१९ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले वर्तमान सरकारले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक–समावेशिता नै खारेजीको घोषणा गरे पनि अनौठो मान्नु नपर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
नोबेल कोरोनाभfइरस (कोभिड–१९) को महामारी रोकथामका नाममा जारी भएको निषेधाज्ञा पनि संकटकालपूर्वको ट्रायल हुनसक्ने उनको गम्भीर आशंका छ ।
Advertisement
‘संघीय संसदको बजेट अधिवेशन शुरु गर्ने बेला भयो, सरकारले परामर्श लिएको छ कि छैन ?’ भनेर गरिएको प्रश्नमा नेता गुरुङले सरकारप्रति यस्तो तीखो टिप्पणी गरेका हुन् ।
संविधान, कानून, राजनीतिक मूल्यमान्यता सबै वर्तमान सरकारले लत्याउँदै हिंडेका कारण आफूहरुको खबरदारीले कुनै काम नगरेको, अर्थ नराखेको उनको गुनासो छ ।बजेट अधिवेशन बोलाउने बेला त भयो, तर बोलाउने/नबोलाउने सरकारको कुरा हो । बरु संकटकाल लगाए अधिवेशन बोलाउनु पर्दैन, जेठ १५ गते बजेट पेश गर्नु पनि पर्दैन भन्ने बाटो सरकारले रोज्न सक्छ । सरकारले लकडाउन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसमा समेत गलत कदम चाल्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिंदैन ।
नेता गुरुङको टिप्पणी उनकै शब्दमा
संकटकाल लगायो भने बन्दी प्रत्यक्षीकरण र केही मौलिक हक अधिकारसँग जोडिएको धाराबाहेक अरु सबै निष्क्रिय हुन्छन् । ६/६ महीनामा संसदको बर्खे र हिउँदे अधिवेशन डाक्नु परेन । संवैधानिक प्रावधान निष्क्रिय हुन्छ । जेठ १५ गते बजेट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान निष्क्रिय हुन्छ । सरकारले बजेट बनाएर एउटा प्रेस मिट गरेर सुनाइदिए भयो । सर्वसत्तावादको दिशा त यो हो । सर्वसत्तावाद सोच र चिन्तन रहेसम्म यो जोखिम रहिरहन्छ । संविधान अनुसार सहज ढङ्गले होला भनेर कल्पना गर्न गाह्रो छ ।
संसद भंग गर्नु असंवैधानिक हो भनेर सर्वोच्च अदालतले भन्यो । सर्वोच्चले यस्तो फैसला/निर्णय गरिदिएपछि नैतिकताको कुरा हुन्छ । हामी सबैले तपाईंको काम असंवैधानिक भयो, संविधान विपरीत भयो भन्यौं । त्यसअनुसार सर्वोच्चबाट फैसलासमेत आएपछि तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्ने हो । यो लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता हो । तर, कुनै मूल्यमान्यता फलो गरेको छैन । वर्तमान सरकारले संविधानको मार्गचित्र कुनै पनि फलो गरिराखेको छैन । उदाहरणका लागि संसद भंग गर्यो । संसद भंग गरेपछि सांसद पद गयो । प्रतिनिधिसभाको सदस्य मात्रै प्रधानमन्त्री हुन्छ । प्रतिनिधिसभा नरहेपछि प्रधानमन्त्री स्वतः कामचलाउमा परिणत हुन्छ । त्यो लागू गर्दै गरेन, कार्यान्वयन गर्दै गरेन ।
सर्वोच्चले दल विभाजन गरिदियो, फागुन २३ गते । प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको दल विभाजन भएको खण्डमा एक महीनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा छ । त्यो पनि कार्यान्वयन गर्नुभएन ।
संविधानका प्रावधानहरुको त कुनै मतलबै छैन । संविधान, कानून, मूल्यमान्यताको कुनै अर्थै छैन, कुनै औचित्य नै छैन भन्ने सरकारले संकटकाल लगायो भने अनौठो मान्नुपर्ने जरुरत छैन । संविधानका सबै प्रावधानहरु उल्लंघन गर्दै गइसकेपछि संकटकाल मात्र होइन कुनै दिन यो संविधान खारेज गरिएको छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खारेज गरिएको छ, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिकता खारेज गरिएको छ भनेर भन्यो भने पनि अनौठो मान्नु पर्दैन । र यो दिशातर्फ सरकार गइराखेको छ ।
त्यसकारण, संविधानको मार्गचित्र, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई फलो गर्नेहरुको निम्ति संविधानको कार्यतालिका, संविधानको मार्गचित्र छ । त्यो अनुसार समयमा संसदको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने होला, समयमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने होला, समयमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने होला आदि सेड्युल हुन्छ । तर, संविधान नै फलो नगर्ने भएपछि कतिखेर के गर्छ कुनै ठेगान छैन । संविधान, कानून नमान्नेहरुले समयमा सदन बोलाउँछन् त ? दलहरुसँग सोध्छन् त ? सोध्दैनन् ।
फेरि यो कोरोना महामारी एउटा बहाना बन्न सक्छ । बढाइँचढाइ प्रचारप्रसार छँदैछ, जनतालाई आतंकित पार्ने खालको माहोल त बनाइराखिएकै छ । लकडाउन वा निषेधाज्ञा संकटकालपूर्वको ट्रायल पनि त हुन सक्छ, परीक्षण हुन सक्छ नि ।
त्यसो भएको हुनाले हाम्रो खबरदारीबाट संविधान मान्नेहरु पो संविधान कहीं मिचियो कि भनेर सचेत हुन्छ, सतर्क हुन्छ । संविधान नमान्नेलाई जतिसुकै खबरदारी गरे पनि के अर्थ रहन्छ र !
Credit: OnlineKhabar
