काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदीय समिति सभापतिको निर्वाचनबारे छलफल गर्नका लागि संसदीय दलकाे बैठक बाेलाएकाे छ । रास्वपा संसदीय दलकाे बैठक शुक्रबार साँझ ५ बजे सिंहदरबारस्थित संसदीय दलकाे कार्यालयमा बाेलाइएकाे सचेतक निशा डाँगीले जानकारी दिइन् ।
सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेबीच प्रतिनिधिसभाका १० र संयुक्त दुईवटा संसदीय समिति सभापतिमा भागबन्डा मिलेकाे छ । दलहरूबीच भागबन्डामा सहमति भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले भदौ ११ मा प्रतिनिधिसभाका समिति सभापतिहरूकाे निर्वाचन मिति ताेकेका छन् ।
Advertisement
‘संसदका विषयगत समिति सभापतिहरूकाे निर्वाचन र संसद्मा पार्टीका सांसदहरूले दर्ता गराएका संकल्प र सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावबारे छलफल गर्न संसदीय दलकाे बैठक बाेलाइएकाे हाे,’ सचेतक डाँगीले भनिन् ।
संसदको चाैथाे ठूलो दल रास्वपा र पाँचौ ठूलो दल राप्रपालाई संसदीय समितिको नेतृत्व नदिने गरि सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र तथा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सहमति गरेका छन् ।
संसदीय समिति सभापति नपाउने भएपछि कसरी ती निर्वाचनमा सहभागी हुने भनेर छलफल गर्न रास्वपाले संसदीय दलको बैठक बाेलाएकाे हाे । संसदीय समिति सभापतिमा उम्मेदवारी दिने कि नदिने भन्ने संसदीय दलकाे बैठकले नै निर्णय गर्ने सचेतक डाँगीले बताइन् ।
त्यस्तै, रास्वपा सांसदहरूले संसद्मा लम्पी स्किन, सुन तस्करीलगायतका विषयमा संसद्मा छलफलका लागि सार्वजनिक महत्त्व र संकल्प प्रस्तावहरू दर्ता गराएका छन् । ती विषयमा छलफल हुनुपर्ने माग रास्वपाले राख्दै आएको छ ।
संसदीय समिति सभापति संसद्मा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा हुनुपर्ने रास्वपाका नेताहरूले माग गर्दै आएका छन् । सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षले भने आ-आफ्नो दलीय उपस्थितिका आधारमा संसदीय समिति सभापति चयन गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । सहमतिअनुसार कांग्रेसले ४, एमालेले ३, माओवादी केन्द्रले २, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमतले १-१ वटा समितिको सभापति लिनेछन् ।
कांग्रेसकाे भागमा अर्थ समिति, संसदीय सुनुवाई समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको नेतृत्व परेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको नेतृत्व गर्ने छ ।
माओवादी केन्द्रले पूर्वाधार विकास समिति र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, जनता समाजवादी पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति र जनमत पार्टीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको नेतृत्व गर्ने भएको छ ।
