३० असोज, काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी प्रबर्द्धनात्मक तथा निरोधात्मक कार्यका लागि स्थापित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कर्मचारी ओसारपसारका लागि हलुका सवारी चालक भर्ना नगर्न सुझाएको छ ।
केन्द्रले शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको आफ्नो १८ औं वाषिर्क प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिएको हो ।
शाखा अधिकृत भन्दामाथिका सबै कर्मचारीलाई तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने र नयाँ भर्ना हुन हलुका सवारी चालक अनुमतिपत्र अनिवार्य गर्दा आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न सहज हुने केन्द्रका सचिव डा. ऋषिराम शर्मा बताउँछन् । यो व्यवस्था तीनै तहका सरकारमा लागु गर्नुपर्नेमा शर्माको जोड छ ।
गत आर्थिक वर्षमा कुल एक हजार १७५ उजुरीमध्ये ७८१ वटा उजुरी फछ्र्योट भएका थिए । जसमध्ये १६४ वटा उजुरी कारवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाइएको छ ।
Advertisement
प्रतिवेदन अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी १७ हजार १८५ कर्मचारीले कानून अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रका पदाधिकारीलाई उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिए । ‘मसँग बारम्बार भेटघाट भएन भन्नुहुन्थ्यो, अब इश्वरजीसँग नियमित सम्पर्कमा रहनु होला’, प्रधानमन्त्रीको भनाई उदृध गर्दै प्रतिवेदन बुझाउन गएका एक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।
नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारीका बेला कम गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीका लागि विरामीले धेरै रकम खर्च गर्नुपरेको केन्द्रको ठहर छ । अनुगमन तथा नियमन गर्ने संस्था निकम्मा देखिँदा विरामीहरूको स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पर्ने सामग्री समेत गुणस्तरहीन आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
Credit: OnlineKhabar
