काठमाडौँ — न्यायपालिकामा हुन सक्ने भ्रष्टाचार र अनियमितता छानबिन गर्न भनी गठन गरिएको समिति पुराना प्रतिवेदन अध्ययनमा सीमित हुने भएको छ । समितिका सदस्यहरूलाई सर्वोच्च अदालतले पठाएको पत्र र कार्यादेशमा पुराना प्रतिवेदन अध्ययन गरी अर्को प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
साभार: कान्तिपुर
न्यायपालिकामा विकृति र विसंगति हुन सक्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीशको एकल निर्णयबाट गत साउन २९ गते समिति गठन गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा न्यायपरिषद्, सरकारी वकिल, बार एसोसिएसनलगायतको प्रतिनिधित्व हुने भनी निर्णय भएको थियो । समितिलाई अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन सक्ने क्रियाकलापको अध्ययन गरी रोकथामका उपायसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइने भनिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले समितिका एक सदस्यलाई पठाएको पत्रमा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन सक्ने क्रियाकलापको अध्ययन गर्ने कार्यक्षेत्र नै तोकिएको छैन । त्यसमा पुराना प्रतिवेदन मात्रै अध्ययन गर्ने कार्यादेश छ । एक सदस्यले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको पत्रमा भनिएको छ, ‘पूर्वअध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरू समेतको अध्ययन गरी न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू रोक्न कानुनी, संरचनागतलगायत उपयुक्त र प्रभावकारी उपायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने ।’
पत्रमा सुझाव कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना प्रस्ताव गर्ने र समितिको अवधि तीन महिनाको हुने भनी उल्लेख छ । तोकिएको अवधि थपका लागि अनुरोध गर्न सकिने उल्लेख छ । पत्रमा तोकिएको कार्यादेश हेर्ने हो भने समितिले उजुरी लिने, तिनको अध्ययन गर्ने, विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने जस्ता अध्ययन विधि प्रयोग गर्न पाउने देखिँदैन । ‘अहिले न्यायपालिकाको विकृति र विसंगतिवारे प्रश्न र बहस उठेका छन्, सर्वोच्चले गठन गरेको समितिका पदाधिकारीहरूलाई दिइएको कार्यादेश हेर्दा समितिले ती माग सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन,’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कान्तिपुरसित भने, ‘विगतका प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्नकै लागि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका दुई जना न्यायाधीशहरू सम्मिलित समिति बनाउनुपर्ने आवश्यकतै थिएन ।’ न्यायालय सुधारका लागि भएको दबाबका कारण समिति गठन भएकाले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने भन्दै उनले समितिलाई थप प्रभावकारी प्रतिवेदन तयार पार्न झकझक्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
समितिमा न्यायपरिषद्बाट सदस्य लक्ष्मीबहादुर निरालाले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट नायब महान्यायाधिवक्ता नारायण पौडेल तोकिएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा दुई रजिस्ट्रार भएकाले समितिमा कसको प्रतिनिधित्व हुने भन्ने तोकिएको छैन । नेपाल बार एसोसिएसनबाट लीलामणि पौडेल र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव शुभनराज आचार्यले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा सर्वोच्चकै प्रशासन महाशाखा प्रमुख नारायण रेग्मी रहनेछन् । समितिमा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई पनि सदस्य तोकिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पूर्ण बैठकबाट यस्तो प्रकृतिको समिति गठनको आवाज उठाइरहेका बेला प्रधानन्यायाधीशको एकल निर्णयबाट समिति गठन भएको थियो । केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिकाको जनआस्था सुधार हुन नसकेको भनी आलोचना गरेको थियो । लगत्तै समिति गठनको निर्णय भएको हो । ‘हाम्रो न्यायपद्धतिलाई नै राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो बनायो, हामीले पद्धतिमाथि नै अध्ययन गर्नुपर्ने हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले भने । विगतमा झैं यसले पनि प्रतिवेदन दिएपछि कार्यान्वयनमा शंका रहेको उनले बताए । उनले संरचनामाथि नै अध्ययन हुने गरी आयोग गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।