१० पुस, काठमाडौं । संसद भंग गरेर निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदममा भारतको साथ र समर्थन होला ? राजनीतिज्ञ र कूटनीतिक विश्लेषकहरुसँग यसको यकिन जवाफ छैन ।
तर, संसद भंग हुनुअघिका केही हप्तामा भएका भ्रमण र गतिविधिले आशंका चाहिँ बढाएको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् ।
Advertisement
पछिल्ला दुई महिनामा भारतबाट एकपछि अर्काे उच्चस्तरीय भ्रमणहरु भए । तीमध्ये केही भ्रमण स्वाभाविक थिए भने केही अस्वाभाविक ।
भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगला र भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेका भ्रमणहरु औपचारिक एवं उद्देश्य प्रेरित भ्रमण थिए ।
तर, भारतीय खुफिया एजेन्सी रअ प्रमुख सामन्तकुमार गोयल र भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेको भ्रमण भने आकस्मिक र अपारदर्शी प्रकृतिका रहे । ती भ्रमणका खास उद्देश्यहरु आजसम्म खुलेका छैनन् ।
उनीहरु के उद्देश्यका लागि काठमाडौं आएका थिए भन्ने प्रष्ट हुन सकेको छैन् । गोयलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग राति ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म कुराकानी गरे । अन्य कसैलाई पनि नभेटी फर्किए ।
त्यसैगरी, अघिल्लो हप्ता भाजपा विदेश विभाग प्रमुख नेपाल भ्रमणमा आए र प्रधानमन्त्री ओली र उनी निकटका नेता तथा विपक्षी दलका नेताहरुलाई भेटेर फर्किए । अनि भ्रमणमा आएका यी पाहुनाले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र अन्य नेताहरुलाई नभेटी फर्किए ।
भारतीय सञ्चारमाध्यम र विज्ञहरुले भारत सरकारले नेपालको राजनीतिक मामिलालाई नजिकबाट हेर्नुपर्ने तर संलग्न हुन नहुने धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् । विगतमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप खेपिरहेको भारतले केही समययता नेपालको आन्तरिक मामिलामा टिप्पणी गर्न छाडेको छ ।
नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि प्रभाव जमाउने भारतका तर्फबाट निरन्तर रुपमा नेपाल भ्रमण भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद भंग गर्ने घोषणा गरेका छन् । ओलीले कदम चालेको केही दिनपछि बिहीबार भारतले आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छ ।
तर, औपचारिक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत होइन, मन्त्रालयमा आयोजना भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपालको पछिल्लो घट्नाक्रमलाई नियालिरहेको र यो नेपालको आन्तरिक मामिला भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
तर, पछिल्लो समयमा ओली सरकारलाई पूरा समर्थन गरिरहेको भारतले कतै सो कदमलाई साथ दिएको छ, छैन भन्ने आशंका पनि छ । किनभने जब नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले दुई तिहाइको सरकार बनायो, त्यसलाई भारतले नरुचाएको भारतीय विज्ञहरुले बताउँदै आएका थिए । केही समय पहिला ओली स्वयंले आफ्नो सरकार ढाल्न भारत लागेको बताउँदै आएका थिए ।
लामो समयदेखि राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा भइरहेको बहस हो–भारतले नेपालमा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी रुचाएको छैन, किनभने कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार चीनतर्फ ढल्केको छ । भारतले नेकपा टुक्रिएर हेर्न चाहेको भनी तर्क गर्नेहरुको संख्या पनि ठूलो नै छ ।
संसद भंग गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको अर्काे छलफल हो– कुनै शक्तिको ब्याकअपबिना ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एक्लैले सो कदम चाल्ने आँट गरे होलान् त ?
अनलाइखबरसँगको कुराकानीमा भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहताले भने संसद विघटनको घटना भारतका लागि सकारात्मक भएको र चीनका लागि चाहिँ नकारात्मक भएको बताए । त्यसैगरी अन्य विश्लेषकहरुले पनि नेकपा विभाजनले भारतलाई फाइदा हुने र नेपालको प्रजातन्त्रको लागि पनि उपयुक्त भएको बताइरहेका छन् ।
तर, उनको धारणासँग अन्य विश्लेषकहरु भने सहमत छैनन् । भारत सरकारनजिक रहेको थिंकट्यांक मनोहर पर्रिकर अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थानका नेपाल मामिला विज्ञ डा. निहार नायकले भारतको चाहना नेपाल जतिसक्दो छिटो नर्मल कोर्समा फर्कियोस् भन्ने रहेको बताए ।
अनलाइखबरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘नेपालका राजनीतिक दलले संविधान र प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यताको सम्मान गरुन् भन्ने भारतको पोजिसन हुन्छ । किनभने, नेपालको राजनीतिक स्थिरता भारतको हितमा छ ।’
उनले अगाडि भने, ‘नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भयो भने त्यो भारतको हितमा हुन्न, नेपालमा मात्र होइन, सबै छिमेकी मुलुकमा स्थिरता होस् भन्ने भारतको चाहना हो ।’ ओलीको कदममा भारतको साथ छ भनी तर्क गर्नेहरुले कुनै पनि प्रमाण दिन नसक्ने र अनुमानको भरमा तर्क गरेको उनीहरुको बुझाइ छ ।
ओलीले संसद भंग गरेपछि भारतका तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । यस अगाडि यस्तै प्रकृतिको राजनीतिक संकट हुँदा सबैभन्दा पहिला भारतले नै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दथ्यो ।
भारतीय सञ्चारमाध्यम र विज्ञहरुले भारत सरकारले नेपालको राजनीतिक मामिलालाई नजिकबाट हेर्नुपर्ने तर संलग्न हुन नहुने धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् । विगतमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप खेपिरहेको भारतले केही समययता नेपालको आन्तरिक मामिलामा टिप्पणी गर्न छाडेको छ ।
भारतको हिन्दुस्तान टाइम्स दैनिकले मंगलबार आफ्नो सम्पादकीयको पुछारमा भनेको छ, ‘नेपालको मामिलामा भारत हस्तक्षेपकारी देखिनुहुँदैन र घरेलु बहसलाई अगाडि बढ्न दिनुपर्छ । तर, ओलीलाई ब्याकिङ गरेको पनि देखिनुहुन्न, पछिल्लो समयमा ओलीसँग भएको सम्बन्ध सुधारले सडकमा केही आशंका जन्माएको छ, भारत पूर्णरुपमा प्रजातन्त्रको सिद्धान्तप्रति बलियोसँग उभिनुपर्छ ।’
संसद भंगसँगै ओलीको सम्भावित भारत भ्रमणको चर्चा पनि चल्दैछ । तर, राजनीतिक र परराष्ट्र स्रोत त्यसको कुनै पनि सम्भावना नरहेको बताउँछ । ‘संसद भंग र यस्तो राजनीतिक वातावरणमा प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण भयो भने त्यो उनकै लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ,’ एक नेताले भने । यो समयमा भ्रमण हुनुको अर्थ ओलीको कदमलाई भारतले वैधता दिनुसमेत हुने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
Credit: OnlineKhabar
