२६ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय ‘जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी’को बैठक शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । बैठकमा यसपटक पनि नेपालको बिजुली भारतसँग खरिद गर्नेबारे ठोस सहमति हुन सकेन ।
बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले नेपालको तर्फबाट नेतृत्व गरेका थिए भने भारतीय विद्युत मन्त्रालयका सचिव सञ्जीव नन्दन साहाइ भारतीय पक्षको नेतृत्व गरेका थिए ।
Advertisement
नेपाली पक्षले वर्षाअगावै नेपालको बिजुली भारतले किन्ने गरी कानूनी बाटो खोल्न गरेको प्रस्तावमा भारतीय पक्षले ‘सकारत्मक रहेको र माथिल्ला तहमा छलफल गर्ने’ पुरानै शैलीको जवाफ दिएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।
भारतले विगत २ वर्षदेखि आफू यसमा सकारात्मक रहेको जवाफ दिएपनि त्यसका लागि कानुनी दस्तावेजमा बनाउन अलमल गरिरहेको छ ।
बैठकमा नेपालले भारतको ‘इनर्जी एक्सचेन्ज’ बजारमा प्राधिकरणमार्फत बिजुली बेच्ने व्यवस्था लागि कानूनी बाटो खोलिदिन भारतलाई आग्रह गरेको थियो । भारतले आफ्नो अन्तरदेशीय विद्युत ब्यापार निर्देशिकाअनुरुप ‘कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल्स’ जारी गरेपछि मात्रै प्राधिकरणले भारतीय बजारमा बिजुली बेच्न सक्छ ।
भारतीय विद्युत एक्सचेन्ज मार्केटमा प्रवेश गर्न प्राधिकरणले भारतको एनटीपीसी विद्युत ब्यापार निगम (एभीभीएन)सँग समझदारी गरिसकेको छ । तर, भारतले विदेशको कम्पनीबाट आउने बिजुलाई एक्सचेन्ज मार्केटमा प्रवेश दिने गरी कार्यविधि जारी गरेको छैन ।
नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई देशभित्र खपत भएर बढी हुने बिजुली भारतीय ‘डे अहेड र टर्म अहेड’का आधारमा भारतीय एक्सचेन्ज मार्केटमा बिक्री गर्न सहमति दिइसकेको छ ।
भारतीय पक्षले नेपाली पक्षले उठाएका सवालमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रविणराज अर्यालले बताए । ‘सहमतिबारे माइन्युटिङ भइसकेको छैन,’ उनले भने,’सहमतिको माइन्युटिङ गरेर आदानप्रदान गरेपछि त्यसलाई अन्तिम रुप दिएर हस्ताक्षर हुनेछ ।’
बैठकमा सहभागीहरुका अनुससार ‘इनर्जी एक्सचेन्ज’ लागि विगतमा भारतसँग भएको समझदारी पनि नेपालले स्मरण गराएको छ । भारतीय पक्षले यो विषय पनि उच्च तहमा छलफल गरेर छिट्टै टुंग्याउने आश्वासन दिएको छ । भारतले अन्दरदेशीय विद्युत ब्यापारका लागि जारी गरेको निर्देशिकामा इनर्जी बैंकिङको प्रस्ताव राखेको छैन ।
नेपालले त्यस्तो प्रावधान राखेर वर्षामा बढी हुने बिजुली भारतले लैजाने र त्यसको सट्टामा हिँउदमा भारतबाट नेपालले बिजुली ल्याउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको दुई वर्ष बितिसकेको छ ।
त्यसबाहेक नेपाल र भारतबीच भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएको ४ सय केभीको अन्तरदेशीय ढल्केबर-मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनको क्षमता निर्धारण गर्नेबारे पनि छलफल भएको छ । लाइनलाई सिंक्रोनाइज गर्ने र प्रोटेक्सन, रिले, कम्युनिकेसन लगायतका प्रणालीहरु जोड्नेबारे पनि दुई पक्ष सहमत भएका छन् ।
यो लाइनमा १२ सय मेगावाटसम्म बिजुली प्रसारण गर्न सकिने भनिएपनि दुबैतर्फ समस्या आउन नदिने गरी कतिसम्म बिजुली आदान-प्रदान गर्ने गरी क्षमता तोक्न अब प्राविधिक तयारी अघि बढ्नेछ ।
त्यसबाहेक भारतसँग न्यू बुटवल-गोरखखुर ४ सय केभी प्रसारणलाइन निर्माणका लागि भारत र नेपालको संयुक्त (जेभी) कम्पनी स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति पनि भएको छ । भारतसँग यसअघि नै यो प्रसारणलाइन नेपाल र भारतको ५०-५० प्रतिशत लगानी रहने गरी निर्माण गर्ने सहमति भइसकेको छ । त्यसका लागि जेभी कम्पनी स्थापना गर्ने भनिएपनि अझै बनेको छैन ।
बैठकमा न्यू नौतन्वा-मैनया १३२ केभी नयाँ प्रसारणलाइन अघि बढाउनेबारे पनि सहमति भएको छ । दुई देशले टनकपुरबाट नेपालले एक वर्षमा निःशुल्क पाउने ७ करोड युनिट बिजुली ल्याउन रि-सेड्युलिङ गर्नेबारे सहमति भएको छ ।
कैटाया कुसाहा र रक्सौल परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तारबारे पनि बैठकमा भारतसँग सहमति भएको छ । बैठकमा न्यू नौतन्वा-मैनया १३२ केभी नयाँ प्रसारणलाइन अघि बढाउन भारतीय पक्षले डिजाइन पेश गरेको छ । कोहलपुर-नानथरा प्रसारणलाइन अघि बढाउन पनि भारत सहमत भएको छ ।
Credit: OnlineKhabar
