Credit: CLICKMANDU
काठमाडौं । कोरोनाको कारण अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बेला साधारण खर्च घटाउनुपर्ने समयमा प्रधानमन्त्री उल्टो मन्त्रालयको संख्या बढाउने तयारी गरेका छन् ।
२०७४ सालमा करिब दुईतिहाई मतसहित निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र भाग पुर्याउनको लागि मन्त्रालयको संख्या थप्ने तयारी गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय,उद्योग वाणिज्य आपूर्ति तथा भौतिक योजना मन्त्रालय तथा कृषि मन्त्रालयलाई फुटाउने तयारी भएको छ ।
संविधानले २५ वटा मन्त्री बनाउने सुविधा दिएको छ । अहिले २१ वटा मन्त्रालय छन् । जसमा २ वटा मन्त्रालयको जिम्मा प्रधानमन्त्री ओलीले लिएका छन् । बसन्त नेम्वाङलाई भौतिक योजनासँगै सहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री सहित १९ वटा मन्त्री छन् भने ३ वटा राज्यमन्त्री रहेका छन् ।
अब गठन परिवर्तन हुने सरकारमा राज्यमन्त्री नराख्ने तयारी छ । यो हुँदा अब हुने मन्त्रीमण्डल परिवर्तनमा अहिले भएका राज्यमन्त्री कि बढुवा भएर मन्त्री हुनेछन् भने कि मन्त्री पद नै जाने छ ।
ओली सरकारले नै गठन गरेको खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले भने अहिले भएको २१ वटा मन्त्रालयलाई १६ वटामा झार्न सुझाव दिएको थियो ।
Advertisement
अर्थविद् डा डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठन भएको आयोगले अहिलेको खानेपानी मन्त्रालय,सहरी विकास,खेदकुद,संघिय मामला तथा सामान्य प्रशासनलाई खारेज गर्न भनेको छ ।
जसमा खानेपानी मन्त्रालयलाई खारेज नै गर्ने तथा सहरी विकासलाई भौतिक योजनामा मर्ज गर्न भनिएको छ । यस्तै युवा तथा खेलकुदलाई श्रम मन्त्रालयमा गाभ्न भनिएको छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयमा भूमि सुधार तथा सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालय गाभ्न सुझाव दिएको छ । संघिय मामला तथा सामान्य प्रशासनमा संघिय मामलाको काम कानून मन्त्रालयबाट र सामान्य प्रशासनको काम प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गाभ्न भनिएको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारले चालु खर्च कटौतीका लागि दिएको सुझाव भने सरकार आफैले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । आयोगले खर्च कटौतीका लागि युवा परिषद् रेल्वे कम्पनीजस्ता संस्था खारेज गर्न भनेको छ । जबकी त्यस्ता संस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो प्रशन्सा गर्ने र पार्टीभित्र आफ्नो विरोधी र अरुको आलोचना गर्नेलाई नियुक्ति दिएका छन् ।
सरकारलाई सार्वजनिक खर्च घटाउन सुझाव दिएका अर्थविद् खनाल मिडियामा चर्चामा आएजस्तो मन्त्रालयको संख्या बढाउने भए अहिलेको स्थितीमा सरकारले उल्टो बाटो नै हिड्न खोजेको देखिने बताए ।
‘अहिले भएका नै मन्त्रालय घटाएर सार्वजनिक खर्च कम गर्ने समय हो, कोभिडले गर्दा अर्थतन्त्र निकै नै समस्यामा आएको छ यसलाई उकास्नको लागि अनावश्यक खर्च गर्नु हुँदैन,’खनालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
२१ वटा मन्त्रालयबाट २५ वटा मन्त्रालय पुर्याउदा अनावश्यक रुपमा सरकारी खर्च बढ्छ ।
अहिले कोरोनाको कारण देशको अर्थतन्त्र निकै कठिन अवस्थामा पुगेको छ । विदेशबाट आउने रेमिटेन्स आएपनि आन्तरिक माग नबढेको कारण अहिले बजार चलायमान छैन । साना मझौला व्यवसाय पूर्ण रुपमा प्रभावित बनेको छ ।
‘हाम्रो प्राथमिकता संकटबाट पार लगाउनको लागि हुनुपर्ने हो,मन्त्रालय थप्नमा होइन,’खनालले भने ।
