सम्पादकीय
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र दोस्रोचोटि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका छन्।
यसअघि गत वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदको बहुमतले संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश जारी गरेका थिए।
त्यो बेला प्रधानमन्त्रीले अर्को पनि अध्यादेश ल्याएका थिए— संसदीय दल वा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याए पार्टी फुटाउन मिल्ने।
त्यतिखेर पार्टीभित्र र बाहिरबाट व्यापक विरोध सामना गर्नुपरेपछि ओली पछाडि हटेका थिए। सबैतिरबाट एक्लिएका उनले अध्यादेश जारी गरेको चार दिनपछि २०७७ वैशाख १२ गते दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेका थिए।
आठ महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी उही व्यहोराको अध्यादेश फेरि जारी गराएका छन्। त्यो बेलाजस्तै मन्त्रिपरिषदमा छलफलसमेत नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यादेशसम्बन्धी सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले द्रुत गतिमा ठप्पा लगाइदिएकी छन्।
संवैधानिक परिषदमा हाल गणपूरक संख्याका लागि अध्यक्ष र अन्य चार जना उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी प्रबन्ध छ। तर ओलीले तत्काल कायम रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गराएका छन्।
यो अध्यादेशअनुसार अब संवैधानिक परिषदमा तीन जना उपस्थित भएर निर्णय गर्न सक्नेछन्। अर्थात्, प्रधानमन्त्रीले आफूसहित प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको उपस्थितिमा संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति गर्ने बाटो खोलेका छन्।
संवैधानिक अंगहरूको नियुक्तिमा सरकारको एकलौटी नहोस् भनेर संविधानले परिषदमा राज्यका तीनै अंग र प्रतिपक्षी दलको उपस्थिति परिकल्पना गरेको हो। त्यसैले संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीसहित प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थितिको पनि प्रबन्ध छ।
प्रधानमन्त्रीले भने अध्यादेश ल्याएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई समेत परिषदबाट निष्कासनजस्तै गरिदिएका छन्। अब संवैधानिक अंगहरूमा हुने नियुक्तिमा उनीहरूको उपस्थिति आवश्यक हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशमार्फत् संविधानले परिकल्पना गरेको सन्तुलन भत्काएका छन्। कानुनी प्रपञ्चमार्फत् लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार गरेका छन्। यो एक हिसाबले संविधानको मर्मविपरीत संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीले गरेको ‘कू’ हो।
प्रधानमन्त्रीको यो स्वैच्छाचारी कदमले नेपाली राजनीतिमा उनलाई एकपटक फेरि एक्ल्याएको छ। यसले पार्टीभित्र र बाहिर प्रधानमन्त्री ओलीको तीव्र विरोध भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अध्यादेशमा साथ नरहेको स्पष्ट पारेको छ। मंगलबार साँझका लागि डाकिएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापति शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित हुने भएका छन्। अध्यादेशमा आफ्नो पार्टीको साथ नहुने चेतावनी यसअघि नै आफूले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको उनले बताएका छन्।
कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि अध्यादेश ल्याउनु सर्वसत्तावादी र अधिनायकतावादी काम भएको टिप्पणी गरेका छन्। यसले संविधान र प्रणालीमाथि नांगो आक्रमण गरेको टिप्पणी उनले गरेका छन्।
यो अध्यादेश जारी गर्दा प्रधानमन्त्रीले सत्तारुढ दल नेकपाभित्र त सल्लाह गरेका थिएनन् नै, मन्त्रिपरिषदमा समेत यो विषयमा छलफल नभएको मन्त्रीहरूले बताएका छन्।
Advertisement
नेकपाकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीमा सरसल्लाह नगरी अध्यादेश ल्याइएको उल्लेख गर्दै तुरुन्तै खारेजीको माग गरेका छन्। नेकपाका अन्य नेताहरूले पनि सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै अध्यादेशको विरोध गरेका छन्। प्रचण्ड निकट नेता जनार्दन शर्माले अध्यादेशलाई सत्ता स्वार्थको पराकाष्ठा भनेका छन्।
अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भए पनि पार्टीभित्र क्रमशः अप्ठ्यारोमा पर्दै गरेका प्रधानमन्त्री ओली यसपटक पछाडि फर्कने मुडमा देखिँदैनन्। प्रचण्ड-नेपालसँगको परामर्शमा संवैधानिक परिषद बैठकमा नजाने निर्णय सभामुखले गरेपछि ओली भिड्ने मुडमा पुगेजस्तो देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री निकट सचिवालय सदस्य एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले संवैधानिक परिषदमा कामै नहुने स्थिति भएपछि अध्यादेश आएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम न व्यवहारिकताको कसीमा, न संविधानको मर्मअनुसार जायज ठहरिन्छ।
पार्टीभित्र चरम अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओली संवैधानिक परिषदमा ‘कू’ गरेर संवैधानिक अंगहरूमा आफूअनुकूल भर्ती गर्न उद्दत देखिएका छन्। कदाचित् पार्टी विभाजन भइहाले त्यसले आफूलाई राजनीतिक लाभ हुने उनको आकलन देखिन्छ।
तर यो कदमले आफूलाई गर्न सक्ने हानि उनले कम आँकेका छन्। ओलीको यो कदमले नेकपाभित्र उनीविरूद्ध बन्दै गरेको माहोललाई थप मलजल गर्नेछ। आफ्नो निजी स्वार्थका लागि यतिसम्म स्वैच्छाचारी कदम चालेर प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र चलेको उनको बहिर्गमनको प्रयासलाई वैधता दिएका छन्।
साभार: सेतोपाटी
