२०८१ पुष ११

नेपाल सद्भावना पार्टीलाई सक्रिय पार्दै सरिता गिरी, शुरु गरिन् लोकतान्त्रिक अभियान

साभार: रातोपाटी

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसँग एकीकरण गरी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बनाएको तत्कालिन समाजवादी पार्टीबाट कारवाहीमा परेकी सरिता गिरीले तराई मधेश बृहत लोकतान्त्रिक अभियान गठन गरेर मधेशको राजनीतिमा पुनः प्रवेश गरकी छिन् ।

असोज २ गते लोकतान्त्रिक अभियानको घोषणा गरेकी गिरीले अन्ततः नेपाल सद्भावना पार्टीलाई मधेशमा सक्रिय बनाउने लक्ष्य लिएकी छिन् । नेपाल सद्भावना पार्टी नेपालले असोज ३ गतेको दिनलाई कालो दिवसको रुपमा मनाउन आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनी अभियानको तर्फबाट सहभागी हुन जनकपुर पुगेकी थिइन् । 

अहिले अभियान बनाएकी उनी अन्ततः नेपाल सद्भावना पार्टीमा गएर तराई मधेशमा राजनीतिमा सक्रिय हुने उनको योजना छ । सरिता गिरीले गठन गरेको लोकतान्त्रिक अभियानमा नेपाल सद्भावना पार्टीलाई पनि राखिएको छ । त्यसमा अर्को दलित मुस्लिम जनशक्ति पार्टी पनि रहेको छ भने संस्थाको रुपमा विश्व हिन्दु परिषद् नेपाल, पिछडा वर्ग महासंघ र महिला जनअभियान समिति पनि रहेका छन् । 

अहिले सरिता गिरीको आफ्नो कुनै संगठन छैन । विभिन्न संगठनलाई जोडेर बृहत लोकतान्त्रिक अभियान बनाएकी छिन् । तर अन्ततः उनी पछि नेपाल सद्भावना पार्टीमा नै सक्रिय हुने स्रोतहरुको दावी छ । यस लोकतान्त्रिक अभियानमा कुन–कुन संस्थाहरु छन् भन्ने बारेमा भने अहिले बताउन नमिल्ने गिरीको भनाई छ । अहिले आफू तराई मधेशका मेचीदेखि महाकालीसम्मको यात्रामा निस्केको र त्यसक्रममा हरेक प्रकारका अगुवा व्यक्तिहरुसँग भेट्ने, छलफल गर्ने अनि गठबन्धनलाई अझ संगठित बनाएपछि मात्र तीन महिनापछि लोकतान्त्रिक अभियानको बारेमा विस्तृत जानकारी गराउने उनले बताइन् । पार्टी बनाउने विषयमा उनले केही बताउन चाहिनन् ।  


Advertisement


गिरी यसरी फर्किदैछिन् सद्भावनामा ?
एक समय नेपाल सद्भावना पार्टीकी अध्यक्ष सरिता गिरी थिइन् । उनले २०७१ फागुन १८ गते अनिल झाको तत्कालिन संघीय सद्भावना पार्टीसँग एकीकरण गरिन् । र एकीकृत पार्टीको नाम राखियो नेपाल सद्भावना पार्टी । पार्टीको चुनाव चिन्ह पनि नेपाल सद्भावना पार्टीकै पञ्जा (हात) छाप राखियो । तर केही दिनमै गिरी र झाबीच खटपट शुरु भयो । उनले झासँग आफ्नो पार्टी फिर्ता माग्न थालिन् ।

झाले नेपाल सदभावना पार्टी फिर्ता दिन मानेनन् । त्यसपछि गिरीले नेपाल सद्भावना पार्टी आफ्नो हो भनि दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिन् । यता अनिल झाले नेपाल सदभावना पार्टीको महाधिवेशन गराएर त्यसको आधिकारिकता प्राप्त गरे । २०७२ असोजमा नेपाल सद्भावना पार्टी परित्याग गरेको उनले घोषणा गरेकी थिइन् । र त्यतिबेला उनी आफू बुद्धिजिवी र समाजिक संघ संस्थासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने घोषणा गरेकी थिइन् ।

अनिल झाले नेपाल सद्भावना पार्टी लिएर २०७४ बैशाख ७ गते राजपा नेपाल बनाएपछि गिरीले त्यसको भोलिपल्ट नेपाल सद्भावना पार्टी नेपालकी अध्यक्षको रुपमा विज्ञप्ति जारी गरि एकीकरणको विरोध गरेकी थिइन् । उनले त्यतिबेला नेपाल सद्भावना पार्टी ब्युँत्याउने घोषणा गरेकी थिइन् ।  तर कानुनी रुपमा सो पार्टीलाई ब्युँत्याउन नसकेपछि अन्ततः उनी तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरिन् । सो पार्टीबाट उनी समानुपातिक संसद हुँदै संसदीय दलकी उपनेता समेत बनिन् । अढाई वर्ष नबित्दै उनलाई समाजवादी पार्टीले संसदबाट निलम्बन गर्नुका साथै पार्टीबाट पनि निश्काशन गर्यो । लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरालाई समेटेर सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्साको विरोध गरेपछि उनलाई पार्टीले कारवाही गरेको थियो ।

२०७४ मा अनिल झाले राजपा नेपाल बनाएपछि प्रोफेसर डा.राजेन्द्रप्रसाद सिंहले नेपाल सद्भावना पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । तर पार्टी एकीकरणमा गएपछि त्यो नामको पार्टी एक वर्षसम्म कसैले दर्ता गराउन नमिल्ने भनेपछि राजेन्द्रप्रसाद सिंह त्यो पार्टीका लागि एक वर्ष कुरेको सो पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष राजकुमार महतोले बताए । अनिल झाले राजपा नेपाल बनाउँदा त्यसको विरोधमा पार्टी छाडेकाहरुले नै नेपाल सद्भावना पार्टीका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

उनीहरुले २०७५ भदौं २५ गते नेपाल सद्भावना पार्टीका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । र, त्यसको आधिकारिकता २०७६ मंसिर २६ गते मात्र पाएको महतोले बताए । जसपा नेपाल गठन भएर समाजवादी पार्टीले पञ्जा (हात) छाप छाडेपछि अहिले नेपाल सद्भावना पार्टीले सो छाप पनि प्राप्त गरेको छ । 

समाजवादी पार्टीबाट निष्कासित भएकी सरिता गिरीे पुनः राजनीतिमा संक्रिय हुनका लागि नेपाल सद्भावना पार्टी खोज्दै जाँदा सो पार्टी मधेशमा त भेटाइन् तर पार्टी अर्कैको हातमा गइसकेपछि उनले सोही पार्टीलाई मिलाएर अहिले लोकतान्त्रिक अभियान गठन गरेकी छिन् । अन्ततः पछि सोही पार्टीमा उनी सक्रिय हुने स्रोतले दावी गरेको छ ।

लोकतान्त्रिक अभियान किन ? 
सन् १८१६ र १८६० को दुई सन्धिअनुसार “तराई मधेश एक समग्र प्रदेश” निर्माणका लागि लोकतान्त्रिक अभियान गठन गरिएको अध्यक्ष गिरीले बताइन् ।  सो सुगौली सन्धिअनुसार मात्र मधेश नेपालको हिस्सा बनेको उनले बताइन् । उनले असार ३१ गते सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको नयाँ नक्सा बनेपछि त्यो सन्धि इतिहास होइन मधेशका लागि वर्तमान भएको र सोही सन्धि अनुसार मधेशलाई एक समग्र प्रदेश बनाउनुपर्ने दावी गरिन् । 

मधेशमा स्वशासनको अधिकार प्राप्त नभएसम्म मधेश स्वाधिन नहुने बताउँदै उनले हिमाल, पहाड एउटा प्रदेश र तराई मधेश अर्को प्रदेश गरी देशमा दुईटा प्रदेश मात्र हुनुपर्ने र दुवै प्रदेशमा एक एकजना प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएकी छिन् । 

संविधान तथा कानुन विपरित बहुमतको बलमा राजनीतिक दलको शासन रहेको भन्दै त्यसको उनले विरोध गरेकी छिन् । उनले नेपालमा मधेशको अस्तित्वको प्रमुख आधार भारत हो तर त्यो सम्बन्धलाई राज्यले तोड्न चाहेको आरोप पनि लगाएकी छिन् । त्यसको रक्षा गर्न लोकतान्त्रिक अभियानले संकल्प लिएको बताउँदै उनले खुल्ला सीमाको रक्षा हुनुपर्ने कुरामा पनि जोड दिएकी छिन् । 

Copy link
Powered by Social Snap