काठमाडौं । विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) को ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको पाइएको छ । शुक्रबार यातायात व्यवस्था विभागले दिएको खरिदको आशयपत्रमा महँगो मूल्य टेन्डर गर्ने कम्पनीलाई छनौट गरेपछि अनियमितता बाहिर आएको थियो । एशिया प्रशान्त क्षेत्रकै सबैभन्दा गुणस्तरीय मानिने कम्पनीलाई कुनै कारणबिना अयोग्य घोषणा गरेर विभागले त्योभन्दा महँगो मूल्य आवेदन गर्ने कम्पनीको आवेदनलाई स्वीकृत गरेको जनाएको थियो ।
३ महिनाअघि सुरु भएको उक्त ठेक्का प्रक्रियामा ३ वटा कम्पनीले सहभागिता जनाएका थिए । ती कम्पनीहरुमा भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स, फ्रान्सको सेल्प एसएसए र मलेसियन कम्पनी आइरेस सहभागि थिए । त्यसमध्ये आइसेरले प्रस्ताव गरेको प्रतिकार्ड छपाई मूल्य सबैभन्दा कम थियो । आइरेसले एउटा कार्ड छपाइबापत ०.५९ डलर प्रस्ताव गरेको थियो । त्यस्तै सेल्पले ०.८० डलर तथा मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले १.०१ डलर मूल्य प्रस्ताव गरेको थियो । तर ०.५९ डलर प्रतिकार्डको टेन्डर गर्ने आइरेसलाई अयोग्य ठहर्याएर एउटै कार्डमा ०.२१ डलर बढी मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छपाईको ठेक्का सुम्पिनेगरी आशयपत्र दिइएको हो । ‘
Advertisement
उक्त टेन्डर १४ लाख पासपोर्ट छपाईका लागि भनिए पनि यसको सम्झौता अवधि ५ वर्ष हुने र यो अवधिसम्म आवश्यक पर्ने सबै कार्ड सोही मूल्यमा छपाई गर्नुपर्ने प्रावधान बोलपत्रको डकुमेन्टमा छ । यो हिसाबले ५ वर्षसम्म करिब ४० लाख कार्डको माग हुनेछ । महँगो कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा ४० लाख कार्डमा प्रतिकार्ड २१ सेन्ट महँगो मूल्य पर्न आउँछ जुन करिब ८ लाख ४० हजार डलर हो । अहिलेको विनिमय दरअनुसार यसको मूल्य करिब १० करोड रुपैंया हुन आउँछ ।
टेन्डर प्रक्रियाको ‘लुपहोल’ के हो भने टेन्डरको मूल्यांकनकर्ताले कुनै पनि कम्पनीलाई योग्य र अयोग्य करार गरिदिन सक्छ । त्यसका लागि कुनै पनि कारण खुलाउनु समेत पर्दैन । सामान्यतया पूर्वयोग्यता पूरा गरेका कम्पनीको प्रतिस्पर्धा गुणस्तर भन्दा बढी मूल्यमै हुने गर्छ । तर यहाँ सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्ने (एल–१) कम्पनीलाई अयोग्य करार गर्नुले सो कम्पनीको प्राविधिक पक्षमाथि मूल्यांकनकर्ताले अविश्वास गरेको भन्ने देखिन्छ ।
आइरेस कम्पनी एशिया प्यासिफिक क्षेत्रकै सबैभन्दा राम्रो मानिने कम्पनी हो । मलेसियाको उक्त कम्पनीले दक्षिण एशियाका विभिन्न देशहरुमा आफ्नो कारोबार गर्दै आएको छ । २ महिना अघि मात्रै १ करोड ५० लाख पासपोर्ट छाप्न २७.५४ मिलियन डलरको ठेक्का पाएको थियो । अन्तरदेशीय आतंकवादी क्रियाकालापको लागि निकै संवेदनशील मानिने भारतको राहदानी निर्माण गर्ने उक्त कम्पनीलाई नेपालको सवारी चालक अनुमतिपत्रको छपाईका लागि भने अयोग्य करार गरिएको हो ।
लाइसेन्स छपाइमा यातायात व्यवस्था विभागले २ डलरको मूल्य अनुमान गरेको थियो । न्यून–बिडिङको समस्या आउन नदिन अनुमानित मूल्यमा ८५ प्रतिशत भन्दा कम मूल्य कबोल गर्नेले पर्फमेन्स बण्ड हाल्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार सबैले त्यस्तो बण्डको व्यवस्था समेत गरेका थिए ।
त्यसो त कार्डको टेन्टरमा सहभागी भएका ३ वटै कम्पनीलाई २ महिना अघि नै कार्डको नमूना पठाउन भनिएको थियो । सबैले तोकिएको समयमै कार्ड नमूना विभागमा पठाएका थिए । तर नमूना पठाएको बढी मूल्य कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिनकै लागि २ महिनासम्म बोलपत्र प्रक्रियालाई अल्झाएर राखिएको थियो ।
साभार: रातोपाटी
