काठमाडौँ — ‘एकता नेपालका आम न्यायप्रेमी, प्रगतिशील र देशभक्त जनताको सम्मानको परिचायक हो । यो एकता प्रयत्न २००७ सालदेखि सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यको सूचक हो । यो नेपाली जनतामा रहेको गरिबी, अभाव, पछौटेपन, भेदभाव र असमानता समाप्त गर्दै सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित सुसंस्कृत र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको प्रतिबद्धता पनि हो । यो एकता राष्ट्र पुनर्निर्माण गर्ने संकल्पको द्योतक हो,’ तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताको औचित्य पूष्टि गर्न दुवैतिरका नेताहरुले गरेको यो ब्याख्या लगभग गलत भएको छ ।
Advertisement
नेकपा विभाजनले उनीहरुबीचको चुनावी तालमेल र एकता तथा जनतामा बाँडेका सपना शक्ति आर्जनको अस्त्रमात्रै थियो भन्ने आंशकालाई बल पुगेको छ । र, विभाजनै विभाजनको विरासत बोकेको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नेकपाको विभाजन एउटा नयाँ कडी बनेर आएको छ ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव अगाडि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भविष्यमा पार्टी एकता गर्ने गरी २०७४ असोज १७ गते वामगठबन्धन बन्यो, जुन नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि सुखद् इतिहासको सुरुवात थियो । उनीहरुले अगाडि सारेका एजेन्डा र पार्टी एकताको नारालाई जनता र कार्यकर्ताको जर्बजस्त साथ मिल्यो । उनीहरुले चुनावमा शानदार जित हात पारे । प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाई सीट जिते । नेपालमै पहिलोपटक बामपन्थी पार्टीको सबभन्दा शक्तिशाली सरकार बन्यो, जोसँग दुई तिहाई संसदको सीट थियो ।]
२०७४ फागुन २ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भयो र यसको तीन महिनापछि २०७५ जेठ ३ मा वामगठबन्धनका दुई पार्टी एमाले र माओवादीबीच एकता भयो । तर, झन्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार चलाइरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले जब २०७७ पुस ५ गते संसद् विघटनको कदम चाले, यसले नेकपाको विभाजन निश्चत गर्यो । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीको यही कदम नेकपा विभाजनको ‘टर्निङ पोइन्ट’ बन्यो ।
पुस ७ गते अर्थात् आज दुई समूहका भिन्दाभिन्दै केन्द्रीय कमिटी बैठक र त्यहाँ भएका निर्णयले नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजन भएको देखिन्छ । अब कानूनी वैधताको लागि लडाईं पक्कै होला । संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । यसको निर्णय नआउन्जेल राजनीतिक र संवैधानिक बहस पनि हुँदै गर्ला ।
तर, नेकपा विभाजन विशुद्ध कम्युनिष्ट पार्टी र तिनका लाखौ कार्यकर्ताको मात्रै सरोकारको विषय होइन । जेसुकै कारणले भए पनि नेकपा विभाजन सिंगो देश र जनतामाथिको धोका र जनमतको अपमान हो । किनभने वामगठबन्धन बनाएर जनतासँग भोट माग्दा होस् वा पार्टी एकता गरेर जनताको सपना पूरा गर्ने वाचा गर्दा होस्, नेकपाले एकपछि अर्को सपना देखाएको थियो ।
पार्टी विभाजन गरेर नेकपाका नेताले आफूले बाँडेको त्यो सपनाको हत्या गरेका छन् । उनीहरुका सपना सत्ता र शक्ति हत्ताउने ‘कार्ड’ मात्र रहेछन् भन्ने पुष्टि भएको छ ।
स्थिरताको लागि भोट मागेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको आन्तरिक किचलोमा दुई बर्ष कार्यकाल बाँकी रहदै संसद विघटन गरेर देशलाई एउटा खराब प्रयोगतिर प्रवेश गराएका छन् । आकष्मिकजस्तो लागे पनि नेकपा विभाजन नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा रहेको विभाजनको श्रृंखलाको एउटा थप ‘कडी’ हो । प्रधानमन्त्री ओली आफैंले पनि पार्टीभित्रको दाउपेचका कारण सरकार संचालनमा कठिनाई भएकाले संसद् विघटन गरेर जनताकहाँ जानु परेको बताएका छन् ।
पहिला, नेपालका कम्युनिष्टहरुको विभाजनै विभाजनको विरासत बुझौं । २००६ सालमा भारतको कलकत्तामा पुष्पलालको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भयो । त्यसपछिका १३ बर्षसम्म अविभाजित नेकपा ०१९ मा विभिन्न चिरामा टुक्रियो । १७ सालमा राजा महेन्द्रको ‘कू’ले पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई धक्का दियो । पञ्चायती निरंकुशता ३० बर्षसम्म झण्डा गाडेर टिकीराख्न सफल भयो । त्यस कालखण्डमा कम्युनिष्ट लगायतका दलहरु बलियो हुन सकेनन् । तर, संगठन निर्माणमा लागिरहे ।
पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तपछि कम्युनिष्ट पार्टी फेरि एकीकृत हुन थाले । तर, ती एकतामा दुई केन्द्र देखिए । पहिलो मदन भण्डारी नेतृत्वको माले र दोस्रो पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मशाल । पछि मशाल, चौम, सर्वहारा श्रमिक संगठन र विद्रोही मसाल मिलेर प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा एकता केन्द्र बन्यो । उता माले र मार्क्सवादी आदी मिलेर मदन भण्डारीको नेतृत्वमा एमाले बन्यो ।
२०४८ सालको संसदीय चुनावमा एमाले दोस्रो र एकता केन्द्र (संयुक्त जनमोर्चा) तेस्रो दलका रुपमा संसदमा उपस्थित भए । तर, देखिने गरी नै दुई कम्युनिष्ट पार्टी दुई धारमा उभिए । एमालेमा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको धार थियो । एकता केन्द्रले सशस्त्र संर्घषको धार समात्यो । दुवै नै कम्युनिष्ट पार्टी थिए तर उनीहरुबीच रणनीतिक भिन्नता थियो ।
माओवादी युद्धदेखि शान्ति प्रक्रियासम्म, गणतन्त्रदेखि संविधानसभासम्म र संविधान जारी भएदेखि संसद विघटनसम्मका हरेक कालखण्डमा कुनै न कुनै कम्युनिष्ट पार्टीबीच विभाजन भयो । अहिले नेकपा विभाजन पनि त्यसैको एउटा नयाँ ‘कडी’ बन्यो ।
तर, विगतमा यति ठूलो शक्ति कम्युनिष्ट पार्टीमा कहिल्यै थिएन । त्यसकारण अहिलेको अन्तरकहल र विभाजनले नेकपालाई मात्रै होइन सिंगो देशको राजनीतिक व्यवस्थालाई नै धक्का दिन्छ कि भन्ने चिन्ता देखिएको छ । संसद् विघटनपछि नेकपाकै एउटा तप्का सरकारमा र अर्को तप्का सडक संघर्षको अवस्थामा छन् । पक्कै पनि देशले फेरि एकपटक यो तनावको मूल्य चुकाउनै पर्नेछ । निसन्देह भन्न सकिन्छ– ‘गुट राजनीति’ नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको दीर्घरोग थियो र अहिलेको विभाजन त्यसैको उपज मात्रै हो ।
विभाजनको विरासत र मनस्थिति नेकपाका नेताले आफ्नै सपनाको हत्या गरेका छन् । तर, दुवै पक्षले यसलाई बाध्यात्मक कदम भनेका छन् । प्रश्न थियो– सरकार सञ्चालनका लागि नेपाली जनताले इतिहासमै सर्वाधिक जनादेश दिएपछि अब जनतालाई एकीकृत पार्टीले के दिने ? यसको जवाफ वामगठबन्धनका नाममा ल्याएको निर्वाचन घोषणापत्रमा थियो । राजीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धि उसको सपना थियो । र, सपना पूरा गर्ने नेकपालाई ठूलो र ऐतिहासिक अवसर पनि प्राप्त भएको थियो । तर, नेकपाभित्रका परम्परागत सोच, चिन्तन र कार्यशैलीले आफ्नै सपना हत्या गर्न प्रेरित गर्यो । सन्तुलित ढंगले सरकार सञ्चालन गर्ने, जनताको पक्षमा निर्णय लिने र सामाजिक न्यायका काम गर्नेभन्दा नेकपाका नेतामा शक्ति संघर्ष र शक्ति आर्जनको सोच मुख्य बन्यो ।
चुनावी घोषणापत्रअनुसार यतिबेला नेकपाका नेताहरु राष्ट्रिय एकता सुदृढ बनाउने र देशमा समृद्धिको लहर ल्याउने योजनामा लागेको हुनुपर्थ्यो । तर, बालवुाटार र बबरमहलमा भेला गरेर आफ्नै शक्ति निर्मणमा जुटेका छन् । देशका लागि विनाघमण्ड सबैको विश्वासमा काम गर्नुपर्थ्यो । तर, एकले अर्कालाई देखाइदिने नाममा उनीहरु अहिले मर्यादाका सीमा ताडेर एकअर्कामाथि राजनीतिक आक्रमणको योजनामा छन् ।
राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई उच्च बनाउनु पर्ने नेताहरु शक्ति केन्द्रको षडयन्त्रको शिकार हुँदैछन् । आफैले बनाएको संविधानको रक्षामा उभिनुपर्ने नेकपा संविधानको आ–आफ्नै ब्याख्यामा उत्रेको छ । राजनीतिक अस्थिरताको चक्रब्यूमा फँसेको मुलुकलाई स्थिरता दिनुपर्ने नेकपाको दायित्व थियो । तर, नेकपाको आन्तरिक विवादले देश फेरि अँध्यारो यात्रामा प्रवेश गरेको छ । सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमान दस्तावेजमा सीमित भएका छन् । लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समानता, सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय एकता, शान्ति तथा स्थायित्व र विकास तथा समृद्धिजस्ता चुनावी मुद्दा अलपत्र भएका छन् ।
हुन त नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा १ मा ‘समान राजनीतिक विचाराधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले’ राजनीतिक पार्टी निर्माण र सञ्चालन गर्न पाउने संवैधानिक प्रावधान छ । यसअनुसार नेकपा विभाजन भएर आ–आफ्नो पार्टी चलाउनु संवैधानिक रुपमा स्वीकार्य हो । तर, यो विभाजन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि सुखद पक्कै छैन । देशको स्वाधीनता, समृद्धि र समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्नका लागि नेकपाको विभाजन अनुकूल छैन । नेकपा विभाजन अहिलेसम्मका परिवर्तन र उपलब्धिको रक्षा, न्याय, सुशासन र विकासका लागि पनि अनुकूल छँदै छैन । ‘सुखी जनता, समृद्ध नेपाल’को नारा अलपत्र पर्यो । नेपाली राजनीतिमा नेकपा विभाजनको डरलाग्दो ‘साइड इफेक्ट’ ढिलोचाँडो देखिने नै छ ।
Credit: eKantipur
