साभार: रातोपाटी
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलमहामन्त्री शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवसहितका २७ केन्द्रीय सदस्यले सोमबार सभापति शेरबहादुर देउवालाई विरोधपत्र बुझाएका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पुगेर नेताहरुले देउवालाई हस्तान्तरण गर्नेगरी सो विरोधपत्र दर्ता गराएका हुन् । विरोधपत्रमा पार्टी विधानसम्मत सञ्चारन गरी १४ औं महाधिवेशन स्वच्छ र निष्पक्ष ढंगले गर्न माग गरिएको छ ।
‘नेपाली कांग्रेस १४ औं महाधिवेशनको संघारमा छ । विधानतः चार बर्षको कार्यकालभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर चार वर्षको कार्यकाल भित्र महाधिवेशनको कुनै तयारी भएन । हामीले समयावधि भित्रै महाधिवेशनको लागि निरन्तर आवाज उठायौं, तर सभापतिज्यूले यसबारे कुरै सुन्न चाहनु भएन’, पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसैले ती प्रयास निरर्थक भए । जब चार वर्षको वैधानिक कार्यकाल सकियो, अनि कुनै त्यस्तो ‘असाधारण परिस्थिति’ को आधार नहुँदा नहुँदै कार्यकाल एक वर्ष बढाईयो । त्यसपछि मात्र महाधिवेशनको प्रक्रिया, त्यो पनि अत्यन्त सुस्त गतिमा प्रारम्भ गरिएको छ, तर समयमै निष्पक्ष ढंगबाट महाधिवेशन नगर्ने प्रपञ्च अझै जारी देखिन्छ । ’
यस्तै महाधिवेशनको औपचारिक प्रकृया शुरु भएपछि पार्टीको नेतृत्वबाट विधिविहीन, अराजकता, आपसी अविश्वास, द्वन्द्व, पक्ष–विपक्षको रुपमा ध्रुवीकृत गतिविधि भएको भन्दै यस्तो पक्षपात पूर्ण ढंगबाट महाधिवेशन गर्न खोज्नुले कब्जा गर्ने नियत देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
Advertisement
महाधिवेशनको मिति तोकिसकेपछि पार्टीका विभाग एवं अन्य संरचनामा विभिन्न नियुक्तिहरु गर्नु वैधानिक व्यवस्था र महाधिवेशनको आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन भएको पनि विरोध पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘पार्टीको विधान, आचारसंहिता तथा सभापतिले स्थापित गर्नुभएको परम्परालाई स्वयंले स्मरण र आत्मसात गर्नु जरुरी छ । तत्कालिन पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले आफ्नो कार्यकालको दुई वर्ष भित्रै केन्द्रीय विभागहरू गठन गर्दा अवैधानिक भन्दै पार्टी अफिसमा धर्ना र राजिनामा समेत गराई खारेज गराएको घटना ताजै छ । सभापतिज्यू ! अरुमाथि आफैँले लागू गराएको नियम आफूमाथि चाहिं लागू हुनुहुँदैन भन्ने अवधारणा र मान्यताले हामीलाई पार्टी–जीवनबाट अराजकतातिर धकेल्छ, लोकतन्त्रबाट च्यूत गराएर भीडतन्त्रमा प्रवृत्त गराउँछ’, विरोध पत्रमा भनिएको छ ।
विरोधपत्रमा पार्टी संचालनका क्रममा भएका अवैधानिक गतिविधि तथा गलत प्रवृत्तिको विभिन्न दृष्टान्तहरु समेत उल्लेख गरिएको छ ।
पौडेल समूहले आफूहरुले उठाएका माग सम्बोधन गर्न देउवालाई एक साताको अल्टिमेटम समेत दिएको छ । माग सम्बोधन नभए नेतृत्वविरुद्ध विरोध कार्यक्रम तय गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
विरोधपत्रको पूर्णपाठ
मितिः २०७७–०६–१२
श्रीमान सभापतिज्यू,
नेपाली कांग्रेस, केन्द्रीय कार्यालय
वीपी स्मृति भवन, वीपी नगर, सानेपा, ललितपुर ।
विषय : पार्टी विधान सम्मत् संचालन गरी चौधौं महाधिवेशन स्वच्छ, निष्पक्ष गर्ने वातावरण सृजना गरियोस् ।
सभापतिज्यू,
नेपाली कांग्रेस १४ औं महाधिवेशनको संघारमा छ । विधानतः चार बर्षको कार्यकालभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर चार वर्षको कार्यकाल भित्र महाधिवेशनको कुनै तयारी भएन । हामीले समयावधि भित्रै महाधिवेशनको लागि निरन्तर आवाज उठायौं, तर सभापतिज्यूले यसबारे कुरै सुन्न चाहनु भएन । त्यसैले ती प्रयास निरर्थक भए । जब चार वर्षको वैधानिक कार्यकाल सकियो, अनि कुनै त्यस्तो ‘असाधारण परिस्थिति’ को आधार नहुँदा नहुँदै कार्यकाल एक वर्ष बढाईयो । त्यसपछि मात्र महाधिवेशनको प्रक्रिया, त्यो पनि अत्यन्त सुस्त गतिमा प्रारम्भ गरिएको छ, तर समयमै निष्पक्ष ढंगबाट महाधिवेशन नगर्ने प्रपञ्च अझै जारी देखिन्छ । निर्धारण गरिएको समय २०७७ फागुन भित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्व नेतृत्वकै हो ।
मुलुक यतिवेला कोभिड—१९ अर्थात कोरोना महामारीको चपेटामा छ । प्रारम्भ देखिनै त्रासदीपूर्ण भविष्यको आँकलन गर्दै नेपाली कांग्रेस लगायतका राजनीतिक दल, संचार माध्यम, नागरिक समाज, विज्ञ र बुद्धिजीविहरुले सरकारलाई पूर्व सावधानीको खबरदारी समयमानै गराएका थिए । तर सरकारले कोरोना महामारीबाट देशलाई जोगाउन व्यवहारिक र वैज्ञानिक रणनीति अख्तियार गर्ने योग्यता र इमान्दारिता दुवै देखाएन । उल्टै गैर जिम्मेवार र अनुत्तरित अभिव्यक्ति स्वयं प्रधानमन्त्री र जिम्मेबार पदाधिकारीबाट आइरह्यो । कोरोनाको महाव्याधीबाट आक्रान्त त्रसित समुदायलाई बेवास्ता गर्ने, सरकारलाई सचेत ढंगले सुझाव र दबाव दिन उद्दत समुदायलाई पूर्वाग्रही र विरोधका लागि विरोध गर्ने भनी लान्छना लगाउने काम निरन्तर सरकारबाट भइरह्यो । जसको प्रतिफल संक्रमणको दायरा बढदै गएको छ । यस तुलनामा परीक्षणको दायरा बढाउन सकेको छैन । भेन्टिलेटर, आइसोलेशन वार्डको अपर्याप्तता देख्न थालिसकिएको छ । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाईकर्मी लगायत अग्रमोर्चामा खटिने जनशक्तिलाई आश्वस्त पार्ने र उत्पे्ररित गर्ने तथा स्वास्थ्य सामाग्री, सेवासुविधा र मनोवैज्ञानिक ढाडस दिने न्यूनतम कर्तव्य पनि सरकारबाट हुन सकेको छैन । कोरोना विरुद्धको प्रारम्भिक तयारीकै शिलशिलादेखि भ्रष्टाचार र कमिसनखोरीका डरलाग्दा काण्डहरु सार्वजनिक भएका छन । सत्ता संरक्षित आसेपासे काला बजारियाहरुले भ्रष्टाचार गर्ने सुनौलो अवसरकारुपमा यस महाव्याधीलाई लिएका छन् । मन्त्री, मातहत निकाय र यस्तै व्यापारिक समुहलाई प्रधानमन्त्रीले सचेत गराउनु पर्नेमा उल्टै संरक्षण प्रदान गरेर बढावा दिएको देखिन्छ । सरकारको कार्यशैली र व्यवहारका कारणले गर्दा गरिब दुःखी जनता कैयौले आत्महत्या गर्न बाध्य भए भने कैयौं व्यक्ति भोकभोकै मर्न बाध्य भएका छन् ।
जोखिमपूर्ण बस्तिहरुलाई समयमानै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने प्राविधिक निष्कर्षको सरकारबाट बेवास्ता गरिंदा सिन्धुपाल्चोक लगायतका जिल्लामा बाढी पहिरोबाट ठुलो धनजनको क्षति भएको छ । यस्तो दुःखद अवस्थामा उद्दार, राहत र पुनस्र्थापनाको कर्तव्यमा सरकार जुट्न सकेको देखिएको छैन । भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सुशासनको प्रत्याभुति दिनुपर्ने अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकाय खास खास मुद्दामा सरकार पक्षिय शक्तिशाली व्यक्ति तथा समुहलाई जोगाउने र विपक्षी दलका व्यक्ति एवं झिना मसिना मुद्दाहरुमा मात्र अल्झिएर भ्रष्टाचारको मूल जरोमा पुग्ने दायित्वबाट विषयान्तर भई संस्थाको गरिमालाई खुम्च्याउने काम भएको छ ।
नेकपाको सरकार स्वेच्छाचारिता, कुशासन र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका वेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको प्रभावकारी प्रतिपक्षीय भूमिकातिर जो कोही आशामुखी हुनु स्वभाविक हो । तर पार्टी भित्रै संगठनमा बर्चश्वको चिन्तामा मात्र केन्द्रीत भएकाले नेतृत्व मूल प्रतिपक्षीय दायित्वबाट बञ्चित भएको जस्तो देखिंदैछ । महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा संगठनमा एकता र विश्वासको वातावरण अभिवृद्धि गर्दै धारिलो र शक्तिशाली सांगठानिक अभियानका माध्यमबाट सरकारका गलत कृयाकलाप प्रति खबरदारी गर्ने तथा संगठनको आन्तरिक जीवनलाई सुदृढ बनाउनु पर्ने हो । यसको बदला अविश्वास, अनेकता र आशंकाको बादल मडारिएर संस्थापन र इतरपक्षका नाममा ध्रुवीकरणको स्थिति निम्तिनु पार्टी, लोकतान्त्रिक प्रणाली र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेदारी छायाँमा पर्ने काम भइरहेको आभास हुनु दुर्भाग्यपुर्ण छ ।
पार्टी, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय परिस्थितिमा अत्यन्त कठीन चुनौती व्याप्त भएको वर्तमान स्थितिमा पार्टीको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ तुल्याउँदै पार्टीका नेता बीच, नेता र कार्यकर्ताबीच, पुरानो र नयाँ पुस्ताका बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर तथा आत्मीय बनाउनुपर्ने अवस्थामा झन् कटुता र द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना गरिंदैछ । यद्यपि यस अवस्थामा सुुधारका लागि सभापति अर्थात नेतृत्वले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, सो नभइ प्रतिकुल ढंगले पार्टी सञ्चालन गरिंदैछ । पार्टीभित्र उत्पन्न बिवाद र आपसी तिक्ततालाई वैधानिक प्रकृया र सामुहिक छलफलद्वारा समाप्त गर्दै साथीहरुका बीचमा भावनात्मक एकता र विश्वास कायम गर्नुपर्ने आजको अनिवार्यता हो । यसका लागि निष्पक्ष, पारदर्शी, विधिसंगत र सुसंगठित परिस्थिति सिर्जना गर्दै महाधिवेशनलाई हौसलापूर्ण महोत्सवको रुपमा निर्धारित समयतालिका भित्रै सम्पन्न गर्नु पार्टीप्रतिको निष्ठापूर्ण अभिभारा, कर्तव्य र आवश्यकता हो र नेतृत्वको योग्यता, दक्षता, सान्दर्भिकता र असल मनसाय र पार्टीप्रतिको समर्पण भावको मापदण्ड पनि हो ।
यस कार्यमा नेतृत्वको हैसियतले सभापतिकै सकारात्मक तथा ठोस पहल र प्रयास अनिवार्य हुने यथार्थलाई उपेक्षा गरी संकीर्ण घेरा तर्फ ध्यानमग्न भएको देखिँदैछ । लोकतन्त्रका लागि करिब आठ दशक लामो संघर्ष गरेर आएको, ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोकेको लोकतान्त्रिक पार्टीमा, पार्टीको परम्परा र अनुभवबाट खारिनुपर्नेमा नेतृत्व अनियन्त्रित हुँदै जानुले सिंगो पार्टीकै भविष्य र भाग्य धरापमा पर्न जाने प्रबल सम्भावना हामी देखिरहेका छौं ।
इतिहासको कठिन र चुनौतीपूर्ण कालखण्डमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपरेको छ । संसारभरी अस्विकृत हुँदै गएको अलोकतान्त्रिक कम्युनिष्ट विचारवाहक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को कुशासन एकदलीय निरंकुशतातिर उन्मुख भएकोले लोकतन्त्र असुरक्षित र संकटग्रस्त हुँदैछ । योग्य र क्षमतावान समूह राजनीतिसंग विकर्षित र टाढिंदै गएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने सिंगो पुस्ता तनावग्रस्त भई बिरक्तिएर बसेको छ र समकालिन राजनीतिप्रति उसको निरपेक्षता र घृणाभाव
झल्किन्छ । यस महाधिवेशनले यी सबै पक्षलाई आश्वस्त तुल्याउदै उत्पन्न तनाव, विरक्ति र निरासालाई अन्त्य गरी लोकतन्त्रको भविष्यलाई सुरक्षित तुल्याउँदै लोकतान्त्रिक राजनीतिप्रतिको सम्मान, मर्यादा र प्रतिष्ठालाई पुनस्र्थापित गर्नु आज नेपाली कांग्रेसको प्रमुख दायित्व रहेको छ । यसका लागि वाहानावाजी नगरी नेतृत्वले नै उदारता र अग्रसरता देखाउन आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय संकटको यस्तो जटिल घडीमा हामीले समयको पदचाप, तमाम साथीहरुको चाहना, नयाँपुस्ताको आकांक्षा, राष्ट्रप्रतिको दायित्व, इतिहासको माग तथा चुनौतीलाई गहिरो विश्लेषण गर्दै सारनिहित सही निष्कर्षमा पुग्नु जरुरी छ । तर दुर्भाग्यवश हामीले प्राप्त ऐतिहासिक विरासत र गौरवलाई जोगाउन र थाम्न असमर्थ हुदै परमुखापेक्षी हुँदै गएका छौं । पार्टीको ऐतिहासिक तथा गौरवपूर्ण छवि, व्यक्तित्व र क्रान्तिकारी चरित्र ह्रासोन्मुख हुँदै गएको छ । हाम्रा प्रातः स्मरणीय नेताहरुले रचेको गौरव गाथा एवं विगतमा नेपाली कांगेसको नेतृत्वमा भएका उपलब्धीहरु गौरवपूर्ण बनाउने दायित्वबाट विमुखमात्र होइन, हाम्रो प्रगति र परिवर्तनको संबाहक चरित्र कमजोर हुँदै गएको छ । पार्टी विधान, परम्परा र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता, विधि, प्रक्रियालाई उपेक्षा गर्दै स्थापित नैतिक परिधि र मर्यादालाई पनि उल्लंघन गर्ने कार्यले प्रश्रय पाईरहेको छ । के गर्नु उचित र के गर्नु अनुचित भन्ने सीमा मेटाउने गतिविधि नेतृत्वमै बढिरहेका छन् । अर्कातिर प्रमुख विपक्षी पार्टीको जिम्मेवारी अनुरुप संसद र सडकबाट पनि सरकारका गतिविधि माथि खबरदारी र नियन्त्रण गरी जनसमर्थन आफूतिर बढाउने भूमिकाबाट कर्तब्यच्यूत र अकर्मण्य जस्तै भएको छ ।
महाधिवेशनको औपचारिक प्रकृया शुरु भएपछि पार्टीको नेतृत्वबाट झन् बढी विधिविहीन, अराजकता, आपसी अविश्वास, द्वन्द्व, पक्ष–विपक्षको रुपमा ध्रुवीकृत भएको छ । यस्तो पक्षपात पूर्ण ढंगबाट महाधिवेशन गर्न खोज्नुले केवल पार्टी कब्जा गर्ने नियत देखिन्छ । महाधिवेशनको मिति तोकिसकेपछि पार्टीका विभाग एवं अन्य संरचनामा विभिन्न नियुक्तिहरु गर्नु वैधानिक व्यवस्था र महाधिवेशनको आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन हो । तसर्थ केन्द्रीय विभाग गठनका कार्य तत्काल रोकिनु पर्दछ, साथै पार्टीको विधान विपरित भईरहेको क्रियाशील सदस्यता वितरण तत्काल बन्द गरिनु पर्दछ भन्ने कुरा जिल्ला सभापतिहरु एवं हामीले बारम्बार सभापतिज्यूलाई ज्ञापनपत्रद्वारा विभिन्न पटक आग्रह गरेका हौं ।
पार्टीको विधान, आचारसंहिता तथा सभापतिज्यूले स्थापित गर्नुभएको परम्परालाई स्वयंले स्मरण र आत्मसात गर्नु जरुरी छ । तत्कालिन पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले आफ्नो कार्यकालको दुई वर्ष भित्रै केन्द्रीय विभागहरू गठन गर्दा अवैधानिक भन्दै पार्टी अफिसमा धर्ना र राजिनामा समेत गराई खारेज गराएको घटना ताजै छ । सभापतिज्यू ! अरुमाथि आफैँले लागू गराएको नियम आफूमाथि चाहिं लागू हुनुहुँदैन भन्ने अवधारणा र मान्यताले हामीलाई पार्टी–जीवनबाट अराजकतातिर धकेल्छ, लोकतन्त्रबाट च्यूत गराएर भीडतन्त्रमा प्रवृत्त गराउँछ ।
पार्टी संचालनका क्रममा भएका अवैधानिक गतिविधि तथा गलत प्रवृत्तिको दृष्टान्तः
(१) नेपाली कांग्रेस पार्टीे विधानको पालना गर्नु प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ भन्ने विषय विधानको धारा (१) मा भएको व्यवस्था हो । उक्त व्यवस्था बमोजिम नेपाली कांगेसका लाखौं सदस्यमध्ये पहिलो जिम्मेवार व्यक्ति नै केन्द्रीय सभापति हो । पार्टी विधानको पालना एवं संरक्षण गर्नु पार्टी सभापतिको प्रमुख जिम्मेबारी हो । यसमा कहीं कतै सम्झौता हुन सक्दैन ।
(२) पार्टीको चौधौं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा गर्नुपर्ने स्थानीय तहको समायोजन प्रकृया तथा महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भएपछि विधानमा भएका व्यवस्थालाई ख्यालै नगरी पार्टीबाट विधान विपरित भएका कामहरु तपसिल बमोजिम रहेकोले उक्त अवैधानिक निर्णयहरु तत्काल खारेज गरी १४ औं महाधिवेशन समयसीमा भित्र स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष ढंगबाट सम्पन्न हुने वातावरण सृजना गर्नु आवश्यक छ । साथै समयमै अधिवेशन सम्पन्न गरी आगामी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा जुट्न सक्दा पार्टीले वेहोर्नु पर्ने अकल्पनीय क्षतितर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
तपसिल
(क) समायोजन र क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरुः
१. पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको मिति २०७६ श्रावण २६ गते बसेको बैठकले नेपाली कांग्रेस स्थानीय तह संगठन पुनर्संरचनाको अन्तरिम व्यवस्था निर्देशिका २०७६ पारित गरी केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई पहिलोपटक २०७६ कार्तिक मसान्तसम्म, केन्द्रीय समितिको मिति २०७६ पौष ११ गतेको बैठकले पौष मसान्तसम्म र पछिल्लो पटक २०७७ असार २२ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले श्रावण १० गतेसम्म समायोजन प्रकृया पुरा गर्ने जिम्मेवारी दिइएको विदितै
छ । तर आजसम्म पनि सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारा जिल्लाको समायोजन प्रकृया पुरा हुन नसक्नु पछाडि केन्द्रीय नेतृत्वकै बलमा केही जिल्लामा अनावश्यक बखेडा निकाली समायोजन समयमा नगर्ने र महाधिवेशन पछाडि धकेल्ने गम्भीर षडयन्त्र भएको अनुभूति हुन थालेको छ ।
२. नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिको परिपत्रअनुसार समायोजन सम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम समायोजन सम्पन्न गरी सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक र मुस्ताङ्ग जिल्लाले केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई फाइल बुझाइसक्दा पनि निर्वाचन समितिले उक्त जिल्लाहरूको सम्बन्धमा निर्णय नै नगरी क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रकृयामा नै अवरोध सृजना गर्नुका पछाडि निर्वाचन समितिको निष्पक्ष जिम्मेवारीप्रति पनि प्रश्न खडा भएको छ र यसमा समेत नेतृत्वको अनुचित हस्तक्षेप छ भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।
३. सोलुखुम्बु जिल्लाको हकमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जाँचवुझ गरी क्रियाशील सदस्यताको लागि सिफारिस गरिसकेको महिनौं बितिसक्दा समेत क्रियाशील सदस्यता रोकिनु आपत्तिजनक
छ । त्यसबारेमा पार्टी सभापतिको ठाडो आदेश छ भन्ने जानकारीमा आएको छ । यदि त्यसै हो भने पार्टी विधि र विधानको यो भन्दा ठुलो धज्जी उडाउने क्रियाकलापको प्रमाण अर्को कुनै हुन सक्दैन ।
४. नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा (४) (१०) (ग) र (ङ) बमोजिम विलय हुने राजनीतिक पार्टीका सदस्य वा भ्रातृ संघ वा शुभेच्छुक संस्था र पार्टी प्रवेश गर्ने अन्य राजनीतिक दलको व्यक्तिका सम्बन्धमा विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिद्वारा गठित “अन्य राजनीतिक दल समायोजन समिति” को सिफारिसलाई विधान अनुरुप केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी पार्टीबाट विधान विपरित पद वितरण गर्ने तथा क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी जथाभावी निर्णय गरी विभिन्न मितिमा जिल्लामा परिपत्र गरेको विषयप्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त विधान विपरित भएका सम्पूर्ण निर्णयहरु खारेज गरिनु पर्दछ ।
(क) रसुवा जिल्लामा नयाँ शक्ति पार्टीबाट प्रवेश भएकाहरुको हकमा विधानको धारा ४ (१०) (ङ) बमोजिम “अन्य राजनीतिक दल परित्याग गरी नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका व्यक्ति, जुन तहको पदीय दायित्व र जिम्मेवारीमा कायम रहँदा नेपाली कांग्रेस पार्टीमा प्रवेश गरेको हो, पार्टीको सोही तहको कार्यसमितिले निर्णय गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई नेपाली कांगे्रसको क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्न आफू माथिको निकाय मार्फत केन्द्रीय कार्यसमितिलाई सिफारिस गर्नेछ । यसरी नेपाली कांगे्रस प्रवेश गरेको व्यक्तिलाई कुनैपनि तहको विशेष पद सिर्जना गरी जिम्मेवारी दिनु पर्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित तहको सिफारिसमा केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक निर्णय गरी जिम्मेवारी दिन सक्नेछ । केन्द्रीय कार्यसमितिले त्यस्तो अधिकार मातहत निकायलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ” भन्ने धारा प्रयोग गरी निर्णय गर्नु पर्ने स्पष्ट वैधानिक व्यवस्था हुँदा हँुदै “अन्य राजनीतिक दल समायोजन समिति”को यस सम्बन्धी सिफारिस समेत केन्द्रीय समितिबाट निर्णय नगरी विधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै जिल्लामा परिपत्र गरिएको भन्ने जानकारीमा आएकोले यो विधिविहीनताको ज्वलन्त प्रमाण भएकोले यस्ता कृयाकलाप स्वीकार्य हुँदैन । विधानतः निर्वाचित पार्टीका निकायहरूमा विधान विपरीत त्यसरी मनोनयन वा नियुक्ति गर्नु मनोमानी र विधिविहीनताको पराकाष्ठा हो । सो कुरा जिल्लाका पूर्व सभापति, पदाधिकारीहरु, सदस्यहरु, महासमिति सदस्यहरु, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु र दुबै क्षेत्रका क्षेत्रीय सभापतिहरुले लिखितरुपमा पार्टीमा उजुरी दर्ता गरिसकेको समेत जानकारी आएको छ ।
(ख) सर्लाही जिल्लामा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रवेश गरेका व्यक्तिहरुको हकमा पनि पदीय हैसियत र क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्न पार्टीको धारा ४ (१०) (ङ) नै आकर्षित हुनु पर्नेमा उक्त विधिलाई पालना नगरी “अन्य राजनीतिक दल समायोजन समिति” को सिफारिसलाई केन्द्र्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत र छलफल नै नगरी केन्द्रले विधान विपरित परिपत्र गरेकाले उक्त परिपत्र र निर्णय खारेज गरिनु पर्दछ । त्यसैगरी पार्टीको समायोजन प्रक्रिया शुरु भै सकेपछि एक नगर र एक गाउँपालिका सभापतिलाई अवैधानिक अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरी पूर्वाग्रही ढंगबाट हटाइएको भन्ने निर्णय खारेज गरिनु पर्दछ । समायोजन सम्बन्धी केन्द्रीय निर्देशिका विपरित मनपरी ढंगबाट समायोजन भएको भन्ने जानकारीमा आएकोले उक्त निर्देशिका विपरित कार्य केन्द्रीय निर्वाचन समितिले छानविन गरी विधिसम्मत समायोजन गरियोस् । यस बारे पार्टीका पूर्व सभापति, वर्तमान जिल्ला पदाधिकारी, महासमिति सदस्यहरु, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु लगायत २८९ जना जिम्मेवार साथीहरुले लिखित उजुरी पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गरिसकेको जानकारी आएको छ ।
(ग) सप्तरी जिल्लामा केन्द्रीय निर्वाचन समितिले समायोजनका लागि दोश्रो पटक पठाएको प्रतिनिधिले निर्देशिका बमोजिम समायोजन सम्पन्न गरी केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा प्रतिवेदन पठाइसकेको हुनाले सोही प्रतिवेदनका आधारमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिले निर्णय गर्न आवश्यक छ । समायोजन कार्य विधि विपरित गर्न खोजिदैछ भनि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी समेत दर्ता गरिसकेको जानकारीमा आएको छ ।
(घ) बारा जिल्लामा केन्द्रीय निर्वाचन समितिले समायोजनका लागि दोश्रो पटक पठाएको जिल्ला प्रतिनिधिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार नै केन्द्रीय निर्वाचन समितिले निर्णय गर्न आवश्यक छ । साथै क्रियाशील सदस्यताको हकमा लोकतान्त्रिक फोरमसंग भएको सहमति र केन्द्रबाट बनाएको मापदण्ड अनुसार हुनुपर्दछ । साथै जिल्लाको कुृनै पनि तहको कार्यसमितिले सिफारिस नगरेको केही व्यक्तिलाई केन्द्रबाट क्रियाशील सदस्यता दिइएकोमा उक्त क्रियाशील सदस्यता विधिपूर्वक नै दिने व्यवस्था गरियोस् ।
(ङ) सिरहा जिल्लामा केन्द्रीय निर्वाचन समितिले समायोजनका लागि पठाएको जिल्ला प्रतिनिधिले १३ औ महाधिवेशनबाट निर्वाचित क्षेत्रीय कार्यसमिति, नगर, गाउँ तथा वडा कार्यसमितिका पदाधिकारी सदस्यहरु मध्येबाट नै क्षेत्रीय, नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडा तहमा केन्द्रीय निर्देशिका बमोजिम केन्द्रीय निर्वाचन समितिको प्रतिनिधि र क्षेत्रीय सभापतिले गरेको सिफारिसका आधारमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिले निर्णय गर्नु पर्दछ ।
(च) रौतहट जिल्लामा केन्द्रीय निर्वाचन समितिले समायोजनका लागि पठाएको जिल्ला प्रतिनिधिले क्षेत्र नं. १ र ३ का केही स्थानमा केन्द्रीय निर्देशिका विपरित प्रतिवेदन बनाई केन्द्रमा पेश गरेको हुनाले उक्त निर्देशिका विपरित भएको समायोजन निष्पक्ष छानविन गरी निर्देशिका बमोजिम सम्पन्न हुन जरुरी छ । साथै लोकतान्त्रिक फोरमसंग भएको सहमति र केन्द्रले बनाएको मापदण्ड बमोजिम जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता निक्र्यौल नगरिएको हुनाले निश्पक्ष छानविन गरियोस् ।
(छ) धनुषा जिल्लामा केन्द्रीय निर्वाचन समितिबाट जिल्लामा खटाइएको प्रतिनिधिले समायोजनका लागि पठाइएको निर्देशिका बमोजिम विधिसम्मत अविलम्ब समायोजन प्रक्रिया पुरा गरी प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाउन पहल गरियोस् ।
(ज) ‘अन्य राजनीतिक दल समायोजन समिति” बाट डडेलधुरा, कपिलबस्तु, डोल्पा, कैलाली आदि जिल्लाहरुमा समेत गरिएको निर्णय पार्टीको विधानसंग बाझिने हकमा स्विकार गर्न नसकिने कुरा अवगत गराउँदछौं ।
५. नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन पश्चात जिल्लाहरुमा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरुको नामावली सहित केन्द्रीय कार्यालयमा जिल्ला सभापतिहरुले लिखितरुपमा क्रियाशील माग गरेको वर्षौ भइसक्दा पनि क्रियाशील सदस्यता दिईएको छैन । यस प्रकारका गतिविधिले लोकतन्त्रकै संस्थापक र संवाहक संस्थाको रुपमा स्थापित पार्टीको ऐतिहासिक गौरव र मर्यादालाई कमजोर बनाएको छ ।
६. गत तेह्रौं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य श्री नरहरि आचार्य संयोजकत्वको समितिले तेह्रौं महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि प्रकृया पु¥याई दिने भनेर राखिएका क्रियाशील सदस्यता नुवाकोट, पर्सा, कैलाली, सोलुखुम्बु, इलाम र भक्तपुर जिल्लाहरूलाई समेत समावेश गर्ने बारे के प्रकृया थालियो वा के हुँदैछ ? चारवर्ष अगाडि कार्यकर्तासँग पार्टीले शुल्क बुझेर दर्ता गरिएका सदस्यका आवेदनहरूलाई रोक्दा त्यसको कति नकारात्मक असर पर्दछ भन्ने कुरामा नेतृत्वको गम्भिरता जरुरी छ । प्रकृया पूरा गराई सबैलाई तत्काल क्रियाशील सदस्यता दिन पार्टीका सबै जिल्ला र निकायहरूमा तुरुन्त पठाउनु जरुरी छ । आफ्ना निकटवर्तीहरूलाई क्रियाशील सदस्यता गैसकेको छ भने अन्यत्रको रोकिएको छ भन्ने पनि जानकारीमा आएको छ । यस्तो घोर पक्षपातपूर्ण कार्य बन्द गरियोस् र सबैलाई तुरुन्त सक्रिय सदस्यता दिईयोस् ।
७. विधानको धारा (४) (१०) (ग) र (ङ) बमोजिम अन्य पार्टीबाट प्रवेश गरेका राष्ट्रिय पहिचान बोकेका सीमित व्यक्तिहरूका लागि बाहेक क्रियाशील सदस्यता वितरण पार्टी विधानले तोकेको वडा तहबाटै हुनुपर्छ, माथिवाट थोपर्ने हैन । विधान, प्रक्रिया र परम्परालाई मिच्ने कार्य किमार्थ स्वीकार्य हुनसक्दैन । त्यसो गरिनु भनेको विधि र प्रक्रिया तोड्ने मात्र होइन, स्थानीय नेतृत्व र कार्यकर्ताको मनोबल गिराउने, हतोत्साहित गर्ने र उनीहरुलाई विस्थापित र तिरस्कृत गर्ने प्रवृत्ति हो ।
८. जिल्लामा पठाईएका क्रियाशील सदस्यताका फर्महरू केन्द्रीय परिपत्रअनुसार जिल्ला पार्टी सभापति, क्षेत्रीय सभापति र माताहतका निकाय प्रमुखलाई क्रमशः दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर कतिपय जिल्लामा विधान विपरीत निकटस्थ व्यक्तिहरूलाई सिधै दिई मनपरी गरिएको छ । क्रियाशील सदस्यताको वितरण वडा र गाउँस्तरीय वैधानिक व्यवस्था अनुरुप नै हुनुपर्छ, अन्यथा स्वीकार्य हुँदैन ।
(ख) विभाग गठनका सम्बन्धमाः
नेपाली कांगे्रसको मिति २०७२ फागुन २०–२३ मा सम्पन्न १३ औं महाधिवेशन पश्चात पार्टीको विधान बमोजिम २ महिनाभित्र (मिति २०७५ फागुन १२ गते सम्पन्न महासमितिको बैठकबाट संशोधित विधान बमोजिम ६ महिना भित्र) गठन गर्नुपर्ने विभाग, समिति लगायतका संरचनाहरु समयसीमाभित्र न्यायोचित र उपर्युक्त स्थानमा उपर्युक्त व्यक्ति हुनेगरी गठन गर्न सभापतिज्यूलाई पटक–पटक आग्रह गरेको विषय स्मरण नै हुनुपर्दछ । यी विभागहरू स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनअघि गठन गरिएको भए यसबाट पार्टीलाई महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्दथ्यो । तर पार्टीको वृहत्तर हितलाई चरम उपेक्षा गरी गठन गरिएका विभागमा नियुक्त सयौ कार्यकर्ताहरुको शोषण एवं दुरुपयोग भएको पनि स्पष्ट छ ।
महासमितिको बैठकले पारित गरेको पार्टी विधानको मसी नसुक्दै सो विधानले निश्चित व्यवस्था गरेको २८ विभागलाई बढाएर, हाम्रो असहमति हुँदाहुदै हँचुवाका भरमा ४८ विभाग पु¥याई अन्धाधुन्ध तरिकाले पद र प्रलोभन बाँडेर विधान तथा पार्टीको निर्वाचन आचार संहिता विपरीत कार्यकाल सकिएपछि थपिएको एक वर्षभित्र, त्यो पनि महाधिवेशनको मिति घोषणा भईसकेपछि फगत महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्ने कुत्सित मनसाय हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । त्यसैले यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ र यो अस्वीकार्य छ । यस्ता कार्य तत्काल बन्द गरियोस् र त्यस्ता निर्णय खारेज गरियोस् ।
स्मरण रहोस् तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले कार्यकालको दोस्रो वर्षमा गरेको विभाग गठनलाई स्वयं वर्तमान सभापतिज्यूले अस्विकार गर्नुभएपछि सम्पूर्ण विभाग निस्कृय भएको वास्तविकता हाम्रा अगाडि ताजै छ ।
(ग) भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाः
१. हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीका भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्था विधान विपरीत हचुवा पाराले चल्न हुदैन । तिनका आवधिक निर्वाचन र नीति नियम स्पष्ट संग कार्यान्वयन हुनुपर्छ । पार्टी नेतृत्वकै आडमा कैयौं भ्रातृ संस्था विना अधिवेशन निष्क्रिय बसेका छन् । तिनको अधिवेशन यथाशीघ्र गराईसक्नुपर्छ । विधानको धारा १५ (१) (घ) बमोजिम भ्रातृ संघ एवं शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशनबाट निर्वाचित भई आउने केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि मात्र केन्द्रीय महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने वैधानिक व्यवस्था भएकोले सोही बमोजिम मात्र प्रतिनिधित्व गराउन मिल्ने स्पष्ट गरिन्छ ।
२. भ्रातृ संस्थाको सम्बन्धमा विधानको धारा (४२) (१) (ङ) बमोजिम भ्रातृ संघको कार्यसमितिका पदाधिकारी वा सदस्य पार्टीको कुनै पनि तहको कार्यसमितिमा निर्वाचित वा मनोनित भएमा निजको भ्रातृ संघको पद स्वतः रिक्त हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले पार्टीको विधान कार्यान्वयनका लागि नेपाल दलित संघको केन्द्रीय अध्यक्ष र महासचिव नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य पदमा वहाल रहेकोले उक्त पदाधिकारी स्वतः रिक्त भएको निर्णय गर्न आवश्यक छ ।
३. विद्यमान नेपाल किसान संघको केन्द्रीय कार्यसमिति यथावत रहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयबाट हुकुमी शैलीमा केन्द्रीय उपसभापति तोकिनु पार्टीको विधानको मूल भावना र मर्म विपरित भएकोले तत्काल खारेज गरियोस् ।
४. नेपाल तरुण दलमा अध्यक्ष र महासचिवका बीच उत्पन्न विवादलाई पार्टीले विधि र निष्पक्ष ढंगले निरुपण गर्नुपर्नेमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार देखाउन खोजिएको ।
५. नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा २२ को उपधारा (२०) मा भएको व्यवस्था बमोजिम पार्टीको भ्रातृ संघ तथा शुभेच्छुक संस्था विघटन गरिएकोमा वा हटाइएकोमा केन्द्रीय कार्यसमितिले तत्काल तदर्थ समिति गठन गर्नेछ र ६ महिनाभित्र विधान बमोजिम निर्वाचन गरी पदपूर्ति गर्नेछ भन्ने किटानी बैधानिक व्यवस्था हुँदा हुँदै भ्रातृ संस्थाको म्याद पटक–पटक थप्ने विषय अवैधानिक कार्य भएकोले उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दछौं ।
(घ) विदेश स्थित जनसम्पर्क समितिः
विदेश स्थित जनसम्पर्क समितिहरुको स्थिति पनि त्यतिकै मनोमानीपूर्ण छ । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम लगायतका जनसम्पर्क समितिहरुमा एकले अर्कोलाई निष्कासन गर्ने, केन्द्रको आड देखाएर थिचोमिचो गर्न खोज्ने, अनुशासनको डण्डा देखाएर दवाउन खोज्ने जस्ता प्रवृत्ति
देखिएकाले त्यस्ता गतिविधिहरु तत्काल बन्द गरियोस् । सबै जनसम्पर्क समितिहरुको विधिसम्मत् र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयअनुसार अधिवेशन गराएर मात्र महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गराइयोस् । कतिपय जनसम्पर्क समितिहरूलाई विधिविहिन, स्वेच्छाचारी र एकपक्षीयरुपमा परिचालन गरिएको छ, यस्ता कार्यहरूमा हामी सर्वथा असहमत छौं । अमेरिका र भारतका जनसम्पर्क समिति अध्यक्षहरू केन्द्रीय कार्यसमितिमा मनोनित भैसकेको अवस्थामा निजहरुको पद स्वतः खारेज भएकाले त्यस कार्यसमितिको बरिष्ठ पदाधिकारीको संयोजकत्वमा अधिवेशन तयारी समिति बनाईनुु पर्दछ । साथै नेपाली जनसम्पर्क समिति अष्ट्रेलियाका सभापति विरुद्ध आठ बटै राज्य समितिका सभापतिहरुले लिखित उजुरी पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गरेको जानकारीमा आएकोले त्यस सम्बन्धमा पनि आवश्यक छानविन गरी निर्णयमा पुगियोस् ।
(ङ) केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सम्बन्धमाः
२०७७ भाद्र १ गतेको मितिमा नेपाली कांगे्रस केन्द्रीय कार्यालयबाट केही जिल्लामा “अन्य राजनीतिक दल समायोजन समिति”को २०७६÷११÷१९ गतेको निर्णय र सिफारिसलाई केन्द्रीय कार्यसमितिको २०७७÷०१÷१७ को बैठकले अनुमोदन गरे अनुसार निर्णय कार्यान्वयन गराउनु भनि गरिएको पत्राचार देख्दा हामी आश्चर्यचकित भएका छौं । उक्त विषय केन्द्रीय कार्यसमितिमा न प्रस्तावको रुपमा प्रस्तुत भएको छ न छलफल नै भएको छ । सामान्य जानकारी समेत नभएको विषय केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय भनि रसुवा लगायतका जिल्लामा परिपत्र गर्नुले पार्टी कुन विधिबाट चलेको छ ? के गर्न खोजिदैंछ ? भन्ने गम्भिर आशंका हाम्रा सामु खडा भएको छ । तसर्थ उक्त परिपत्र तत्काल खारेज गरियोस् र पार्टी विधिसम्मत चल्ने परिपाटीको सुनिश्चितता गरियोस् ।
सभापतिज्यू
माथि उल्लेखित विषयहरुका सम्बन्धमा हामीले पटक–पटक लिखित तथा मौखिकरुपमा ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । पार्टी विधानसम्मत् संचालन गरी चौधौं महाधिवेशन स्वच्छ, निष्पक्ष गर्ने वातावरण सृजना गरियोस् भनि पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौ । यदि सभापतिज्यूले आगामी असोज १९ गते राखिएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सम्ममा विधानसम्मत् उठाइएका उपरोक्त विषयहरुको न्यायपूर्ण र विधिसम्मत समाधान गर्ने तर्फ गम्भिरता र तदारुकता देखाउनु भएन भने बैधानिक संघर्षका विरोध कार्यक्रम गर्न बाध्य हुनेछौं ।
जय नेपाल !
पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको हस्ताक्षरः
१. रामचन्द्र पौडेल, नेता, नेपाली कांगे्रस
२. डा. शशांक कोइराला, महामन्त्री, नेपाली कांगे्रस
३. सीतादेवी यादव, कोषाध्यक्ष, नेपाली कांगे्रस
४. प्रकाशमान सिंह, केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व महामन्त्री, नेपाली कांगे्रस
५. डा रामशरण महत, केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सहमहामन्त्री, नेपाली कांगे्रस
६. अर्जुननरसिंह के.सी., केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सहमहामन्त्री, नेपाली कांगे्रस
७. बलबहादुर के.सी., केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांगे्रस
८. महेश आचार्य, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांगे्रस
९. दिलबहादुर घर्ती, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांगे्रस
१०. डा. मिनेन्द्र रिजाल, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांगे्रस
११. सुजाता कोइराला, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांगे्रस
१२. दिलेन्दप्रसाद बडू, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांगे्रस
१३. डा शेखर कोइराला, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांगे्रस
१४. दीपक गिरी, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांगे्रस
१५. नविन्द्रराज जोशी, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांगे्रस
१६. डा. चन्द्र भण्डारी, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांगे्रस
१७ कमला पन्त, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांगे्रस
१८. धनराज गुरुङ्ग, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांगे्रस
१९. रत्न शेरचन, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांगे्रस
२०. बद्रीप्रसाद पाण्डे, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांगे्रस
२१. जीवन परियार, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांगे्रस
२२. गुरुराज घिमिरे, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांगे्रस
२३. कल्याणकुमार गुरुङ्ग, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांगे्रस
२४. रामकृष्ण यादव, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांगे्रस
२५. हृदयराम थानी, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांगे्रस
२६. किरण यादव, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांगे्रस
२७. सरिता प्रसाईं, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांगे्रस
