काठमाडौँ, ७ जेठ (रासस) ः सरकारले पहिले पटक स्वच्छ जीवनशैली र सरसफाइलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । लामो समयदेखि यी र यस्ता विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको भए पनि सम्बोधन हुन सकेको थिएन ।
वर्तमान सरकारले सार्वजनिक शौचालयको निर्माण एवं सञ्चालनदेखि अन्य सरसफाइका विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न पाउने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
Advertisement
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का जनस्वास्थ्य तथा सरसफाइ विज्ञ खेम शर्माका अनुसार सरकारले सरसफाइका क्षेत्रमा स्पष्टसँग नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर यो क्षेत्र आफैँमा महत्वपूर्ण छ भन्ने तथ्य स्थापित गरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा तीनै तहका सरकारको समन्वयमा सरसफाइ स्वच्छता कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ । नदीनाला तथा पानीको स्रोतलाई प्र्रदुषणमुक्त राख्न फोहर पानी प्रशोधन प्रणालीको विकास र विस्तार गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
नदीनालामा बढ्दो प्रदुषणका कारण मानवदेखि जलचरको अस्तित्वमा समेत सङ्कट पैदा भएको छ । वातावरणीय प्रदुषण बढ्दो छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न र पानीको स्रोत संरक्षणमा सरकारले पहिलो पटक नीति तथा कार्यक्रममा महत्वका साथ समावेश गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीका जनस्वास्थ्य तथा सरसफाई विज्ञ शर्माले भन्नुभयो, “फोहर पानीको प्रशोधन प्रणालीको विकासमा यसले महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ ।”
नीति तथा कार्यक्रमको ८८ नम्बर बुँदाले स्वच्छताका सन्दर्भमा स्पष्टसँग खाका प्रस्तुत गरेको उहाँको भनाइ छ । यस्तै बुँदा नं ८४ मा ‘काठमाडौँ उपत्यकालगायतका मुलुकका विभिन्न भूभागका ठूला सहरको फोहरमैलाको दिगो र निर्वाध व्यवस्थापनका लागि नीतिगत र संस्थागत प्रबन्ध गरिनेछ । स्थानीय तहलाई फोहरमैला व्यवस्थापन र बहुपयोगका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा समावेश यो बुँदाले फोहरमैला व्यवस्थापनमा दिगो र दीर्घकालीन समाधानको मार्गप्रशस्त गर्ने विज्ञ शर्माको भनाइ छ । ठूला सहरमा उत्सर्जन हुने फोहर ‘फोहर होइन मोहर’ हो भन्ने तथ्यलाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छ ।
फोहरबाट ऊर्जा, जैविक मललगायतका उत्पादन गर्ने विषय आफैँमा महत्वपूर्ण छ । त्यसका लागि नीतिगत र संस्थागत प्रबन्ध गर्ने विषय पहिलोपटक सरकारको औपचारिक कार्यक्रममा समावेश भएको छ ।
बुँदा नं ८७ मा ‘सहरी तथा राजमार्ग वरिपरि यात्री, पर्यटक, सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने सार्वजनिक स्थानमा निजी तथा सामुदायिक साझेदारीमा कम्तीमा एक हजार सुविधासम्पन्न सार्वजनिक शौचालय र विश्रामस्थल निर्माण गरिनेछ । राजमार्गमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा स्मार्ट रोडसाइड स्टेशन निर्माण गर्न सुरु गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक स्थानमा शौचालयको अभावमा यात्रीले भोग्नुपर्ने पीडाको अन्त्यका लागि यो कार्यक्रम आफैँमा महत्वपूर्ण र मानव स्वास्थ्यका हिसाबले अग्रगामी रहेको उहाँको भनाइ छ । सार्वजनिक यात्रामा निस्कँदा घरबाट पानी नपिइकन हिँड्नुपर्ने आमा, दिदीबहिनीको बाध्यतासमेत यो नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनपछि अन्त्य हुने प्रधानमन्त्रीका जनस्वास्थ्य तथा सरसफाइ सल्लाहकार शर्माको विश्वास छ ।
प्रधानमन्त्रीले ‘सफा नेपाल, स्वच्छ नेपाली’को सङ्कल्प अगाडि सार्नुभएको छ । यो सङ्कल्प पूरा गर्न पनि नीति तथा कार्यक्रममा अगाडि सारिएका विषयलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गराउन सम्बद्ध सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट आवश्यक पहल हुने उहाँले बताउनुभयो ।
‘धार्मिक तथा सांस्कृतिकस्थललाई सुन्दर आकर्षक बनाउन ‘हाम्रो सम्पदा, राम्रो सम्पदा’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । धार्मिक सांस्कृति परिपथको विकास गरी पर्यटन सञ्जाल विस्तार गरिनेछ’ भन्ने नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ६७ मा समावेश छ । यसले धार्मिक पर्यटनको अभिवृद्धि गर्ने, सांस्कृतिकस्थलको गरिमामा बढोत्तरी गराउने र सम्पदा आर्थिक विकास र समृद्धिको आधार बन्नसक्ने देखिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं १३२ मा ‘व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासमा सहयोग पु¥याउन योग, ध्यान विषयलाई विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममा समावेश गरी पठनपाठन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
अस्पताललाई थप जिम्मेवार बनाउनका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रमकको बुँदा नं १३७ मा ‘जनशक्ति, उपकरण, औषधि, सेवा प्रवाहको गुणस्तर, समयावधि, व्यवस्थापन, सरसफाइ समेतका आधारमा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाको मूल्याङ्कन गरिनेछ’ उल्लेख छ । यसरी सरकारले मुख्यरुपमा सरसफाइलाई पहिलो पटक महत्व दिएको शर्माको भनाइ छ ।
बुँदा नं ६३ मा उपभोक्ताको हित संरक्षण गरिनेछ । सबै प्रकारका ‘सिन्डिकेट’ र ‘कार्टेलिङ’को अन्त्य गरी व्यापारिक कारोबारमा नैतिकता, स्वच्छता, प्रतिस्पर्धा र अनुशासन कायम गरिनेछ । बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाई मूल्य र गुणस्तरमा उपभोक्ता नठगिने वातावरण सुनिश्चित गर्ने’ कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ ।
सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र पाँच लाख थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्यमा सीप तथा तालिमको प्रबन्ध गर्न सकिएको खण्डमा सरसफाइ क्षेत्रबाट मात्रै थप २० हजार रोजगारी सिर्जना हुने विज्ञ शर्माको दाबी छ ।
