काठमाडौं । राज्य सञ्चालन निम्ति प्रमुख औजार मानिन्छ, कर्मचारीतन्त्रलाई । अझ २०७२ निर्मित संविधानसँगै मुलुक संघीय शासन पद्धतिमा हिँड्यो, त्यही पद्धतिअनुरुप संघीय पद्धतिलाई हिँडाउने महत्वपूर्ण औजार ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी’ कानुनका हकमा सरकार– संसद्बाट चरम लापरवाही प्रदर्शित हुन पुग्यो ।
जसले गर्दा कर्मचारीतन्त्र भताभुंग चालामा चल्न बाध्य छन् । उक्त ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी’ विधेयक तीन वर्षसम्म संसद् र संसदीय समितिमा थन्कियो । दुई वर्षअघि संसदबाट सरकारले फिर्ता लियो । उसले उक्त विधेयक बेपर्वाह शैलीमा मन्त्रिपरिषद्मा अल्झायो ।
Advertisement
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बल्ल–बल्ल मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउँदै संसद्मा दर्ता गर्ने बताएका छन् । ‘‘उक्त विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गरी अन्तिम रुप दिइएको छ,’’ प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय सभामा बोल्दै भने, ‘‘सम्भवतः भोलिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित गर्ने तयारी रहेको जानकारी गराउँछु ।’’
राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिले संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन नसकी प्रशासन सञ्चालनमा नै गम्भीर असर पारेको उल्लेख गरेको छ । उसले संविधानतः उक्त कानुन तत्कालै जारी हुनुपर्ने विषय उठान गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले विधेयक दर्ता गर्ने बताएका हुन् ।
दाहालकै संसद्भित्रको अभिव्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने अब संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक दर्ता हुनेछ । तर, अब फेरि संसद्मा कति वर्ष अल्झन्छन् भन्ने अन्योल नै छ । सरकार–संसद् दुवै उक्त कानुन निर्माणमा सक्रिय हुन नसक्दा प्रदेश सभा–सरकार अन्योलमै रह्यो ।
संघले कानुन नबनाउँदा प्रदेशले कानुन बनाउन पाएनन् । कानुन नभएपछि स्वाभाविक रुपमा कर्मचारीतन्त्र भद्रगोलका शिकार बन्न पुगे । संघीय पद्धतिअनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा समायोजनमा गएका कर्मचारीको कानुनतः व्यवस्थापन हुन सकेन ।
निजामती कर्मचारीतन्त्रको अधिक चासो परेको उक्त विधेयक आफू अनुकूल बनाउने प्रयत्न पनि नभएका होइनन् । अब संसद्–संसदीय समितिमा लामो समय विधेयक नअल्झियोस्, राज्य सञ्चालन विधिपूर्वक गर्न सरकार–संसद्ले छिटो भन्दा छिटो विधेयक पारित गर्नुपर्नेछ ।
उक्त विधेयकले लामै कथा बोकी सकेको छ । नेकपाको सरकार हुँदा २०७५ माघ २७ मा उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता भएको थियो । नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण संसदीय क्रियाकलाप ओझेलमा परेको थियो ।
यद्यपि विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा डेढ वर्षसम्म दफाबार बहस चल्यो । त्यही विधेयकका निम्ति मात्रै ५५ वटा बैठक बसेका थिए । समितिको बैठक चलेपछि सदस्यहरुका निम्ति बैठक भत्ता र खाजा खर्च पनि हुने नै भयो ।
समितिबाट २०७७ असार १५ मा विधेयकलाई अन्तिम रुप दिँदै प्रतिवेदन तयार गरेपछि प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुने क्रममा थियो । त्यसपछि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा हुँदै उक्त विधेयकले अन्तिम निस्कर्ष पाउने अपेक्षा थियो ।
तर, नेकपामा आन्तरिक झगडा राम्रैसँग चर्कियो । अनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् र संसदीय समितिलाई ‘बाइपास’ गर्ने खेलमा प्रवेश गरे । अझ दुईपटक प्रतिनिधि सभा नै विघटन गराइदिए । त्यसपछि विधेयकका सवाल ‘तपसिल’मा पर्ने नै भए ।
ओली सरकार २०७८ असारमा गिर्यो । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो । नयाँ सरकारले संसदीय समितिमा त्यति धेरै बहस भइसकेको विधेयकलाई अन्तिम निस्कर्ष दिनेछ भन्ने लागेको थियो ।
तर, देउवा सरकारले २०७८ असोजमा विधेयक फिर्ता लिने निर्णय लियो । फेरि उसले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेन । सरकार राज्य सञ्चालनप्रति जिम्मेवार भएको भए उसले त्यसमा आवश्यक संशोधन गरी पेश गर्न सक्थ्यो ।
संसद्बाट फिर्ता दुईवर्ष पुग्नै लाग्दा प्रधानमन्त्री दाहालले विधेयक दर्ता गर्ने वचन दिएका छन् । फेरि पुरानै नियति खेप्छ कि पारित हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
