काठमाडौँ, । कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले प्रभावित तुल्याए पनि तत्काल शिक्षण संस्था बन्द नगर्न सरोकारवालाहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको सरोकारवालासँगको छलफलमा उनीहरुले बन्द अन्तिम उपाय नभएको बताएका हुन् ।
नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको सन्दर्भमा विद्यालय बन्द गर्ने वा सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णयको अधिकार स्थानीय तहलाई नै रहने भएकोले केन्द्रबाट यस सम्बन्धमा निर्णय लिइरहनु उपयुक्त नहुने भनाइ उनीहरुको थियो ।
Advertisement
सरोकारवालाले दिएको सुझाव समेटेर तयार गरेको मस्यौदा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आजबस्ने मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने भएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले यो विषयमा मन्त्रिपरिषदको बैठकमा छलफल गरिने जानकारी दिए । छलफलमा अधिकांस सरोकारवालाले सिसिएमसिको बैठकमा मुख्य सरोकार राख्ने मन्त्रालयका मन्त्रीसंगको छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने विषय उठान गरेका थिए । यसअघि सीसीएमसी बैठकले कम्तिमा ३ साता विद्यालय बन्द गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्मा सिफरिस गरेको भएपनि हालसम्म विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
छलफल कार्यक्तममा बोन्दै नेपाल नगरपालिका महासङ्घका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले संविधानले एकल अधिकारका रुपमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको उल्लेख गर्दै अब विद्यालय बन्द र खोल्ने अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले भने, ‘अब संघीय सरकारले निर्णय गरेर लागु गर्ने भनिएका विषय कार्यान्वयन हुन कठिन हुने बताउदै स्थानीय र प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । भन्नुभयो–“स्थानीय सरकारको अधिकारमाथि केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नुहुन्न । त्यसैले जहाँ प्रभाव पारेको छ त्यहाँको स्थानीय सरकारले बन्दको निर्णय लिनसक्नेछ ।’
नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले गृह, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच तालमेल नभएको कारण विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने विषयका कुनै निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको तर्क गर्दै सरोकारबाला मन्त्रालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले कोभिडको महामारी फैलिएको स्थानीयतह र जिल्लाका विद्यालय मात्र बन्द गर्न सकिने उल्लेख गर्दै राख्दै सबै एकैपटक बन्द गर्न नहुने बताए । उनले विद्यालयहरुमा गई अनुगमन गर्नुपर्ने र समस्या देखिएमा पालिकाले निर्णय गर्नुपर्ने बताउँदै बन्द गर्नुपर्ने भएमा कक्षा १ देखि ५ सम्म गर्न सकिने बताए । महासंघका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटाले अनुगमन गर्न र मापदण्ड पालना गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने बताउँदै एकैपटक सबै स्थानमा बन्द गर्ने बारेमा नसोच्न सुझाव दिए ।
शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापाले उपत्यका बाहिर भयावह स्थिति नभएको बताउँदै प्रकोप देखिएको स्थानमा स्थानीय तहले समन्वय गर्नुपर्ने बताए । उनले अहिलेको अवस्थामा विद्यालयहरु पुर्ण रुपमा बन्द गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘स्वाथ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका आफैले पालना गर्न नसकेको कारण कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको हो ।’ उनाले शिक्षकलाई तत्काल भ्याक्सिन लगाउने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरे ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) टीकाराम पुरी र राष्ट्रिय प्याब्सनका महासचिव सुवास न्यौपानेले नेपालमा आतंक सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाए । दुवै संस्थाका अधिकारीले १० महिना विद्यालय बन्द गर्दा निजी विद्यालय सञ्चालकलाई ठुलो पिडा भएको उल्लेख गर्दै अब पनि विद्यालय बन्द गर्दा निजी विद्यालयको अवस्था झन नाजुक हुदै जाने बताए । उनीहरुले भौतिकरुपमा स्कुल बन्द गर्ने समय नआएको, स्कुलमा भीड घटाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने, दिन विराएर वा एकै दिनमा दुई सिफ्ट कक्षा सञ्चालन गरेर आलोपालो पठनपाठन सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका विधि अपनाउन सुझाव दिए ।
प्याब्सनका सहअध्यक्ष डिके ढुंगानाले विद्यालय बन्द गर्ने विषयमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनले विद्यालय बन्द गर्नुभन्दापनि वैकल्पिक विधि अपनाउन आग्रह गर्दै अनुगमनमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राडा भीमप्रसाद सुवेदीले सबै विश्वविद्यालयको परीक्षाको समय नजिकिदै गैरहेको अवस्थामा शिक्षणसंस्था बन्द गर्नु गलत भएको तर्क राखे ।
आयोगका सदस्य सचिव प्राडा शङ्करप्रसाद भण्डारीले निर्णयलाई विकेन्द्रीत गरौँ र प्रभावकारी अनुगमन गरौँ भन्दै अवस्था हेरेर विश्वविद्यालयले निर्णय गर्न सक्ने स्पष्ट गरे ।
सो छलफलमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले केन्द्रीय ढङ्गले सबै बन्द गर्नु जरुरी नभएको बताउँदै अनुगमनलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने बताए ।
उनले शिक्षा मन्त्रालयको अधिकारलाई अन्य मन्त्रा लयले हस्तक्षेप गर्न थालेको बताउर्दै मन्त्रानलये ठोस निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । सिटिइभीटीका सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्लेले शिक्षणसंस्था बन्द गर्दा केन्द्रिकृत निर्णय अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे ।
शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले अवस्था हेरेर मन्त्रालयले निर्णय गर्ने जानकारी गराउदै कस्लाई अधिकार दिने त ? भन्ने विषयमा निर्णय हुन बाकी रहेको उल्लेख गरे ।
साभार: रातोपाटी
