलिकरुपमा देशकै ठूलो पोखरा महानगरभित्र झण्डै १५ हजार हेक्टरमा कृषि खेती हुँदै आएको छ ।
सबैभन्दा बढी ११ हजार दुई सय हेक्टरमा धान खेती हुन्छ । पाँच हजार बढी किसान कृषिमा आबद्ध रहेको महाशाखाले जनाएको छ । सहरी क्षेत्र भएकाले कृषि उपजलाई बजार र मूल्यको समस्या छैन । महानगरले किसानले घरै बसेर सेवा लिन मिल्ने ‘पोखरा कृृषि’ मोबाइल एप्स पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
