सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको हालै सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । आज मन्त्रिपरिपद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले उक्त सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएकोले अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । तथ्य, तथ्याङ्क जुटाएर कुनै खोज अनुसन्धान विनै मनोगत धारणामा प्रेरित गरेर प्रतिवेदन आएको प्रवक्ता गुरुङले बताउनुभयो ।
यस्तै, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सम्बन्धमा पु¥याउँदै आएको योगदानप्रति नेपाल सरकारले सम्मान गरेको भए तापनि उक्त संस्थाले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवदेन पूर्णतः राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङद्धारा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति उल्लेख गरिएको छ ।
प्रमाणित नभएका आधारहीन तथ्यतथ्याङ्क जुटाएर कुनै खोज अनुसन्धानविनै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित भएको देखिएको विज्ञप्तिमा छ ।
‘सरकार र सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्न खोज्ने प्रयासस्वरुप आएको सो प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार अस्वीकार गर्दछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ , ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल र तीनमा आवद्ध व्यक्तिहरुको दलीय आवद्धता, तीनका स्वच्छता, निश्पक्षता कति भरपर्दा छन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्न ।’
Advertisement
झण्डै तीन करोड नेपाली जनतामध्ये साघुँरो घेरामा सीमित रही एक हजार व्यक्तिहरुसँग टेलिफोनबाट मनोगत धारणाका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनको तथ्यतथ्याङ्क, त्यसको नमूना छनौट, समय र प्रतिवेदन तयार गर्दा लिइएको सन्दर्भ सामाग्रीले देशको छविलाई धमिल्याउने गरी प्रचार भैरहेको र तीनको खोज, अनुसन्धान, निष्कर्षहरु नियोजित आग्रहपूर्वाग्रहमा आधारित भएकाले उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयवस्तुप्रति नेपाल सरकार असहमति राख्दछ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले डिजिटल फ्रेमवर्क नीति कार्यन्वयनमा ल्याइएको छ । यसको कार्यान्वयनबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाह पारदर्शी र जवाफदेही हुने विश्वास विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सो प्रतिवेदनमा सहभागी ८४ प्रतिशत उत्तरदाताले विकासको काममा भ्रष्टाचारवाधक रहेको देखाउनुले पनि नेपाली जनता भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सचेत र जानकार रहेको तथा ६२ प्रतिशत उत्तरदाताले सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरुको प्रभावकारिता र अभियानमा राम्रो कदम लिएको भन्ने उल्लेख छ । यो कुराले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा सरकार दृढ रहेको र सरकारका निकायले प्रभावकारी रुपमा कार्य गरिरहेको पुष्टि हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अन्त्यका लागि सरकारले विभिन्न ऐन, नियम र कानूनलाई संशोधन गर्न प्रस्ताव तयार गरेको छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकाहरुलाई कार्वाही गरेको, दण्डजरिवाना गरेको र मुद्दा चलाएको उल्लेखनीय र प्रशंसनीय उदाहरणहरु छन् ।
‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नलकै करप्सन परसेप्सन इन्डेक्सको सन् २०१८ को प्रतिवेदनमा नेपाल १२४ औं स्थानमा थियो । तर, एकवर्षको अवधि नपुग्दै सन् २०१९ को प्रतिवेदनमा नेपाललाई ११ स्थान माथि उकाल्दै ११३ औं स्थानमा देखाइएको छ । यो तथ्यले पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नलको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदन आफैँमा सरकारप्रति पूर्वाग्रही देखाउँछ’ उल्लेख गरिएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नलका साथै विश्व सूचकांकले पनि नेपालका विविध क्षेत्रमा सुधार हुँदै गएको देखाएको छ । वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टको सर्भेक्षणले रुल अफ ल इन्डेक्स २०२० मा नेपाल, दक्षिण एशियामा सुशासनको पक्षमा पहिलो स्थानमा रहेको देखाएको छ । यसैगरी, व्यापार व्यवसाय र लगानीबारे प्रकाशित प्रतिवेदनले सन् २०१८ मा ११० औं स्थानमा रहेकोमा नेपाल सन् २०१९ मा ९४ औं स्थानमा उक्लिएको र यसले नेपालमा व्यापार व्यवसाय र लगानीमैत्री वातावरण अनुकूल बन्दै गएको देखाउँछ ।
यस्तै, विश्व आर्थिक मञ्चले १५३ मुलुकमा गरेको अध्ययनले विश्व लैङ्गिक समानताको अवस्थामा सुधार हुँदै गएको देखाएको छ । सन् २०१९ मा १०५ औं स्थानमा रहेको नेपाल चार स्थान माथि उक्लँदै सन् २०२० मा १०१ औं स्थानमा र दक्षिण एशियामा दोस्रो स्थानमा छ । यसैगरी, मानव विकास सूचकांकमा समेत नेपाल १४९ औं स्थानबाट दुई स्थान माथि उक्लदै १४७ औं स्थानमा पुगेको छ ।
नेपालमा स्थायी सरकार बनेपछि प्रकाशित प्रतिवेदन तथा विश्व सूचकांकले नेपालको अवस्थालाई सुढृद र आशावादी हुँदै गएको देखाएको छ । तर, सरकारको विरुद्धमा मिसनका आधारमा तयार गरिएका प्रतिवेदन, प्रचार सामाग्री र विषयवस्तुले समाजमा निरासा र भ्रम छर्ने प्रयास कुन उद्देश्यले भैरहेको छ भन्नेमा सरकार सचेत छ । स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि वर्तमान सरकार दृढतापूर्वक लागिरहेको बेला पछिल्लो समय मुलुकको संवैधानिक प्रणाली, लोकतन्त्र र कानुनी शासनविरुद्ध जनतालाई भड्काउने प्रयास भैरहेको मन्त्री गुरुङद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्ति उल्लेख छ ।
