८ पुस, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली र प्रचण्ड–माधव समूहमा विभाजित भएपछि प्रदेश सरकारहरुको भविश्यबारे समेत संशय छाएको छ ।
सातमध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाको सरकार थियो । तर पार्टी फुट्दा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकातिर र अर्का अध्यक्ष र माधवकुमार नेपाल अर्कातिर भएका छन् । यसले प्रदेश सरकारहरु पनि आ–आफ्नो समूह अनुकुल हुने त होइन भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ । अरुको तुलनामा सुरक्षित मानिएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट सुरक्षित देखिएका छन् ।
Advertisement
५३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तत्कालीन एमालेबाट २५ र माओवादीबाट १४ जना सांसद छन् । नेकपाका ३९ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये अधिकांश प्रचण्ड–नेपाल समूहमा छन् । ओली समूहलाई नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउन पनि सहज छैन । मुख्यमन्त्री भट्टले भने नेकपाको केन्द्रमा देखिएको विवादको प्रभाव प्रदेशमा नपर्ने दाबी गरे ।
प्रस्तुत छ, मुख्यमन्त्री भट्टसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेकपाको केन्द्रमा देखिएको विवादको प्रदेश सरकारका कस्तो प्रभाव पर्छ ?
यसको असर प्रदेश सरकारमा पर्दैन । संविधानमा प्रदेश सरकारको आफ्नै अधिकार छ । त्यही अधिकारअनुसार अगाडि बढ्छौं ।
तर पार्टी फुटेपछि त प्रदेश सरकार ढाल्ने, बनाउने, एकले अर्को पक्षका मन्त्रीहरुलाई हटाउने खेल हुन्छन् कि भन्ने आशंका छ नि ?
यो विषयमा अहिले केही कुराकानी भएको छैन । किनकी हाम्रो पार्टी फुटेको छैन ।
अर्काे कुनै परिस्थिति आयो भने त्यतिबेला नै छलफल गरौंला । अहिले के बुझ्नुपर्यो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छँदैछ । हिजो (मंगलबार) त्यसको केन्द्रीय कमिटी बैठक भएको छ, केही निर्णयहरु भएका छन् । त्यही निर्णय अनुसार अगाडि बढ्छौं ।
तर हिजोबाट त पार्टी फुटिसक्यो होइन र ?
नेकपा फुटेको छैन, छँदैछ । हिजो (मंगलबार) ३१५ जनाको उपस्थितिमा नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक देखिहाल्नु भयो । बैठक जारी छ । भोलि फेरि जारी रहन्छ । यही अनुसार बुझ्नुहोस् नेकपा फुटेको छैन नेकपा छदै छ ।
तर प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त ५५६ जना नयाँ सदस्य थपिसक्नुभयो । अब तपाईंहरू अल्पमतमा पर्नेहोला नि ?
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भएको हो । त्यो बेला ४४१ जनाको हाम्रो केन्द्रीय कमिटी हो । त्यही वैधानिक केन्द्रीय कमिटी हो । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पनि त्यही हो । त्यही ४४१ मध्ये ३१५ जना हिजोको हाम्रो बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले त्यही नेकपाको आधिकारिक बैठक हो ।
महासचिवले बैठक बोलाएका छैनन्, पहिलो वरियताका अध्यक्ष उपस्थित थिएनन्, आधिकारिक माइन्युट प्रयोग भएको छैन । त्यो बैठक कसरी आधिकारिक हुन्छ भन्नु भएको छ नि उहाँहरुले त ?
यो भन्नका लागि भनिएको कुरा हो । त्यसमा कुनै यथार्थ छैन । तपाईंहरुले बुझ्नुस्, ३१५ जना केन्द्रीय सदस्य उपस्थित बैठक नेकपाको आधिकारिक बैठक हो । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले थप सोधपुछ गर्छ भन्ने लाग्दैन ।
निर्वाचन आयोगले ओली समूहलाई र सर्वोच्च अदालतले संसद भंगलाई वैधानिकता दियो भने ?
त्यस्तो हुनै सक्दैन । किनभने संविधानमा यो अवस्थामा संसद विघटन गर्ने व्यवस्था छैन । त्यसैले न्यायपालिकाले तपाईंले भनेको जस्तो फैसला गर्छ भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन ।
Credit: OnlineKhabar
