काठमाडौँ — विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले परीक्षा सकिएको ६० दिनभित्र विद्यार्थीको नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्ने भएको छ । भर्ना, पठनपाठन, परीक्षा र नतिजा प्रकाशनको कार्यतालिका विश्वविद्यालयपिच्छे फरक/फरक भएर उच्च शिक्षामा भद्रगोल देखिएपछि आयोगले एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर प्रस्ताव गरेको हो ।
Advertisement
आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारी नेतृत्वको कार्यदलले तयार गरेको प्रस्तावित क्यालेन्डर वार्षिक र सेमेस्टर प्रणालीमा कक्षा सञ्चालन हुने सबै विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षण संस्थाका लागि हो । विद्यालय तहको छुट्टै क्यालेन्डर लागू गरिसकेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले साउन अन्त्यसम्म कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक हुने जनाएको छ । कक्षा १२ को नतिजा साउनमा प्रकाशन भएपछि क्याम्पसहरूले असोजभित्र विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा र भर्ना सक्नुपर्ने विश्वविद्यालयको प्रस्तावित क्यालेन्डरमा उल्लेख छ । यस्तै कात्तिकमा विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन दर्ता गराएर मंसिर पहिलो सातादेखि पठनपाठन गराउनुपर्नेछ ।
सेमेस्टर प्रणालीको कक्षा अन्त्य फागुनसम्म गरेर चैतमा अन्तिम परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । परीक्षा सकिएको ६० दिन अर्थात् जेठभित्र नतिजा प्रकाशन गरिसक्नुपर्नेछ । प्रस्तावित क्यालेन्डरमा वार्षिक प्रणालीमा तोकिएको समयावधि नबढ्ने गरी विश्वविद्यालयले आन्तरिक क्यालेन्डर लागू गर्न सक्ने उल्लेख छ । वार्षिक प्रणालीका हकमा भने ढिलोमा मंसिर १ मा पठनपाठन थालेर भदौसम्म कोर्स पूरा गरी असोज १५ भित्र परीक्षा सक्नुपर्ने समय प्रस्ताव गरिएको छ । यस प्रणालीमा पनि नतिजा दुई महिनाभित्रै सार्वजनिक हुनुपर्नेछ ।
प्रस्तावित क्यालेन्डरमाथि सोमबार विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहित सरोकारवालासँग छलफल गरिएको र छलफल सकारात्मक रहेको आयोगका अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए । उनले यही शैक्षिक सत्रदेखि क्यालेन्डर लागू गर्ने तयारी अघि बढेको बताए । छलफलमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका कारण मेडिकल शिक्षाको शैक्षिक सत्रमा ढिलाइ हुँदै आएको बताए । आयोगले प्रवेश परीक्षा, नतिजा प्रकाशन, म्याचिङमा धेरै समय लगाउने गरेको विद्यार्थी एवं अभिभावकको पनि गुनासो छ ।
प्रस्तावित क्यालेन्डरमा नतिजा सार्वजनिक हुनु पहिल्यै भर्ना गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ । विश्वविद्यालयले कक्षा १२ को नतिजाअघि नै विद्यार्थी भर्ना गराउने, फागुन/चैतसम्म पनि विद्यार्थी भर्ना गरिराख्ने, पढाइ सकिएको महिनौं बितिसक्दा पनि परीक्षा सञ्चालन नगर्ने प्रवृत्ति छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा परीक्षा सकिएको १८ महिनापछि मात्रै स्नातक तहको नतिजा सार्वजनिक गरिएको थियो । त्रिविका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले चैतयता सकिएको परीक्षाको नतिजा एक सय दिनभित्र सार्वजनिक गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अन्य विश्वविद्यालयमा पनि नतिजा सार्वजनिक गर्न ६ महिनादेखि वर्ष दिनसम्म लाग्ने गरेको छ । सरकारको आगामी वर्षको बजेटमा समेत आयोगबाट कडाइका साथ अनुगमन गरी विश्वविद्यालयमा वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गरिने उल्लेख छ ।
आयोगका अध्यक्ष अधिकारीले उच्च शिक्षाको विश्वसनीयता गुम्दै गएकाले शैक्षिक क्यालेन्डर जरुरी रहेको बताए । ‘चारवर्षे कोर्स चार वर्षभित्रै, दुईवर्षे कार्यक्रम दुई वर्षभित्रै सकिनुपर्छ । एक दिन पनि बढी हुन हुँदैन,’ उनले भने, ‘विद्यार्थी भर्ना गरेपछि कहिले पढाइ सकिन्छ, कहिले परीक्षा हुन्छ, कहिले सर्टिफिकेट पाइन्छ, ग्यारेन्टी हुनुपर्छ ।’ क्यालेन्डरमा तोकिएको समय सीमा पालना नगर्ने विश्वविद्यालयलाई सरकारले दिने अनुदानमा समेत रोक लगाउन सकिने प्रावधान राख्ने तयारी छ । उपकुलपतिसहित विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले पनि एकीकृत क्यालेन्डरको आवश्यकता औंल्याउँदै आएका थिए ।
आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले शैक्षिक सत्रलाई एकीकृत क्यालेन्डरअनुसार अघि बढाउन प्रयास गरिने बताए । क्यालेन्डर तयारी कार्यदलमा परीक्षा बोर्ड, विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य थिए । उनीहरूले विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा, भर्ना समय र अन्तिम परीक्षामा एकरूपता नहुँदा अन्योल र निराशा बढेको निष्कर्ष निकालेका थिए । समयमा भर्ना, परीक्षा, परीक्षाफल प्रकाशन हुन नसक्दा विद्यार्थीको महत्त्वपूर्ण समय खेर गएको, शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास आएको र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विश्वसनीयतामा कमी आएको औंल्याएका छन् । त्यही कारण हरेक वर्ष हजारौं विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेश जाने गरेको उनीहरूको निचोड छ ।
प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत गत चैत १३ मा क्यालेन्डर लागू गर्न निर्देशन दिएका थिए । राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले समेत विश्वविद्यालयहरूमा समयमै पढाइ, परीक्षा र नतिजा प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको थियो । एउटै विश्वविद्यालयको एउटै कार्यक्रम पनि वार्षिक र सेमेस्टर प्रणालीमा सञ्चालन भएका कारण पनि शैक्षिक गतिविधिमा एकरूपता आउन नसकेको प्राध्यापकहरूको भनाइ छ । परीक्षा र नतिजा प्रकाशनको तयारीमा पनि प्रविधिभन्दा परम्परागत प्रणाली नै लागू गरिएकाले विलम्ब हुने गरेको उनीहरूको तर्क छ ।
मुलुकभर ११ संघीय विश्वविद्यालय, तिनले सम्बन्धन दिएका क्याम्पसहरूसहित प्रादेशिक विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गरी करिब १५ सय उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्था सञ्चालनमा छन्, जहाँ ५ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी पढ्छन् ।
