२२ पुस, काठमाडौं । सरकारको हैसियत कामचलाउ बनिसकेको र देशभित्र संवैधानिक संकट उत्पन्न भएका बेला परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको भारत भ्रमणको तयारी थालिएको छ । ज्ञवाली माघ १ गते दिल्ली जाने र भोलिपल्टै स्वदेश फर्कने तयारी छ ।
दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले संयुक्तरुपमा अध्यक्षता गर्ने नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन मन्त्री ज्ञवाली भारत भ्रमणमा जान लागेका हुन् । यसका अतिरिक्त उनले विभिन्न राजनीतिक भेटघाट समेत गर्नेछन् ।
Advertisement
दुवै देशका बीचमा रहेका समग्र विषय, द्विपक्षीय परियोजना र अन्य विषयमा छलफल गरी समाधानको गाँठो फुकाउने म्यान्डेट संयुक्त आयोगलाई छ ।
यस अगाडि दुईपटक भ्रमणको मिति तय भए पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अवस्थाका कारण भ्रमण हुन सकेको थिएन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले भ्रमणमा जाने भनिए पनि मिति यकिन नभइसकेको बताइन् । उनले भनिन, ‘भ्रमणको मिति र एजेण्डाका बारेमा गृहकार्य भइरहेको छ ।’
भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भ्रमणको तयारी भइरहेको र भ्रमणले दुईपक्षीय सम्बन्धलाई अझ अगाडि लैजाने बताए ।
राजनीतिक विषयमा छलफल होला कि नहोला ?
नेपालको राजनीतिक एकदमै तरल रहेको अवस्थामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । त्यसैले यतिवेला धेरैको कौतुहल छ– भ्रमणमा नेपालको राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल होला कि नहोला ?
नेपालमा उत्पन्न राजनीतिक र संवैधानिक संकटको सम्बन्धमा भारतले यो नेपालको आन्तरिक मामिला भएको र घट्नाक्रमलाई आफूले नोट मात्रै गरेको उल्लेख गरेको छ ।
राजनीतिक मामिलामा छलफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा एक अधिकारीले भने, ‘यस्तो समयमा भ्रमणमा जानेले आफ्नो देशको राजनीतिक अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउने प्रचलन हुन्छ ।’
नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको समयमा राजनीतिक विषयमा समेत छलफल हुने गरेको छ । भूराजनीतिक विश्लेषक चन्द्रदेव भट्ट यस्तोबेलामा भारतले बोलाउनुको अर्थ पक्कै पनि राजनीतिक विषयमा वार्ता गर्नका लागि नै हुने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘मलाई लाग्छ, अहिलेको नेपालको अवस्था र अन्य राजनीतिक विषयहरुमा समेत छलफल हुनेछ ।’
‘महत्वपूर्ण’ सहमति गर्न मिल्दैन
विज्ञहरु परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणको समयमा महत्वपूर्ण सहमति गर्न नमिल्ने बताउँछन् । देशभित्रको राजनीतिक अवस्था एकदमै तरल रहेको अवस्थामा भारत भ्रमणमा जानु त्यति ठिक नहुने र गइहाले पनि महत्वपूर्ण सम्झौता गर्न नहुने उनीहरुको धारणा छ ।
पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदी सकेसम्म यस्तो समयमा परराष्ट्रमन्त्रीले भारतको भ्रमण नगर्दा नै राम्रो हुने सुझाव दिन्छन् । उनले अनलाइखबरसँग भने, ‘अहिले कुनै इमरजेन्सी विषय थियो र प्रशासनिक तहबाट सम्बोधन गर्न नसकिएको भए समस्या समाधानको लागि इमरजेन्सी भ्रमण यस्तो समयमा राम्रो मानिन्छ, तर त्यस्तो विषय छैनन् भने भ्रमणको सम्बन्धमा सोच्नुपर्छ ।’
तर, भ्रमणमा गएर दुईपक्षीय विषयहरुमा छलफल गरेर एउटा मार्ग तय गर्नेसम्म काम भयो भने त्यसलाई धेरै नकारात्मक भने लिन नमिल्ने तर महत्वपूर्ण निर्णयहरु भने लिन नसक्ने उनले बताए ।
उनले भने, ‘सकेसम्म नजाँदा राम्रो । तर, कतिपय अवस्थामा दुईपक्षीय आदान–प्रदानका केही तय भएका भ्रमणहरु पनि हुन्छन् । तर, निर्वाचन अगाडि महत्वपूर्ण विषयहरुमा सहमति र सम्झौता नगर्दा राम्रो हुन्छ ।’
तर, भूराजनीतिक विश्लेषक चन्द्रदेव भट्ट दुवै पक्ष सम्बन्ध सुधारमा लागेकाले भ्रमण हुनु स्वाभाविक मान्छन् ।
संयुक्त आयोगको बैठकका एजेण्डा
हरेक दुई वर्षमा बस्ने संयुक्त आयोगको बैठकका कुनै निश्चित एजेण्डाहरु हुँदैनन् । दुई देशका बीचमा रहेका समग्र विषयहरुउपर बैठकमा छलफल हुनेछ । यद्यपि सो बैठकले दुईपक्षीय सहकार्यका नयाँ विषयहरु पहिल्याई त्यसलाई अगाडि बढाउन कर्मचारी तहलाई निर्देशन दिन सक्छ ।
भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय नेपालले आफ्ना सम्पूर्ण विषयहरु प्राथमिकता र निरन्तरताको आधारमा राख्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालले आफ्ना विषयहरुलाई बैठकमा प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ ।’
पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णको धारणा पनि उपाध्यायकै जस्तो छ । उनले भने, ‘दुई देशका बीचमा रहेका सबै विषय छलफल गर्ने म्यान्डेट सो आयोगलाई छ । त्यसैगरी त्यहाँ हुने दुईपक्षीय भेटमा समस्या समाधानका लागि एउटा समझदारी बनाउन सकिन्छ ।’
परराष्ट्र स्रोतका अनुसार यसपटकको आयोगको बैठकमा यस अगाडिको भन्दा केही पृथक विषयहरुमा छलफल हुँदैछ । यतिबेला सर्वत्र चासो छ– सीमा विवादको विषय छलफल हुन्छ कि हुँदैन ? समाचार स्रोतका अनुसार नेपाली पक्षले सीमा विवादको विषय उठाउने तयारी गरिरहेको छ ।
मन्त्री ज्ञवालीले यसअगाडि नै संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपालले सीमा विवादको विषय उठाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । यसअघि सन् २०१४ मा काठमाडौंमा बसेको संयुक्त आयोगको बैठकले सुस्ता र कालापानीको विषयमा छलफल गर्न दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई निर्देशन दिएको थियो ।
साथै, सो बैठकले आवश्यक परेमा बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बीडब्लूजी) सँग प्राविधिक सहायता लिनसमेत भनेको थियो । यसपटक संयुक्त आयोगको बैठक अगाडि बीडब्लूजीको बैठक राख्न नेपालले प्रस्ताव गरे पनि भारतले मानेन ।
यसपटक सीमा विवाद समाधानका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा एउटा मोटामोटी सहमति गरेर अगाडि जान नेपालले आग्रह गर्ने स्रोतले बतायो ।
यसपटकको बैठकमा छलफल हुने अर्काे विषय हो–भारतले नेपालबाट कोभिड–१९ को खरिद गर्ने विषय । कम्तिमा २० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने खोप खरिदमा सहजीकरणका लागि नेपालले यस अगाडि नै भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ । तर, भारतले तत्काल खोप निर्यातमा भने रोक लगाएको छ । त्यसैले यस विषयमा दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीहरुका बीचमा छलफल हुनेछ ।
यस अगाडि नोभेम्बरको अन्तिम साता नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिव हर्षबर्द्धन श्रृंगलाले भारतले खोप उत्पादन गर्नासाथ नेपाल पहिलो प्राथमिकतामा रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
यसपटक संयुक्त आयोगको बैठकमा छलफल हुने अर्काे विषय हो–नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन । सन् २०१९ का काठमाडौंमा बसेको संयुक्त आयोगको बैठकपछि जारी गरिएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन वुझाउने विषयमा कुराकानी भएको उल्लेख छ । तर, भारतले अहिलेसम्म सो प्रतिवेदन बुझ्न मानेको छैन । यसपटक पनि नेपालले यो विषय उठाउने तयारी गरिरहेको छ ।
बैठकमा व्यापार, पारवहन, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, बाढी र डुवान नियन्त्रण, व्यापारघाटा लगायतका वियषय पनि छलफल हुने नेपालका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यस अगाडिको बैठक कस्तो रह्यो ?
नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको स्थापना सन् १९८७ मा भएको हो । पहिलो बैठक त्यही वर्ष बसेको थियो । तर, दोसो बैठक सन् १९८८ मा नै बसेको थियो । तर, यसवीचमा आयोगको कुनै पनि बैठक बस्न सकेन । एकैचोटि सन् २०१४ मा आयोगको तेस्रो बैठक बस्यो ।
सो बैठकमा व्यापार, वाणिज्य, पारवहन लगायतका समग्र विषयहरुमा कुराकानी भएको थियो । यही आयोगको बैठकमा सुस्ता र कालापानीको विषयमा समेत कुराकानी भएको थियो ।
त्यसैगरी सन् २०१६ र २०१९ का विषयहरु पनि खासै पृथक रहेनन् । बरु सन् २०१४ मा समग्र विषयहरुमा जति कुराकानी भएका थिए, त्यसपछिका दुई बैठकहरुमा गहनरुपमा छलफल भएन ।
सन् २०१६ को संयुक्त आयोगको वैठक नाकाबन्दीलगत्तै भएका कारण त्यति सौहाद्र्धपूर्ण भएन भने सन् २०१९ मा पनि भारतीय पक्षले सो बैठकलाई खासै प्राथमिकता दिएन ।
Credit: OnlineKhabar
