Credit: OnlineKhabar
२३ असोज, काठमाडौं । सञ्चार माध्यमहरूले बलात्कारपीडितको पक्षमा समाचार लेखेको भन्दै मोरङ बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ ।
मोरङ बारले निकालेको विज्ञप्तिमा बलात्कारको मुद्दामा न्यायाधीशले दिएको लिखित आदेशलाई ‘गोप्य कागज’ भन्दै त्यस्तो आदेश सार्वजनिक गर्नेमाथि कारवाही हुनुपर्ने भनिएको छ ।
‘करणी गरेको हुँ तर एकहजार रुपैयाँ दिने शर्तमा’ भनेर अदालतमा सकारी वयान दिएका मोरङ, रतुवामाई, कुखुरेडाँडाका काजीमान श्रेष्ठलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा मोरङ जिल्ला अदालतले रिहा गरेको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित/प्रसारित भएपछि मोरङ बारको विज्ञप्ति आएको हो ।
२३ वर्षीया महिलालाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेका श्रेष्ठलाई अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको समाचारप्रतितर्फ इंगित गर्दै मोरङ बार एसोसिएसनले लेखेको छ, ‘अदालतको मर्यादामा खलल पुग्ने गरी अनधिकृत रुपमा गोप्य कागज प्रमाणहरू चोर्ने वा बदनियतपूर्वक सूचना चुहावट भए त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने ।’
‘अदालतको आदेश गोप्य दस्तावेज होइन’
१६ असोजमा मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको एकल इजलाशले बलात्कारका अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । त्यही आदेशलाई आधार बनाएर विभिन्न सञ्चार माध्यमले समाचार लेखेका हुन् । मोरङ बार एसोसिएसनले भने त्यही आदेशलाई नै गोप्य कागज तथा प्रमाण भनेर व्याख्या गरेको छ ।
तर, बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू भने अदालतको आदेशलाई ‘गोप्य प्रमाण’ भन्ने तर्क नै हास्यास्पद भएको बताउँछन् ।
Advertisement
मोरङको बलात्कारको घटनामा स्रोतबाट कुनै गोप्य दस्तावेज बाहिरिएको देखिँदैन । त्यसकारण कुनै न्यायाधीश, अदालतका कर्मचारी, वकिल वा पीडितलाई आशंका गर्नु नै गलत भएको नेपाल बारका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का बताउँछन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का बलात्कारका मुद्धामा पीडितको पहिचान गोप्य राख्नुपर्ने, तर पीडितको पक्षमा समाचार लेख्नुलाई अन्यथा मान्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संवेदनशील मुद्दाको बहस बन्द इजलासमा हुन्छ, तर आदेश गोप्य हुँदैन ।’
‘बारको लाजमर्दो आदेश’
मोरङ बारका सचिव नागेश्वरप्रसाद सिंहद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिको चौथो बुँदामा भनिएको छ, ‘सञ्चार माध्यमले समाचार सम्प्रेषण गर्दा आफ्नो मर्यादा र दायित्व बोध गर्नु गराउनुपर्ने ।’
मोरङ बारको यो भाषा नै आफ्नो मर्यादा र दायित्व विपरीत भएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘पत्रकारलाई मर्यादित र दायित्व बोध गराउने प्रेस काउन्सिल छ भन्ने सामान्य ज्ञान पनि नभएको कस्तो हुस्सु जिल्ला बार होला त्यो’ एक वरिष्ठ पत्रकार भन्छन् ।
आमसञ्चार तथा पत्रकारिता प्राध्यापक पी. खरेल भन्छन्, ‘संविधानको प्रस्तावनामा समेत पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामा लेखिएको देशमा बारका पदाधिकारीले पत्रकारलाई यस्तो हुकुमी आदेश जारी गर्नु लाजमर्दो कुरा हो ।’
‘समाचारको स्रोत गोप्य राख्नैपर्छ’
पत्रकार आचार संहितामा सञ्चार माध्यमले गोप्य स्रोतको संरक्षण गर्नुपर्छ भनिएको छ । ‘समाचारको विश्वसनीयतका लागि स्रोत उल्लेख गर्नुपर्छ’ आचार संहितामा भनिएको छ’, ‘तर, त्यसरी उल्लेख गर्दा स्रोतलाई गम्भीर क्षति हुने देखिएमा स्रोतको नाम वा पहिचान गोप्य राखी संरक्षण गर्नुपर्छ ।’
अदालतको कठघरामा उभिँदासमेत पत्रकार स्रोत खोल्न बाध्य हुँदैन । प्राध्यापक खरेल पत्रकारले कुनै पनि हालतमा स्रोतको गोप्यता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
मोरङको बलात्कारको घटनामा भने स्रोतबाट कुनै गोप्य कागज बाहिरिएको छैन । न्यायाधीशले दिएको लिखित आदेशमा टेकेर पत्रकारहरुले समाचार लेखेका हुन्, जुन आदेश सार्वजनिक हुन्छ र यसको प्रति मुद्दाका वादी, प्रतिवादी र वकिलहरुले प्राप्त गर्दछन् । र, यो आदेश आम मानिसको पहुँचको कागज हो ।
त्यसकारण, कुनै न्यायाधीश, अदालतका कर्मचारी, वकिल वा पीडितलाई पत्रकारलाई कागज दिएको आरोपमा कारवाही गर्ने बारको सुझाव हास्यास्पद रहेको कानूनका विज्ञहरु बताउँछन् ।
‘मोरङको बलात्कारको घटनामा स्रोतबाट कुनै गोप्य दस्तावेज बाहिरिएको देखिँदैन । त्यसकारण कुनै न्यायाधीश, अदालतका कर्मचारी, वकिल वा पीडितलाई आशंका गर्नु नै गलत भएको नेपाल बारका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष खड्का बताउँछन् ।
‘एउटा कानुन व्यावसायीले बलात्कारीको पक्ष र अर्कोले विपक्षमा बहस गर्छ, अदालतको फैसलापछि दुईमध्ये एक कानून व्यावसायीको बहस गलत ठहर्छ’ प्राध्यापक खरेल भन्छन्, ‘तर पत्रकारले पक्ष वा विपक्ष नलिई आफ्नो ब्रह्मले देखेको तथ्य प्रस्तुत गर्दछ ।’
मिडियाले अदालतलाई देखाएको बाटो
ललितपुर जिल्ला अदालतले २०७५ फागुनमा गौदामचौर ‘क’ बलात्कार अपराधका अभियुक्तहरूलाई सामूहिक बलात्कारमा १० वर्ष, ज्यान मार्ने उद्योगमा १० वर्ष र चोरीमा ६० जेल सजायसहित जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो । ती अभियुक्तहरूले गौदामचौर ‘क’ लाई मार्ने उद्देश्यले टाउकोमा ढुंगा प्रहार गरी बलात्कार गरेर पीडितको पैसासमेत लुटेको अदालतको ठहर थियो ।
बलात्कारको घटनापछि एक महिना बेहोस भएकी पीडितको तीन वर्षसम्म उपचार जारी छ । त्यो मुद्दाका अभियुक्तहरूलाई पनि ललितपुरका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश बालमुकुन्द दवाडीको एकल इजलाशले धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।
न्यायाधीश दवाडीले ‘पीडितले मुद्दाको अनुसन्धान क्रममा लामो समयको अन्तरालमा प्रतिवादीको संलग्नता देखाएको भन्दै अभियुक्तहरूलाई थुनामा राखिरहनु न्यायसंगत नहुने’ भनेर रिहा गरेलगत्तै अभियुक्तहरु फरार भएका थिए ।
‘मोरङमा एक हजार रुपैयाँ दिन्छु भनेर करणी गरेको भनिएको यो घटनामा पनि जिल्ला न्यायाधीशको त्यस्तै संवेदनहीनता देखियो’ नेपाल बार एसोसिएसनका एक पूर्वमहासचिव भन्छन्, ‘मिडियाले दबाव नदिएको भए साँच्चै गौदामचौर घटनाका बलात्कारीहरूले उन्मुक्ति पाउने रहेछन् ।’
नाम उल्लेख गर्न नचाहने बारका ती पूर्वमहासचिव भन्छन्, ‘अदालतको गलत कुरा सार्वजनिक गर्नु मिडियाको दायित्व हो, कुनै न्यायाधीशले मान्छे मार्ला रे, अनि अदालतको अवहेलना भनेर समाचार नलेखी बस्न मिल्छ ? मोरङ जिल्ला बारको विज्ञप्ति अद्योपान्त हेर्दा बलात्कारीको पक्ष र पीडितको विरोधमा निकालेको देखिन्छ ।’
